घरेलू जांच की वैधता पर न्यायाधिकरण के आदेश को अंतिम आदेश की प्रतीक्षा किए बिना चुनौती दी जा सकती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के जस्टिस अरिंदम मुखर्जी शामिल ने CSB बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक रिट याचिका का फैसला करते हुए कहा है कि ट्रिब्यूनल के आदेश को अधिकार क्षेत्र से अधिक होने के आधार पर अंतिम आदेश की प्रतीक्षा किए बिना एक रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है।

मामले की पृष्ठभूमि:

कोलकाता स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (अधिकरण) के समक्ष कैथोलिक सीरियन बैंक लि बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक संदर्भ में। उनके कामगार श्री सीतांग्शु भूषण मजूमदार के मामले में अधिकरण ने घरेलू जांच की वैधता और वैधता के संबंध में प्रारंभिक मुद्दे पर पहले निर्णय लिए बिना अनुपातहीन दंड के मुद्दे पर निर्णय लिया। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल सजा की मात्रा में हस्तक्षेप कर सकता था और घरेलू जांच की वैधता के मुद्दे पर फैसला करने के बाद ही याचिकाकर्ता द्वारा लगाई गई सजा को प्रतिस्थापित कर सकता था। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल को पहले घरेलू जांच की वैधता और वैधता पर निर्णय लेना चाहिए था और इस प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेने के बाद ही ट्रिब्यूनल अनुपातहीन सजा के मुद्दे पर जा सकता था।

दूसरी ओर, प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि रिट याचिका समय से पहले है क्योंकि ट्रिब्यूनल ने अंतिम रूप से संदर्भित मुद्दे पर फैसला नहीं किया है। जब तक संदर्भ पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं हो सकती।

कोर्ट का निर्णय:

कोर्ट ने एमएल सिंगला बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य केफैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ट्रिब्यूनल को घरेलू जांच को चुनौती देने के संबंध में एक संदर्भ कैसे सुनना चाहिए। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लेबर कोर्ट के लिए यह अनिवार्य है कि वह पहले इस प्रश्न का निर्णय करे कि क्या घरेलू जांच प्रारंभिक प्रश्न के रूप में कानूनी और उचित थी। यदि घरेलू जांच उचित और कानूनी थी, तो श्रम न्यायालय द्वारा विचार किया जाने वाला अगला प्रश्न यह है कि क्या बर्खास्तगी की सजा अपराध के अनुरूप है।

कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने एमएल सिंगला के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

कोर्ट ने आगे कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि रिट याचिका समय से पहले दायर की गई है क्योंकि ट्रिब्यूनल ने इस मुद्दे पर अंतिम रूप से फैसला नहीं किया है। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने एक तरह से आगे बढ़ा है जो एमएल सिंगला में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून की स्थापित स्थिति के विपरीत है और इस प्रकार ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

कोर्ट ने आगे कहा कि "एक बार अधिकरण का आदेश क्षेत्राधिकार से अधिक हो जाता है तो उसे क्षेत्राधिकार से अधिक होने के आधार पर मेरिट के अलावा निष्कर्षों को चुनौती देने के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा किए बिना रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है"

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, कोर्ट ने रिट याचिका की अनुमति दी और ट्रिब्यूनल को एमएल सिंगला के मामले में निर्धारित अनुपात के बाद मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया।