गाजा नरसंहार: NALSAR विश्वविद्यालय के 362 छात्रों और शिक्षकों ने इजरायल के विश्वविद्यालयों के साथ संबंधों को तोड़ने के लिए प्रशासन को लिखा पत्र

नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 275 छात्रों, 70 पूर्व छात्रों और 12 संकाय सदस्यों सहित कुल 362 हस्ताक्षरकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर दो इजरायली विश्वविद्यालयों – तेल अवीव विश्वविद्यालय और रेडज़िनर स्कूल ऑफ लॉ के साथ मौजूदा संबंधों को तोड़ने के लिए कहा है। विभाजन और प्रतिबंध आंदोलन, फिलिस्तीन पर इजरायल के हमले की निंदा करने के लिए।

आज तक, गाजा में एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं बचा है। गाजा के सभी विश्वविद्यालय अब धूल और मलबे में हैं। फिलिस्तीनी लोगों के शिक्षा के मूल अधिकार की रक्षा में इजरायली विश्वविद्यालयों की शानदार चुप्पी, अकेले 'अकादमिक स्वतंत्रता' दें, और फिलिस्तीन के विश्वविद्यालयों पर इजरायल सरकार के हमले के खिलाफ एक मजबूत नोट हड़ताल करने में विफलता उनके दावे की वैधता के बारे में बहुत कुछ बता रही है।

अल-जज़ीरा की रिपोर्टों के अनुसार, 7 अक्टूबर से इज़राइल में 37,980 फिलिस्तीनियों और 1,139 लोगों की मौत हो गई है।

पत्र में कहा गया है कि "इजरायल भूख और कुपोषण से फिलिस्तीनी मौतों का दोषी है। इज़राइल ने न केवल बार-बार व्यापक पैमाने पर प्रभाव के हथियारों को तैनात किया है, पूरी तरह से किसी भी सटीकता की कमी है और नागरिकों पर निर्देशित जानबूझकर हमलों पर इशारा किया है, बल्कि कब्जे वाली आबादी की मानवीय जरूरतों को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का भी लगातार उल्लंघन किया है, "छात्र निकाय ने कहा कि "यह इस पृष्ठभूमि में है कि हम अकादमिक संस्थानों की भूमिका का आकलन करने और इसमें शामिल सभी इजरायली संस्थानों के साथ पूर्ण पृथक्करण का आह्वान करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कार्रवाई या चूक से, गाजा में 'नरसंहार' के साथ।

विशेष रूप से, NALSAR के पास दो इज़राइली विश्वविद्यालयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम समझौता ज्ञापन जारी हैं: (a) रेडज़िनर स्कूल ऑफ लॉ, रीचमैन यूनिवर्सिटी, इज़राइल और (b) द बुचमैन स्कूल ऑफ लॉ, तेल अवीव यूनिवर्सिटी, इज़राइल।

पत्र में कहा गया है कि इन विश्वविद्यालयों के साथ उनकी अकादमिक संभावनाओं पर संबंध तोड़ने के नगण्य परिणाम से संबंधित तर्क इस हद तक अदूरदर्शी हैं कि वे न केवल वैश्विक शिक्षा जगत में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव में अकादमिक बहिष्कार की भूमिका को नजरअंदाज करते हैं, बल्कि 'अकादमिक स्वतंत्रता' के प्रति प्रतिबद्धता को भी नजरअंदाज करते हैं, एक स्वतंत्रता जो सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करती है।

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इज़राइल को फ़िलिस्तीन के रफ़ा में अपने सैन्य आक्रामक अभियानों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया।

न्यायालय ने 13:2 मतों के बहुमत के साथ, निम्नलिखित अनंतिम उपाय का निर्देश दिया: "इज़राइल राज्य, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप, और राफा गवर्नरेट में नागरिकों द्वारा जीवन की बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए:

तुरंत अपने सैन्य आक्रमण, और राफा गवर्नरेट में किसी भी अन्य कार्रवाई को रोकें, जो गाजा में फिलिस्तीनी समूह को जीवन की स्थितियों पर भड़का सकता है जो पूरे या आंशिक रूप से इसके भौतिक विनाश के बारे में ला सकता है।"