इस तरह शराब का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सनबर्न फेस्टिवल में शराब की खुली बिक्री की इजाज़त देने पर महाराष्ट्र सरकार से कहा

पहले सनबर्न फेस्टिवल में शराब की बिक्री को लेकर चिंता जताने वाली जनहित याचिका (PIL) पर, जो 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक मुंबई में हो रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के इस कार्यक्रम में शराब की इजाज़त देने के फैसले पर सवाल उठाया, खासकर तब जब यह एक खुले मैदान में होने वाला है।

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने भी ऐसे कार्यक्रम में शराब की इजाज़त देने के फैसले पर चिंता जताई, जिसमें हजारों लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए पहले ही 31,000 टिकट बिक चुके हैं।

बेंच ने टिप्पणी की,

"आपको एहतियाती कदम उठाने होंगे, न कि सुधारात्मक कदम, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम में कुछ भी हो सकता है। लोग शराब पीकर सार्वजनिक जगह पर घूमेंगे। कोई भी नशे में खुले में नहीं घूम सकता। उनके लिए कानून अलग क्यों होना चाहिए?"

यह एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे की दलीलों के जवाब में है, जिन्होंने कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उचित व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए लगभग 200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।

हालांकि, जज इससे प्रभावित नहीं दिखे और सवाल किया कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो क्या 200 पुलिसकर्मी हजारों नशे में धुत लोगों को संभाल पाएंगे।

सरकार को यह साफ करते हुए कि शराब के लाइसेंस इस तरह से नहीं दिए जा सकते, जैसा कि इस मामले में किया गया, जिसमें 40,000 लोगों की भारी भीड़ के आने की उम्मीद है, जजों ने राज्य सरकार से अपनी नीति पर फिर से विचार करने को कहा।

हालांकि, जजों ने फेस्टिवल के खिलाफ कोई रोक लगाने का आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने PIL को पेंडिंग रखा और कहा,

"हम याचिका को पेंडिंग रख रहे हैं। हमें नहीं पता कि (इस मुद्दे पर) कोई और याचिका कब दायर की जाएगी। हम कानून बनाएंगे। आप इस तरह से शराब के लाइसेंस नहीं चला सकते।"

यह PIL चिंतामणि सारंग नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी, जिन्होंने सुरक्षा मुद्दों और इवेंट में शराब की बिक्री पर चिंता जताई। इस इवेंट में 16 साल की उम्र के हजारों युवा 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक रोज़ आठ घंटे के लिए शामिल होंगे।

इस बीच इवेंट ऑर्गनाइज़र की तरफ से वकील कार्ल टैम्बोली और मुस्तफा कचवाला ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके क्लाइंट्स ने फेस्टिवल आयोजित करने के लिए सभी ज़रूरी परमिशन ले ली हैं। उन्होंने बेंच को यह भी भरोसा दिलाया कि उन्होंने इवेंट की सुरक्षा के लिए 250 CCTV कैमरे लगाए हैं, मुंबई पुलिस की टीम के अलावा 500 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए हैं।