फिल्म की रिलीज के लिए मुद्दों पर काम किया गया: 'इमरजेंसी' फिल्म के निर्माताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट को शुक्रवार को सूचित किया गया कि विवादास्पद फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं ने कट और संपादन के संबंध में मुद्दे पर काम किया, जिससे इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रिलीज किया जा सके।

जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ को सूचित किया गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC), जी स्टूडियो और मणिकर्णिका फिल्म्स प्रोडक्शंस (कंगना रनौत के स्वामित्व वाली) के बीच संवाद के बाद मुद्दे पर काम किया गया।

जी स्टूडियो के सीनियर एडवोकेट शरण जगतियानी ने जजों को बताया कि निर्माताओं को CBFC की संशोधन समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों का अनुपालन करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का समय चाहिए।

जजों को आगे बताया गया कि अनुपालन के बाद CBFC इसे सत्यापित करेगा और फिल्म को रिलीज करने के लिए सर्टिफिकेट जारी करेगा।

तदनुसार, ज़ी स्टूडियो द्वारा दायर याचिका का निपटारा करने के लिए प्रार्थना की गई और जजों ने इस पर सहमति व्यक्त की।

पीठ ज़ी स्टूडियो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें CBFC को फिल्म की रिलीज के लिए सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई। सह-निर्माता ने तर्क दिया कि सेंसर बोर्ड ने शुरू में एक ई-सर्टिफिकेट दिया और ईमेल के माध्यम से रनौत को भी इसके बारे में सूचित किया था। हालांकि, इसने फिल्म पर विभिन्न आपत्तियों का हवाला देते हुए सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी सौंपने से इनकार कर दिया, विशेष रूप से सिख समुदाय द्वारा उठाई गई।

दूसरी ओर, CBFC ने कहा कि उसने कभी ई-सर्टिफिकेट जारी नहीं किया और ईमेल, जिन पर रनौत और ज़ी द्वारा भरोसा किया जा रहा है, वे ऑटो-जेनरेटेड मेल थे। हालांकि, पीठ ने सीबीएफसी को फिल्म पर आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करने और 18 सितंबर तक निर्णय लेने का आदेश दिया।

पिछली सुनवाई में, पीठ यह जानकर नाराज हुई कि CBFC ने अब मामले को अपनी संशोधन समिति को भेज दिया। इस बीच जी स्टूडियोज ने पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि CBFC केंद्र सरकार की ओर से काम कर रहा है। इस प्रकार जानबूझकर फिल्म की रिलीज में देरी कर रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठी BJP नहीं चाहती कि फिल्म का हरियाणा में आगामी चुनावों पर असर पड़े, क्योंकि इसे "सिख विरोधी" माना जा रहा है।