पुलिस स्टेशन में अधिकारी के साथ बातचीत रिकॉर्ड करना Official Secrets Act के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन में ऑडियो रिकॉर्ड करना सख्त आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत अपराध नहीं होगा।

जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने दो भाइयों के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की, जिनमें से एक मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम करता है, जिन पर अहमदनगर के पाथर्डी में पुलिस स्टेशन के भीतर पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए Official Secrets Act के तहत मामला दर्ज किया गया।

खंडपीठ ने कहा कि 19 जुलाई, 2022 को दर्ज एफआईआर में आरोपित पूरा प्रकरण पुलिस स्टेशन में हुआ था। पुलिस ने Official Secrets Act, 1923 का हवाला दिया।

जजों ने 23 सितंबर के आदेश में उल्लेख किया,

"उक्त अधिनियम की धारा 2 (8) में निषिद्ध स्थान की परिभाषा दी गई। पुलिस स्टेशन उक्त परिभाषा में शामिल नहीं है। Official Secrets Act, 1923 की धारा 3 जासूसी के लिए दंड से संबंधित है।"

इसके अलावा, धारा 3 का विस्तार से उल्लेख करते हुए जजों ने उक्त प्रावधान को फिर से प्रस्तुत किया,

"जासूसी के लिए दंड - (1) यदि कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा या हितों के लिए हानिकारक किसी भी उद्देश्य के लिए -

(ए) किसी निषिद्ध स्थान पर पहुंचता है, उसका निरीक्षण करता है, उसके ऊपर से गुजरता है या उसके आसपास होता है या प्रवेश करता है।

(बी) कोई ऐसा रेखाचित्र, योजना, मॉडल या नोट बनाता है जो किसी दुश्मन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सकता है या होने का इरादा रखता है।

(ग) कोई गुप्त आधिकारिक कोड या पासवर्ड, या कोई रेखाचित्र, योजना, मॉडल, लेख या नोट या अन्य दस्तावेज या सूचना प्राप्त करता है, एकत्र करता है, रिकॉर्ड करता है या प्रकाशित करता है या किसी अन्य व्यक्ति को संप्रेषित करता है, जो किसी शत्रु के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सकती है या होने का इरादा रखती है [या जो किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकट होने से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है]; वह कारावास से दण्डित किया जा सकता है, जिसकी अवधि, जहां अपराध किसी रक्षा कार्य, शस्त्रागार, नौसेना, सैन्य या वायु सेना प्रतिष्ठान या स्टेशन, खदान, बारूदी सुरंग, कारखाने, डॉकयार्ड, शिविर, जहाज या विमान या अन्यथा सरकार के नौसेना, सैन्य या वायु सेना मामलों या किसी गुप्त आधिकारिक कोड के संबंध में किया जाता है, चौदह वर्ष तक और अन्य मामलों में तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।”

जजों ने कहा,

"पुलिस द्वारा किया गया कोई भी कार्य धारा 3 में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उक्त धारा के तत्व बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं।"

उन्होंने संकेत दिया कि आरोपी के कृत्य पर ओएस Official Secrets Act के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

मामले की पृष्ठभूमि:

खंडपीठ दो भाइयों सुभाष और संतोष अठारे द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिन्होंने Official Secrets Act के तहत अपराधों के लिए पाथर्डी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ 19 जुलाई, 2022 को दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

यह एफआईआर 21 अप्रैल, 2022 की घटना के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें तीन लोगों ने कथित तौर पर अठारे भाइयों के घर में घुसकर उनकी बूढ़ी मां के साथ मारपीट की और यहां तक ​​कि उनका अपमान करने की कोशिश की। हालांकि, 26 अप्रैल को सुभाष यह जानकर नाराज हो गया कि पाथर्डी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा केवल गैर-संज्ञान (एनसी) अपराध दर्ज किया गया। जब उसने अधिकारियों से जानना चाहा कि उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की तो उसे कथित तौर पर गंदी भाषा में गाली दी गई।

इसके बाद 2 मई 2022 को पुलिस अधिकारियों ने सुभाष को थाने बुलाया और उस पर अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। तभी सुभाष ने पुलिस अधिकारी और उसके साथ हुई बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद उसने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अधिकारियों द्वारा उसे और उसके भाई को मामला दर्ज करने के लिए दी गई 'धमकियों' को उजागर किया गया।

जबकि आवेदकों ने तर्क दिया कि तत्काल एफआईआर एक गुप्त उद्देश्य से दर्ज की गई, राज्य ने एफआईआर को उचित ठहराया।

केस टाइटल: सुभाष अठारे बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 3421/2022)