BREAKING | राज्य मशीनरी की विफलता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG कर अस्पताल में तोड़फोड़ को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की कमी पर सवाल उठाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 14 अगस्त की रात को कोलकाता के RG कर अस्पताल में बड़े पैमाने पर हुई तोड़फोड़ और हिंसा को रोकने के लिए निवारक उपायों की कमी पर सवाल उठाया।

राज्य ने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने प्रतिरोध किया लेकिन 5000-7000 की भीड़ ने बाधाओं को तोड़ दिया और कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया।

इस बात पर गौर करते हुए कि इतने बड़े पैमाने पर हुई हिंसा पुलिस अधिकारियों द्वारा खुफिया जानकारी प्राप्त करने में कमी की ओर इशारा करती है, चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा,

आमतौर पर पुलिस के पास हमेशा खुफिया ब्रांच होती है। हनुमान जयंती पर भी ऐसी ही चीजें हुईं। अगर 7,000 लोग इकट्ठा होते तो यह मानना मुश्किल होता कि राज्य पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। आप किसी भी कारण से CrPc की धारा 144 पारित करते हैं लेकिन जब इतना हंगामा हो रहा हो तो आपको पूरे इलाके की घेराबंदी कर देनी चाहिए थी।

यह राज्य मशीनरी की पूरी तरह से विफलता है। क्या इस बर्बरता को रोका जा सकता था, यह सवाल बाद में आता है। सभी सुविधाओं को तोड़ने का कारण क्या है? इसे कभी नहीं समझा जा सकता।

पुलिस भी घायल हुई है। तो क्या कानून-व्यवस्था विफल हो गई? हमें भरोसा दिलाने के लिए कुछ करने की जरूरत है।

अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अपराध की घटना स्थल को हमले से बचा लिया गया था लेकिन अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों को सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षा की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हैं।

उन्होंने कहा,

"हमारे विचार में पुलिस को घटना के लिए जिम्मेदार घटनाओं के पूरे क्रम को रिकॉर्ड में रखना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, जो वर्तमान में विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। हमने पहले डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने के उनके दायित्व की याद दिलाई थी। हालांकि, यह घटना निश्चित रूप से उनकी मानसिकता को प्रभावित करेगी।"

मामले की पृष्ठभूमि

RG कर अस्पताल पिछले सप्ताह द्वितीय वर्ष की पीजी मेडिकल स्टुडेंट के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या का दृश्य रहा है, जिसके कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।

हाईकोर्ट ने डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच CBI को सौंप दी, जिसने बर्बरता की घटना से एक दिन पहले ही अपनी जांच शुरू की थी।

हाइकोर्ट ने इस जघन्य घटना की जांच CBI को सौंप दी, क्योंकि उसने पाया कि राज्य पुलिस घटना की जांच में सक्रिय नहीं रही है। राज्य प्रशासन पीड़िता या उसके माता-पिता के साथ नहीं है।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पीड़िता के माता-पिता की याचिका भी शामिल थी। इसमें जांच को एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की गई थी।

राज्य पुलिस के तहत जांच की प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए। प्रारंभिक जांच के बाद कोलकाता पुलिस ने स्थानीय पुलिस बल के साथ काम करने वाले एक नागरिक स्वयंसेवक' को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को कवर-अप करार दिया गया, जिसमें वकील ने दावा किया कि राज्य पुलिस की जांच दोषपूर्ण थी और वे वास्तविक तथ्यों को छिपाने के प्रयास में आरोपी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे थे।

मृतका के माता-पिता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने किया, जिन्होंने कहा कि उन्हें शुरू में एक फोन आया था। इसमें दावा किया गया कि वह बीमार पड़ गई थी और कॉलेज पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है लेकिन वहां इंतजार करने के दौरान उन्हें तीन घंटे तक उसका शव देखने की अनुमति नहीं दी गई।

यह कहा गया कि जब उन्होंने पहचान के लिए उसके शव को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि चोटों की भयावह प्रकृति के कारण यह घटना आत्महत्या नहीं हो सकती।

सीनियर वकील ने प्रार्थना की कि मामले को तुरंत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया जाए, क्योंकि समय बीतने के साथ महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो सकते हैं।

अदालत ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की कि पुलिस ने मामला अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया था और टिप्पणी की कि कॉलेज के प्रिंसिपल या अधिकारियों ने जांच में सहायता करने के लिए अपने अधिकार में कुछ भी नहीं किया था। इस प्रकार इसने प्रिंसिपल को अगले आदेश तक अनिश्चितकालीन अवकाश पर रखने का निर्देश दिया।

यह देखते हुए कि सामान्य परिस्थितियों में राज्य पुलिस द्वारा रिपोर्ट मांगी जा सकती है, अदालत ने इस मामले में तथ्यों की विचित्र प्रकृति पर गौर किया तथा माता-पिता की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया कि आगे किसी भी प्रकार की देरी से साक्ष्य नष्ट हो जाएंगे।