इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठने की जगह को लेकर हुए विवाद ने पूरे कानूनी समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदालत में कौन कहाँ बैठेगा? यह सिद्धांत दशकों पुराना है, लेकिन इसके लिए कोई लिखित नियम आज भी मौजूद नहीं है।
पिछले कुछ दिनों में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठने की जगह को लेकर हुए एक विवाद ने पूरे कानूनी समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह मामला 27 अक्टूबर 2026 को कोर्ट नंबर 49 में एक कुर्सी को लेकर शुरू हुआ, जिसमें कथित तौर पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक वकील शामिल थे। यह विवाद सिर्फ उसी कोर्टरूम तक सीमित नहीं रहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अनुसार, वकील को जेल भेजने की धमकी दी गई और उनसे अधिकारी से माफी मांगने के लिए कहा गया। एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वह अदालत का बहिष्कार करेंगे। अगले दिन वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया।
वहीं, एक दूसरी बेंच ने पाया कि उनकी अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली गई। उन्होंने इस व्यवहार को 'अदालत की अवमानना' (Contempt) माना, CCTV फुटेज के जरिए इसमें शामिल लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया। साथ ही संकेत दिया कि यह मामला उत्तर प्रदेश बार काउंसिल तक जा सकता है और इस पर अवमानना की कार्यवाही भी हो सकती है।
यह लेख यह तय नहीं करता कि कौन सही था। लगाए गए आरोपों पर विवाद है; चीफ जस्टिस और अदालत ही इसके लिए सही मंच हैं और मामला अभी भी चल रहा है। यहाँ सवाल कहीं अधिक गहरा और स्थायी है: कोर्टरूम में एक कुर्सी में इतनी ताकत क्यों होती है कि वह किसी को आहत कर सके या विवाद भड़का सके? आज भी ऐसा कोई लिखित नियम क्यों नहीं है जो यह बताए कि किसे कहां बैठना चाहिए?
यही सवाल कर्नाटक हाईकोर्ट में भी उठा, लेकिन वहां इसे अधिक शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से रखा गया। कोर्ट हॉल नंबर 14 में वकीलों को अंदर आने, इधर-उधर जाने और बैठने की जगह खोजने में परेशानी हो रही थी। एक सीनियर वकील ने बताया कि वकीलों के लिए तय कुर्सियों पर इंटर्न बैठे हुए। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने इस भीड़-भाड़ पर ध्यान दिया और बार एसोसिएशन से ऐसे व्यावहारिक उपाय सुझाने को कहा जो इस समस्या को हल कर सकें। दो हाईकोर्ट, दो अलग-अलग दृष्टिकोण, लेकिन एक ही कमी।
एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कानून पहले ही दे चुका है
अगर किसी को लगता है कि यह कोई नई शिकायत है, तो उन्हें प्रोसीजर कोड पढ़ना चाहिए। पीसी जोस बनाम नंदकुमार, 1993 Ker 184: AIR 1997 Ker 243: (1993) 2 KLT 342: 1994 Cri LJ 682 इस मामले में केरल हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस के.टी. थॉमस ने 26 जुलाई 1993 को फैसला सुनाया था।
एक वादी (मुकदमेबाज़) जो अपना दीवानी (सिविल) मामला खुद लड़ रहा था, उसने आगे की पंक्ति में सीट ले ली, जबकि बैठने की जगह न होने के कारण सीनियर वकील खड़े थे। जब मुंसिफ (जज) ने उसे वहां से हटने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और लिखित आदेश की मांग की। अदालत ने इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 228 के तहत जानबूझकर किया गया अपमान या कार्यवाही में बाधा माना, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 345 के तहत कार्रवाई की और उस पर 150 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद उस व्यक्ति ने CrPC की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers) का सहारा लिया।
फैसले में उठाया गया सवाल काफी पेचीदा था: क्या कोई वादी आगे की सीटों पर बैठने के समान अधिकार का दावा कर सकता है, जबकि वकीलों को खड़े रहना पड़ रहा हो? चूंकि इसका जवाब पूरे वकील समुदाय (Bar) पर असर डालने वाला था, इसलिए अदालत ने एडवोकेट जनरल, अभियोजन महानिदेशक (Director General of Prosecution), वकील संघ (Advocates' Association) के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनीं। इस प्रक्रिया में एक 'एमिकस क्यूरी' (अदालत के सहयोगी वकील) ने भी सहायता की।
इसमें दिया गया तर्क काफी संतुलित है। फैसले में सबसे पहले यह माना गया कि सार्वजनिक अदालत के सामने हर व्यक्ति संवैधानिक रूप से समान है, चाहे उसका प्रतिनिधित्व कोई वकील कर रहा हो या नहीं। इसके बाद अदालत ने वकील के 'बार' (Bar) के सदस्य होने के नाते उन्हें प्राप्त विशेष दर्जे के साथ इसकी तुलना की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि किसी कानून (Statute) का न होना अपने आप में कुछ साबित नहीं करता। कहीं भी यह लिखित कानून नहीं है कि जज की सीट, बेंच क्लर्क की सीट या गवाह की सीट कहां होगी, फिर भी कोई वादी 'समानता के अधिकार' (Equality Clause) का हवाला देकर इन सीटों पर अपना दावा नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि असली कसौटी यह नहीं है कि कोई लिखित नियम मौजूद है या नहीं।
इसके बाद अदालत ने 'बार' (Bar) शब्द की उत्पत्ति को खंगाला: यह वह विभाजन (Partition) है जो अदालत के हॉल को दो हिस्सों में बांटता है—एक तरफ वकील और अदालत के अधिकारी होते हैं। दूसरी तरफ मुकदमों से जुड़े लोग (वादी-प्रतिवादी) और आम जनता होती है। वकीलों के लिए आरक्षित यह जगह उतनी ही पुरानी है, जितनी कि खुद अदालत।
इस फैसले के आधार के तौर पर कई पुराने फैसलों का हवाला दिया गया:
1. 1888 की इलाहाबाद फुल बेंच (1888 ILR IX All 188) ने एक वकील को, जो 'ऑफिशियल लिक्विडेटर' के तौर पर पेश हो रहा था, यह निर्देश दिया कि वह वकीलों की मेज से और वकील की पोशाक (रोब्स) पहनकर अपनी बात न रखे, बल्कि आम जनता के बैठने की जगह से अपनी बात रखे।
2. सुप्रीम कोर्ट ने 'विद्या वर्मा बनाम शिव नारायण वर्मा' (AIR 1956 SC 108 : 1956 Cri LJ 283) मामले में वकील की पोशाक पहने हुए एक ऐसे वकील को सुनने से इनकार किया, जो 'नेक्स्ट फ्रेंड' (किसी पक्ष की ओर से पेश होने वाला व्यक्ति) के तौर पर आया था। कोर्ट ने कहा कि जब तक वह 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' (मुख्य वकील) को हटा नहीं देता, तब तक उसे नहीं सुना जाएगा।
3. टी. वेंकन्ना बनाम मैसूर हाईकोर्ट, AIR 1973 मैसूर 127 मामले में यह तय किया गया कि यदि कोई वकील अपना ही केस लड़ रहा है, तो उसे अदालत में उसी जगह से और उसी तरह से अपनी बात रखनी चाहिए, जैसे कि कोई आम नागरिक रखता है।
4. प्रयाग दास बनाम सिविल जज, AIR 1974 इलाहाबाद 133 मामले का हवाला देते हुए यह कहा गया कि अदालत में औपचारिकताएं - जिसमें पहनावा भी शामिल है - अदालत की गरिमा को बनाए रखती हैं।
इन मामलों को जोड़ने वाली मुख्य बात यह है कि अदालत में वकील की जगह 'अदालत के एक अधिकारी' (ऑफ़िसर ऑफ़ द कोर्ट) के रूप में उसकी भूमिका से जुड़ी होती है। यह जगह उस 'पद' से जुड़ी है, न कि उस 'व्यक्ति' से। कानूनी प्रावधानों की बात करें तो अदालत ने 'एडवोकेट्स एक्ट, 1961' की धारा 29 और 33 (वकालत करने का विशेष अधिकार), धारा 23 (अटॉर्नी-जनरल, सॉलिसिटर-जनरल, एडवोकेट-जनरल और वरिष्ठ वकीलों को पहले सुनवाई का अधिकार) और धारा 49 (पेशेवर आचरण और शिष्टाचार पर बार काउंसिल द्वारा नियम बनाने की शक्ति) का आधार लिया।
अदालत का फैसला स्पष्ट था। अगर बैठने की जगह कम होने के कारण वकीलों को खड़े रहना पड़ रहा है तो मुवक्किल (Litigants) उपलब्ध सीटों पर अपना दावा नहीं कर सकते। यदि बैठने की कोई और जगह नहीं है तो पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) मुवक्किलों को उन सीटों को वकीलों के लिए खाली करने का निर्देश दे सकते हैं। अदालत ने इसे अदालत के अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए एक 'प्रैक्टिस रूल' (कार्य-प्रणाली का नियम) माना और याचिका को खारिज कर दिया।
इस फैसले में बताई गई तीन सीमाओं पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। यह निर्देश केवल तभी दिया जाना चाहिए जब कोई और विकल्प न हो, यानी जब बैठने की कोई अन्य जगह उपलब्ध न हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि असल समाधान और अधिक सीटें उपलब्ध कराना है। यह किसी को अपनी सीमा से बाहर जाने की छूट नहीं देता।
अदालत ने 'एस. नारायण मूर्ति बनाम मैसूर राज्य' (1974 Cri LJ 211) मामले में दी गई चेतावनी का जिक्र किया कि अदालतों को अपनी गरिमा को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील नहीं दिखना चाहिए। इस मामले में कार्रवाई इसलिए की गई, क्योंकि मुवक्किल ने खुली अदालत में लगातार आदेशों की अवहेलना की थी। साथ ही इससे मुवक्किल का कद कम नहीं होता; फैसले की शुरुआत में ही यह माना गया है कि सार्वजनिक अदालत के सामने मुवक्किल का दर्जा भी वकीलों के बराबर ही है।
'बार' (वकीलों के निकाय) के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?
'पी.सी. जोस' (P.C. Jose) का मामला कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। यह इस बात पर आधारित है कि सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से वकीलों की भूमिका को किस तरह समझता आया है। 'बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम.वी. डभोलकर' (AIR 1975 SC 2092; (1976) 2 SCC 291) मामले में सात जजों की एक बेंच ने बार काउंसिल को पेशेवर आचार संहिता का प्रहरी बताया।
यह संस्था वकीलों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ-साथ इस पेशे की शुचिता और गरिमा को बनाए रखने में गहरी रुचि रखती है। जस्टिस कृष्ण अय्यर की एक प्रसिद्ध टिप्पणी की शुरुआत इन शब्दों से होती है: "बार कोई निजी संगठन (Guild) नहीं है।" यह सार्वजनिक कर्तव्यों वाली एक सार्वजनिक संस्था है, और जो लोग इन कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें अपना काम ठीक से करने के लिए उचित परिस्थितियां मिलनी चाहिए।
यही सिद्धांत दूसरी तरफ भी लागू होता है। 'पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ' ((2003) 2 SCC 45) मामले में एक संविधान पीठ ने कहा कि वकीलों को हड़ताल करने या बहिष्कार (यहाँ तक कि सांकेतिक बहिष्कार भी) का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया जा सकता है, जहां बार या बेंच की गरिमा, अखंडता और स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहा हो। बार ने संयम बरतने की एक बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार की है। यह जिम्मेदारी इस समझ पर टिकी है कि बार और बेंच, दोनों की गरिमा एक संरक्षित हित है।
लिखित नियम बनाने की व्यवस्था पहले से मौजूद है।
'आर.के. आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली हाईकोर्ट' ((2009) 8 SCC 106) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया था कि वे 'एडवोकेट्स एक्ट, 1961' की धारा 34 के तहत नियम बनाएं। 'प्रवीण सी. शाह बनाम के.ए. मोहमद अली' ((2001) 8 SCC 650) मामले में भी इसी तरह के एक नियम को सही ठहराया गया। साथ ही, 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम केरल हाईकोर्ट' ((2004) 6 SCC 311) मामले का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि हाईकोर्ट्स के पास ऐसे नियम बनाने की शक्ति है। इस तरह के नियम बनाना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से ही पुष्टि की गई शक्ति का एक संयमित उपयोग होगा।
गरिमा अब बुनियादी ढांचे (Infrastructure) का रूप ले रही है
2026 की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वकालत से जुड़ी भौतिक परिस्थितियों को अब 'संवैधानिक गरिमा' के विषय के रूप में देखना शुरू कर दिया है। महिला वकीलों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर, कोर्ट ने कहा कि महिला वकीलों के लिए बुनियादी ढांचा, अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले 'जीवन और सम्मान के अधिकार' से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जुलाई 2026 में कोर्ट ने कथित तौर पर कहा कि 'फंड की कमी' का कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने महिला वकीलों के लिए 'बार रूम' (वकीलों के बैठने की जगह) न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि महिला वकीलों की संख्या चाहे जो भी हो, उन्हें ऐसी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए।
राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे जरूरत के हिसाब से फंड और जमीन उपलब्ध कराएं। हाईकोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटियों से कहा गया कि वे इसे लागू करने को प्राथमिकता दें। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर के लिए तय की गई।
इस मामले में किया गया सर्वे सीधे तौर पर हमारे विषय से जुड़ा है। सर्वे में पाया गया कि ज्यादातर कोर्ट परिसरों में महिला वकीलों के लिए अलग से 'बार रूम' नहीं हैं, या वहां सुविधाएं बहुत कम हैं—जैसे कि बैठने के लिए पर्याप्त जगह का न होना। कोर्ट ने साफ कहा कि इस मुद्दे को सिर्फ 'प्रशासनिक सुविधा' के नजरिए से नहीं देखा जा सकता।
अन्य अदालतें भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। पटना हाईकोर्ट ने माना है कि वकील न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग हैं और उनके उपयोग के लिए पूरा बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) मौजूद होना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकीलों द्वारा खड़ी कारों से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने पर आपत्ति जताई और राज्य को उनके लिए अलग जगह (केबिन) आवंटित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि हाइब्रिड सुनवाई (ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिश्रण) अब बनी रहेगी, और इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के मामले में लंबी अवधि की परियोजनाओं का इंतजार नहीं किया जा सकता।
यहां एक विनम्र सुझाव है - यह किसी अदालत का फैसला नहीं, बल्कि एक तर्क है: यदि अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली गरिमा का अधिकार 'बार रूम' (वकीलों के बैठने की जगह) और 'वॉशरूम' तक लागू होता है तो यही तर्क अदालत के उस कमरे में रखी कुर्सी पर भी लागू होना चाहिए, जहां वकील वास्तव में अपना काम करते हैं।
इस विवाद से क्या सीख मिलती है?
बिना किसी पूर्व धारणा के इससे तीन सबक लिए जा सकते हैं।
पहला, वकीलों (बार) की गरिमा से जुड़ी कोई भी शिकायत उचित प्रक्रिया के जरिए ही आगे बढ़नी चाहिए। चाहे यह भावना कितनी भी गहरी क्यों न हो, इसे चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाना चाहिए। 'हरीश उप्पल' मामले में संविधान पीठ ने माना था कि ऐसे दुर्लभ मामलों में भी, जहां बार या बेंच (जजों) की गरिमा का सवाल हो, बार के नेतृत्व को सबसे पहले चीफ जस्टिस से परामर्श करना चाहिए। बार को अपनी चिंताएं चीफ जस्टिस के सामने रखने का अधिकार है; यही वह तरीका है, जिससे गरिमा और संस्था, दोनों की रक्षा होती है।
दूसरा, किसी शिकायत के समाधान के लिए अन्य अदालतों के कामकाज को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। अन्य अदालतों में मौजूद पक्षकारों का इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं था, और उच्च न्यायालय ने भी कड़े शब्दों में यही बात कही है। साथ ही, जिस पीठ (बेंच) के आचरण पर सवाल उठाए गए हैं, उसके मामले में निष्पक्ष और शांत जांच होनी चाहिए, और बार को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। नारेबाजी या शोर-शराबे से किसी का भला नहीं होता।
तीसरा, जब कोई तय नियम (प्रोटोकॉल) न हो तो एक छोटी सी कुर्सी भी बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। वकीलों के लिए तय जगह पर कौन बैठ सकता है? अदालत में बुलाए गए किसी अधिकारी को कहाँ बैठना चाहिए? जब वकीलों के लिए तय सीट पर कोई और बैठा हो, तो वकील क्या करे? और जब सुनवाई के बीच में ही पीठासीन अधिकारी (जज) से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा जाए, तो वे क्या करें? जहां नियम लिखित न हों, वहां हर ऐसा पल धैर्य की परीक्षा बन जाता है, और अक्सर सार्वजनिक रूप से लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है। एक लिखित प्रोटोकॉल शायद किसी विवाद को सुलझा न पाता, लेकिन यह विवाद को पैदा होने से जरूर रोक सकता है।
यह एक प्रोटोकॉल है, कोई विशेषाधिकार नहीं
कोर्टरूम में बैठने की व्यवस्था स्पष्ट और एक समान नियमों के तहत होनी चाहिए, जो वकीलों की गरिमा और न्यायिक मर्यादा को बनाए रखे। ऐसी व्यवस्था व्यक्तिगत मर्जी पर निर्भर होने के बजाय, स्थापित परंपराओं, पेशेवर सम्मान और न्याय प्रक्रिया के सुव्यवस्थित संचालन को दर्शाने वाली होनी चाहिए। किसी भी वकील को ऐसी स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए, जहां उसे उचित और एक समान प्रोटोकॉल से मिलने वाले सम्मान के लिए किसी से 'व्यक्तिगत कृपा' मांगनी पड़े। अंततः, संस्थागत गरिमा तभी सबसे बेहतर तरीके से बनी रह सकती है जब पेशेवर सम्मान स्थापित नियमों के जरिए सुनिश्चित किया जाए, न कि उसे किसी व्यक्ति की मर्जी पर छोड़ दिया जाए।
सुधार के लिए किसी नई याचिका का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
हाईकोर्ट की नियम बनाने की शक्ति के तहत जारी कोई निर्देश, या कर्नाटक हाईकोर्ट की तरह 'बार' (वकीलों) और 'बेंच' (जजों) के बीच परामर्श की प्रक्रिया, निम्नलिखित बदलाव ला सकती है:
1. बैठने की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से तय करना: जिन मामलों की सुनवाई होनी है, उनमें पेश होने वाले वकीलों को बैठने में प्राथमिकता दी जाए। यदि जगह कम हो तो मुवक्किलों और आम जनता को उनके पीछे बैठाया जाए, लेकिन उन्हें बाहर न रखा जाए।
2. जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए: जैसे सीनियर वकील, छोटे बच्चों वाली महिला वकील और दिव्यांग वकील।
3. इंटर्न, क्लर्क और अधिकारियों (जैसे जांच अधिकारी या कोर्ट में बुलाए गए सरकारी अधिकारी) के लिए बैठने की अलग जगह तय हो। इसे वकीलों के बैठने की जगह से अलग रखा जाए, ताकि दोपहर की भीड़-भाड़ में वकीलों के लिए सीटें कम न पड़ें और किसी अधिकारी को यह न सोचना पड़े कि उसे कहाँ बैठना है।
4. हाईकोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटियों द्वारा बैठने की क्षमता का ऑडिट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन कमेटियों को वकीलों के लिए सुविधाओं से जुड़े काम सौंप चुका है।
5. एक समान और लिखित नियम हो, ताकि कोर्टरूम नंबर बदलने के साथ वकीलों की गरिमा से जुड़ी व्यवस्था न बदल जाए।
इन सुझावों का मकसद किसी माननीय जज या उनके किसी आदेश पर सवाल उठाना नहीं है। 'बेंच' ने 'बार' के प्रति धैर्य दिखाया है, और 'बार' का भी यह फर्ज है कि वह भी वैसा ही धैर्य रखे। लेकिन हर वकील को वह लंबी सूची, घंटों खड़े रहने से पैरों में होने वाला दर्द और छाती से सटाकर पकड़ी गई फाइलों का बोझ याद है—इस उम्मीद में कि दिन खत्म होने से पहले उनके मामले की सुनवाई हो जाएगी।
माननीय जस्टिस थॉमस ने बेकन को उद्धृत करते हुए याद दिलाया कि "न्याय का स्थान एक पवित्र स्थान होता है।" एक पवित्र स्थान में उन लोगों के लिए जगह होती है, जो वहां सेवा करते हैं। यह सिद्धांत पुराना है, व्यवस्था पहले से मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता भी दिखा दिया है। अब बस इसे लिखित रूप में लागू करने की देर है।
लेखक- मासूम अली और नीलम चौधरी हैं। ये दोनों देहरादून, उत्तराखंड की ज़िला एवं सेशंस कोर्ट में वकील हैं। ये उनके निजी विचार हैं।