'भारतीय जेलों में रहना दर्दनाक:' बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को गलत तरीके से जेल में बंद व्यक्ति को 4.2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि भारत में भीड़भाड़ वाली जेलों में रहना सबसे दर्दनाक है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को गलत तरीके से आरोपी बनाए जाने पर जमानत देते हुए शिकायतकर्ता को उसकी स्वतंत्रता में कटौती और उसकी आय में हुए नुकसान के लिए 4,20,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

एकल न्यायाधीश जस्टिस संजय मेहरे ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो मजदूर है, 7 फरवरी, 2024 से जेल में है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने उसे हमलावरों में से एक के रूप में गलत तरीके से पहचाना, जिन्होंने उस पर हमला किया और उसे मारने का प्रयास किया।

न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता ने झूठ बोला, क्योंकि उसने एफआईआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया।

"याचिकाकर्ता को 7 फरवरी, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में सड़ रहा था। ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता अपनी इच्छा और इच्छा के अनुसार पुलिस, अदालत और कई अन्य लोगों को अपने अधीन करना चाहता था। रिपोर्ट में उसके आरोपों के कारण, पूरी सरकारी मशीनरी पर कार्रवाई की गई और आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया।”

न्यायाधीश ने कहा कि यह स्पष्ट है कि बिना किसी आधार के केवल शिकायत और आवेदक की पहचान के कारण उसे जेल भेज दिया गया है।

जस्टिस मेहरे ने रेखांकित किया,

"हमारे देश में भीड़भाड़ वाली जेलों में रहना सबसे दर्दनाक है। जेल और कैदियों की स्थिति दयनीय है। जेल में भीड़भाड़ के कारण विचाराधीन कैदियों या आरोपियों को अक्सर सोने के लिए जगह नहीं मिलती। वे कई संक्रामक बीमारियों से पीड़ित हैं। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदक की गलत और गलत पहचान के कारण ही उसके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर भी अंकुश लगाया गया।"

अदालत ने पूछा,

सवाल यह है कि आवेदक को गलत तरीके से अपराध में शामिल होने और परिणामस्वरूप लगभग छह महीने तक जेल में बंद रखने के लिए कौन मुआवजा देगा? अब समय आ गया है कि उन मामलों को गंभीरता से लिया जाए जो मशीनरी को अपने हाथ में ले रहे हैं। किसी भी नागरिक को इस तरह के गैरजिम्मेदाराना बयान पर मशीनरी को कार्रवाई में लगाने और एक भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम करने का अधिकार नहीं है।

न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि आवेदक ने बिना किसी कारण के अपने जीवन के छह कीमती महीने खो दिए हैं। इसलिए उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता को पैसे में नहीं मापा जा सकता। हालांकि मौद्रिक मुआवजा सामान्य प्रथा है। न्यायाधीश ने कहा कि इसे जीवन स्तर, आय की हानि, ऐसे व्यक्ति के साथ हुई अमानवीयता और गलत काम करने वाले की वित्तीय स्थिति के आधार पर मापा जाता है।

न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता एक मजदूर है, इसलिए वह प्रति माह 20,000 रुपये से कम नहीं कमा रहा था।

“शिकायतकर्ता एक व्यवसायी है, हालांकि उसने अपने हलफनामे में झूठा दावा किया कि वह मजदूर है। इसलिए यह माना जा सकता है कि उसकी अच्छी आय है। इसलिए इस न्यायालय ने शिकायतकर्ता को स्वतंत्रता के अधिकार को कम करने के लिए 3 लाख रुपये और आय की हानि के लिए 1,20,000 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया है।

इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जमानत दी।

केस टाइटल: ठाकन @ नितिन भाऊसाहेब अलहट बनाम महाराष्ट्र राज्य