छुआछूत को गैर-कानूनी मानने वाले संविधान में तमाशबीन बने रहने की कोई जगह नहीं

हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी निजी घर के अंदर जाति-आधारित दुर्व्यवहार के मामले में अगर "सार्वजनिक रूप से" (public view) ऐसा नहीं हुआ है तो उस पर SC/ST (अत्याचार निवारण) Act, 1989 की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) लागू नहीं होंगी, तो यह फैसला कानूनी तौर पर सीधा-सादा लगा। कोर्ट एक कानूनी ज़रूरत की व्याख्या कर रहा था। वह पहले के फैसलों (precedent) को लागू कर रहा था। वह इस बात पर ज़ोर दे रहा था कि आपराधिक कानून तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक अपराध के बुनियादी तत्व मौजूद न हों।

फिर भी 'गुंजन उर्फ ​​गिरिजा कुमारी बनाम दिल्ली राज्य (NCT of Delhi)' मामले की तकनीकी दलीलों के पीछे एक गहरी संवैधानिक बेचैनी छिपी है। यह फैसला हमें आज भारतीय जाति-विरोधी कानून-व्यवस्था के बारे में एक परेशान करने वाले सवाल का सामना करने पर मजबूर करता है: क्या संवैधानिक कानून धीरे-धीरे जातिगत अपमान को तभी मान्यता देने लगा है, जब दूसरे लोग उसे देख रहे हों?

यह मामला दिल्ली में परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के विवाद से जुड़ा था। शिकायतकर्ता और दो आरोपी सगे भाई थे जो अनुसूचित जाति समुदाय से थे। बाकी आरोपी उनकी पत्नियां थीं। FIR के अनुसार, एक आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी के खिलाफ जाति-सूचक अपशब्दों जैसे "चूड़ा", "चमार", "हरिजन" और अन्य अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यह घटना तब हुई जब वे एक रिहायशी घर का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके बीच बहस हो रही थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसा अपमान एक साल से ज़्यादा समय से हो रहा था, खासकर तब जब उससे मिलने कोई मेहमान या दोस्त आते थे।

ट्रायल कोर्ट ने SC/ST Act की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) और IPC की धारा 506 के साथ धारा 34 के तहत आरोप तय किए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया और कहा कि आरोप तय करने के चरण में कोर्ट से 'मिनी-ट्रायल' (छोटा ट्रायल) करने की उम्मीद नहीं की जाती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और कार्यवाही रद्द की। FIR, गवाहों के बयानों और कानूनी ढांचे की जांच करने के बाद कोर्ट ने माना कि "सार्वजनिक रूप से" (public view) होने का ज़रूरी तत्व मौजूद नहीं था। चूंकि कथित घटना एक रिहायशी घर के अंदर हुई थी और वहां कोई स्वतंत्र सार्वजनिक उपस्थिति या दृश्यता साबित नहीं हुई, इसलिए SC/ST Act के तहत मुकदमा नहीं चल सकता।

कानूनी तौर पर यह तर्क पहले के फैसलों के अनुरूप है। कोर्ट ने स्वर्ण सिंह बनाम राज्य, हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य और करुप्पुदयार बनाम राज्य के मामलों का हवाला दिया। इन सभी मामलों में एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत "पब्लिक व्यू" (लोगों की नज़र में) होने को एक ज़रूरी शर्त माना गया। स्वर्ण सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि "पब्लिक प्लेस" (सार्वजनिक जगह) और "पब्लिक व्यू वाली जगह" एक ही चीज़ नहीं हैं। कोई प्राइवेट जगह भी "पब्लिक व्यू" के दायरे में आ सकती है अगर बाहरी लोग उस घटना को देख सकें। लेकिन बंद प्राइवेट जगहों पर होने वाली घटनाएं, जो लोगों को दिखाई न दें, वे इस कानूनी शर्त को पूरा नहीं करेंगी।

इसलिए गुंजन मामले में कोर्ट ने कोई नया सिद्धांत नहीं बनाया। उसने पहले से मौजूद सिद्धांत को ही लागू किया। वास्तव में, फ़ैसले में बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया गया कि SC/ST Act के तहत मुक़दमा चलाने के लिए "पब्लिक व्यू" कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक "मुख्य ज़रूरत" और "अनिवार्य शर्त" है। कोर्ट के अनुसार, जब अपमान आम लोगों की मौजूदगी में होता है, तो उसकी गंभीरता बढ़ जाती है।

इस हद तक फ़ैसला कानूनी सिद्धांतों के नज़रिए से समझने लायक है। क्रिमिनल कोर्ट कानूनी भाषा को सिर्फ़ इसलिए नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आरोप सामाजिक रूप से गंभीर गलतियों से जुड़े हैं। किसी भी न्याय प्रणाली में झूठे आरोप, अस्पष्ट आरोप और निजी झगड़ों को आपराधिक मामला बनाना जायज़ चिंताएं हैं। कोर्ट की यह बात भी सही थी कि अगर FIR में ही कथित अपराध की ज़रूरी बातें साफ़ न हों, तो आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती।

हालांकि, संवैधानिक बेचैनी अक्सर वहीं शुरू होती है, जहां कानूनी तर्क तकनीकी रूप से सबसे सही लगते हैं।

25 नवंबर 1949 को जब भारत खुद को संविधान देने वाला था, तब बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा को चेतावनी दी थी कि देश "विरोधाभासों वाली ज़िंदगी" में प्रवेश करने जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि राजनीतिक समानता के साथ-साथ गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानता भी बनी रहेगी। लोकतंत्र सिर्फ़ संवैधानिक शब्दों के सहारे नहीं टिक सकता अगर समाज खुद लोगों के बड़े हिस्से को सम्मान देने से इनकार करता रहे।

पचहत्तर साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी वह विरोधाभास भारतीय संवैधानिक कानून को परेशान कर रहा है।

क्योंकि गुंजन ने जो असल मुद्दा उठाया है, वह सिर्फ़ यह नहीं है कि अदालतों को कानूनी शर्तों पर ज़ोर देना चाहिए या नहीं। ज़्यादा गहरा मुद्दा यह है कि भारतीय जाति-विरोधी कानून व्यवस्था में जातिगत अपमान का मतलब क्या समझा जाने लगा है।

समय के साथ SC/ST Act के तहत अदालती व्याख्या में 'दिखने' या 'सामने आने' पर एक चिंताजनक निर्भरता दिखाई देती है। अपमान कानूनी तौर पर तभी मान्य होता है जब वह सबके सामने हो, किसी ने देखा हो, उजागर हुआ हो और सबूतों के लिहाज़ से पुख्ता हो। अदालती भाषा में बार-बार इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे "पब्लिक गेज़" (लोगों की नज़र), "पब्लिक आई" (जनता की नज़र) और "पब्लिक व्यू" (सबके सामने होना) सिर्फ़ कानूनी प्रक्रिया की शब्दावली नहीं हैं। ये उस नज़रिए को दिखाते हैं जिससे जातिगत अपमान को अब समझा जा रहा है।

कानून जाति को तब सबसे आसानी से पहचानता है, जब जातिगत अपमान सबके सामने होता है।

लेकिन जाति कभी भी सिर्फ़ दिखावे या तमाशे के ज़रिए ज़िंदा नहीं रही है।

छुआछूत सिर्फ़ समाज को दिखने वाले नाटकीय सार्वजनिक कामों से ही नहीं बनी रही। यह रोज़मर्रा के ऐसे आम इंतज़ामों से बनी रही जो सामाजिक रूप से दिखाई नहीं देते थे: बर्तन साझा करने से इनकार, किराए पर घर न देना, अलग-थलग सामाजिक मेल-जोल, घरों के अंदर अपमानजनक भाषा, काम की जगहों पर अलग-थलग करना, क्लासरूम में छिपी हुई दुश्मनी, संस्थानों में चुप्पी, और तथाकथित निजी जगहों पर भी अपनी जाति की स्थिति का लगातार एहसास होना।

आधुनिक जाति अक्सर वहां सबसे ज़्यादा असरदार ढंग से बनी रहती है, जहां कानून उसे देख नहीं पाता।

यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अलग-थलग पड़ा दलित छात्र, ऑफिस के कमरे में निजी तौर पर अपमानित कर्मचारी, सरनेम बताने के बाद चुपचाप ठुकराया गया किराएदार, या प्रॉपर्टी के झगड़े के दौरान बाहरी लोगों से छिपाकर इस्तेमाल की गई भाषा में दी गई धमकी—ये छुआछूत के कोई बड़े दिखावटी काम नहीं हैं। ये जातिगत ताकत के निजी, नियंत्रित और नकारे जा सकने वाले रूप हैं। ठीक इसलिए क्योंकि ये निजी होते हैं, ये अक्सर कानून की सबूतों से जुड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते।

यही बात मौजूदा अदालती रुझान को संवैधानिक रूप से अहम बनाती है।

ठीक उसी समय जब जातिगत भेदभाव तेज़ी से निजी और संस्थागत जगहों पर बढ़ रहा है, अत्याचार-विरोधी कानून व्यवस्था प्रक्रियात्मक 'दिखने' या 'सामने आने' के इर्द-गिर्द घूमती दिखती है: क्या अपमान ऐसी स्थितियों में हुआ जो काफी हद तक सार्वजनिक थीं, क्या बाहरी लोग मौजूद थे, क्या गवाह "सार्वजनिक" होने की कसौटी पर खरे उतरते हैं, क्या आरोप काफी स्पष्ट हैं, और क्या झगड़ा निजी या दीवानी (सिविल) किस्म का लगता है।

अलग-अलग तौर पर देखें तो ये चिंताएँ कानूनी रूप से सही लग सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर, ये कानून व्यवस्था में एक गहरे बदलाव को दिखाती हैं। जाति-विरोधी कानून को अब उस कानून को बनाने वाली संवैधानिक सच्चाइयों के ज़रिए समझने के बजाय प्रक्रियात्मक संदेह के नज़रिए से देखा जा रहा है।

इसलिए खतरा यह नहीं है कि अदालतें सुरक्षा उपायों पर ज़ोर देती हैं। संवैधानिक लोकतंत्र प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। असली खतरा कहीं और है: जब जाति-विरोधी कानूनों को देखने का मुख्य नज़रिया ही शक बन जाता है, तो संवैधानिक सुरक्षा धीरे-धीरे संवैधानिक संदेह में बदलने लगती है।

यह तर्क धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) की कानूनी भाषा के खिलाफ नहीं है। कानून में "सार्वजनिक रूप से" (within public view) वाक्यांश निस्संदेह मौजूद है। अदालतें कानून की व्याख्या उसी तरह करने के लिए बाध्य हैं जैसा उसे बनाया गया। लेकिन साथ ही, यह फैसला उस कानूनी ढांचे की सीमाओं को भी उजागर करता है जो जातिगत अपमान को मुख्य रूप से अपमान के सार्वजनिक प्रदर्शन से जोड़ता है, जबकि जाति खुद अब अधिक शांत, संरचनात्मक और कम दिखाई देने वाले रूपों में बदल चुकी है।

आर्टिकल 17 ने छुआछूत को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसने सिर्फ़ सार्वजनिक जगहों पर होने वाली छुआछूत को ही खत्म नहीं किया। इसने जाति के आधार पर अपमान को सिर्फ़ तब नहीं रोका जब देखने वाले मौजूद हों। आर्टिकल 17 के पीछे की संवैधानिक सोच कहीं ज़्यादा क्रांतिकारी थी। इसने जाति को सिर्फ़ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन में ही रची-बसी अपमान की एक संरचना के तौर पर पहचाना।

इसीलिए अंबेडकर की चेतावनी आज भी प्रासंगिक है। राजनीतिक लोकतंत्र भले ही संवैधानिक रूप से समानता की घोषणा कर दे, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र सिर्फ़ औपचारिक रूप से खत्म करने से नहीं आ सकता। कानून भले ही कागज़ पर छुआछूत को रोक दे, लेकिन असल ज़िंदगी में जाति कैसे काम करती है, इसे समझने में उसे अब भी संघर्ष करना पड़ सकता है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का सालाना डेटा इस अनसुलझे विरोधाभास के पैमाने को दिखाता है। हर साल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ़ अपराधों से जुड़े हज़ारों मामले दर्ज होते हैं। फिर भी असली कहानी सिर्फ़ दर्ज अपराधों की संख्या में नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी संस्थागत सच्चाइयों में छिपी है: जांच में देरी, सबूतों की कमी, बरी होना, मामलों का लंबित रहना और प्रक्रियात्मक अड़चनें - ये सब मिलकर देश भर में अत्याचार-विरोधी मुकदमों की दिशा तय करते हैं।

इसका संवैधानिक नतीजा सूक्ष्म लेकिन गंभीर है। कानून के सामने यह जोखिम है कि वह जातिगत अपमान को तभी पहचाने जब वह ऐसे रूपों में दिखे जिन्हें कानूनी सबूतों से आसानी से साबित किया जा सके।

लेकिन जाति शायद ही कभी ऐसे आसान रूपों में सामने आती है।

यह चुपचाप, संरचनात्मक रूप से और अक्सर निजी तौर पर बनी रहती है - ठीक वहीं, जहाँ संवैधानिक कानून इसे देखने में सबसे ज़्यादा संघर्ष करता है।

इसलिए, गुंजन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर कानूनी रूप से सही हो सकता है। लेकिन यह आज की जातिगत सत्ता की सच्चाइयों का जवाब देने में उस ढांचे की अपर्याप्तता को भी उजागर करता है। आज भारतीय संवैधानिक कानून के सामने चुनौती सिर्फ़ यह नहीं है कि कानूनी शर्तें तकनीकी रूप से पूरी हो रही हैं या नहीं। गहरी चुनौती यह है कि क्या संवैधानिक व्याख्या जातिगत उत्पीड़न को तब भी पहचान सकती है जब वह उन दृश्य रूपों में न दिखे जिनकी कानून ने ऐतिहासिक रूप से अपेक्षा की थी।

क्योंकि जाति बदल गई है।

और जब तक संवैधानिक व्याख्या उस सच्चाई के साथ-साथ विकसित नहीं होती, भारत के सामने यह जोखिम है कि वह जाति-विरोधी संवैधानिक सोच की भाषा तो बनाए रखेगा, लेकिन अपनी सामाजिक सोच को लगातार सीमित करता जाएगा।

जिस संविधान ने छुआछूत को खत्म किया, वह ऐसी कानूनी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो अपमान को सिर्फ़ तब पहचाने जब दूसरे लोग देख रहे हों।

लेखक- साहिल हुसैन चौधरी एक वकील और संवैधानिक कानून के शोधकर्ता हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।