[Sec.509] ई-मेल या सोशल मीडिया पर लिखे गए आपत्तिजनक शब्दों को महिला की विनम्रता का अपमान करने के लिए दंडित किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ईमेल या सोशल मीडिया पर एक 'लिखित' अपमानजनक शब्द भी, जो किसी महिला की गरिमा को कम कर सकता हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (महिला का अपमान) के तहत किसी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त है।

जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि धारा 509 (जो किसी महिला का अपमान करने के लिए बोले गए किसी भी शब्द को दंडित करता है) के अनुसार, 'बोले गए' शब्द का अर्थ केवल 'बोले गए शब्द' होगा, न कि ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट आदि पर 'लिखे' गए शब्द।

खंडपीठ ने कहा कि यह न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है कि वह व्याख्या का उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए, अर्थात जो विधायिका की भाषा को तर्कसंगत अर्थ देता है।

"आधुनिक तकनीक के आगमन ने अपमान को संप्रेषित करने के लिए साधनों के व्यापक स्पेक्ट्रम खोल दिए हैं। जब आपत्तिजनक सामग्री वाला एक ई-मेल जो किसी महिला की विनम्रता को अपमानित करने की संभावना रखता है, तो क्या हम अपराधी को बिना किसी डर के चलने की अनुमति दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपमान लिखा गया है और बोला नहीं गया है। व्याख्या सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप होनी चाहिए और निष्पक्षता, न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।

खंडपीठ ने कहा कि जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, वैसे-वैसे उभरती चुनौतियों का समाधान करने और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए कानून की व्याख्या होनी चाहिए, कानून एक गतिशील इकाई है जो समाज की बदलती जरूरतों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने और अपनाने में सक्षम है।

"इसे विधायी इरादे का समर्थन करने के लिए समझा जाना चाहिए। विधायिका का इरादा अपराधी की कार्रवाई को रोकना है क्योंकि माना जा सकता है कि एक महिला की शालीनता की भावना को झटका दे सकता है। जिस तरह से अपराधी ऐसा करता है वह केवल मौखिक दुर्व्यवहार या इशारे तक ही सीमित नहीं है। 'उच्चारण' शब्द में बयान, भाषण, विस्मयादिबोधक, नोट्स शामिल हैं और यह सभी भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिले किए गए टेक्स्ट फॉर्म में हो सकते हैं।

न्यायाधीशों ने कहा कि 'उच्चारण' शब्द को पांडित्यपूर्ण व्याख्या नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, 'अगर इस तरह की संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो कई पुरुष बिना किसी बाधा के परिणाम भुगतते हुए ई-मेल शूट करके या सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल करके किसी महिला की छवि खराब करने, उसका अपमान करने और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए चले जाएंगे. आधुनिक तकनीक अपराध को अंजाम देने के इस तरीके को वास्तविक बनाती है। इसी तरह, किसी वस्तु को 'प्रदर्शित' करने के लिए अभियुक्त द्वारा वास्तव में या भौतिक रूप से इसे प्रदर्शित करने तक सीमित नहीं है, लेकिन प्रदर्शनी एक उपकरण की एजेंसी के माध्यम से हो सकती है जैसे कि व्यक्तिगत कंप्यूटर, मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।

ये टिप्पणियां कोलाबा की एक आलीशान सोसायटी में रहने वाले जोसेफ डिसूजा द्वारा 2011 में दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए की गईं, जिसने दिसंबर 2009 में उनके खिलाफ सोसायटी की एक अन्य निवासी झिननिया खजोतिया द्वारा दायर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

गौरतलब है कि दिसंबर 2009 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और अब शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता दोनों वरिष्ठ नागरिक बन गए हैं और दोनों की उम्र 70 साल से अधिक है।

प्राथमिकी के अनुसार, जोसेफ और झिनिया के बीच कुछ विवाद थे, क्योंकि जिनिया ने सोसायटी के व्यवसाय में हस्तक्षेप किया था क्योंकि उनकी मां को सोसायटी की अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। विवाद के चलते जोसेफ ने 2009 में ज़ीनिया को कई ईमेल शूट किए, जिसमें उनके चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। यहां तक कि उन्होंने समाज के अन्य सदस्यों को ज़ीनिया को भेजे गए ईमेल की प्रतिलिपि भी बनाई।

अपने आदेश में, खंडपीठ ने कहा कि आपत्तिजनक ईमेल में से एक में, याचिकाकर्ता ने झिननिया को 'प्रिय बोनी' के रूप में संबोधित किया, हालांकि यह उसके लिए एक प्रिय या उपनाम नाम नहीं था, लेकिन यह एक प्रसिद्ध फिल्म में चरित्र को संदर्भित करता था जिसका शीर्षक था 'बोनी एंड क्लाइड' जो दो अपराधियों के जीवन पर आधारित था।

"याचिकाकर्ता का ई-मेल में उसे 'बोनी' के रूप में संदर्भित करने का इरादा खुद ही उसका अपमान करने के इरादे को प्रकट करता है। वह ई-मेल में उसके जीवन के पहलुओं का वर्णन करते हुए उसे फटकारता है कि समाज के कई सम्मानित और प्रतिष्ठित सदस्यों ने उसे और उसके परिवार को बहिष्कृत कर दिया है और वह उनकी नजरों में उजागर हो गई है। विभिन्न प्रसिद्ध हस्तियों के नाम यह आरोप लगाते हुए हटा दिए गए हैं कि उन्होंने और उनके दिवंगत पति ने अपनी राय में विश्वसनीयता खो दी है। उसे और उसके परिवार को नीचा दिखाया गया है और ई-मेल में उन्हें बदमाश और भिखारी बनाया गया है।

खंडपीठ ने कहा कि ई-मेल की सामग्री, कथित अपमानजनक शब्दों के अलावा, जो एफआईआर का हिस्सा हैं, निर्विवाद रूप से अपमानजनक हैं और इसका उद्देश्य समाज की नजर में और विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए झिननिया की छवि और प्रतिष्ठा को कम करना है, जिन्हें इसकी प्रतियां अग्रेषित की जाती हैं।

"हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि ई-मेल हाउसिंग सोसाइटी के अन्य सदस्यों को भेजे गए थे जिसमें पार्टियां रहती हैं। ई-मेल में तीसरे व्यक्ति की नकल करने का कार्य याचिकाकर्ता के इरादे को चोट पहुंचाने, गाली देने और उसका अपमान करने की हद तक जोर देता है, जो निस्संदेह उसकी विनम्रता को अपमानित करने की संभावना है। याचिकाकर्ता केवल असभ्य या अशिष्ट नहीं है, बल्कि शब्द सीधे प्रतिवादी नंबर 2 के लिंग से संबंधित हैं। यह उसकी विनम्रता को अपमानित करने के लिए पर्याप्त है। लेखन की नस और तनाव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर शब्दों को डालने और प्रतिवादी नंबर 2 को खुद और समाज के अन्य लोगों को उसका अपमान करने के लिए प्रेषित करने के याचिकाकर्ता के इरादे पर जोर देता है। आईपीसी की धारा 509 का सार, जो अपराध की लिंचपिन बनने के इरादे पर जोर देता है और धारा को लागू करने के लिए एक महिला की विनम्रता के लिए जानबूझकर अपमान की आवश्यकता है, प्रथम दृष्टया संतुष्ट प्रतीत होता है।

इसके अलावा, खंडपीठ ने कहा कि अपमान महिला की निजता में घुसपैठ के रूप में प्रकट हो सकता है, जिसका अर्थ है कि उसके व्यक्तिगत स्थान का अतिक्रमण करना या जानबूझकर उसकी निजता की भावना का उल्लंघन करना, इस तरह से जो उसकी विनम्रता का अपमान करता है। न्यायाधीशों ने कहा कि धारा 509 का दूसरा भाग 'उसकी निजता में घुसपैठ' है और 'उसकी विनम्रता के सार' से असंबंधित है, जिसका अपमान सेक्स से संबंधित है।

"ई-मेल की सामग्री उसके और उसके परिवार के बारे में जानकारी और विवरण साझा करती है, जिसे याचिकाकर्ता जानने का दावा करता है। तीसरे व्यक्ति के साथ उसके बारे में इस तरह के विवरण साझा करना, विशेष रूप से उसी सोसाइटी के निवासियों के साथ, जिसे वह अक्सर और उसकी सहमति के बिना देखने की संभावना रखती है, उसकी व्यक्तिगत गरिमा का अपमान है। उसे अकेले रहने और गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन जीने का अधिकार है। इस घटना में कि याचिकाकर्ता की उसके साथ कोई असहमति थी, यह उसके लिए था कि वह सीधे मौखिक संचार या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसके साथ मामला उठाए, लेकिन ई-मेल पर दूसरों की नकल करने का कार्य बिना किसी उद्देश्य के स्पष्ट रूप से उसे नीचा दिखाने के लिए, स्पष्ट रूप से उसके इरादे को दर्शाता है।

इस प्रकार, खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिकी प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध का खुलासा करती है और इसे रद्द करने से इनकार कर दिया। इसने सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के आह्वान को रद्द करने से भी इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने धारा 354 के तहत प्राथमिकी को रद्द कर दिया।