'भारतीय जेलों में रहना दर्दनाक:' बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को गलत तरीके से जेल में बंद व्यक्ति को 4.2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया17 Oct 2024 12:36 PM IST
धारा 211 आईपीसी प्रारंभिक आरोप को संदर्भित करती है, आपराधिक ट्रायल के दौरान जोड़े गए झूठे सबूत या झूठे बयान को नहीं : सुप्रीम कोर्ट15 July 2022 7:26 AM IST
'जेल तो जेल ही होती है': केरल हाईकोर्ट ने दो व्यक्तियों को झूठे मामले में फंसाने और 50 दिनों से अधिक हिरासत में रखने के लिए राज्य को 2.5-2.5 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा6 April 2022 8:15 AM IST
