आवेदन पत्र में विकल्प चुनने में हुई अनजाने में हुई गलती: बॉम्बे हाईकोर्ट ने विकलांग उम्मीदवार को एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया है कि वह अपने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एक विकलांग उम्मीदवार को प्रवेश दे, जिसने ऑनलाइन आवेदन पत्र के विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) कॉलम में अनजाने में 'नहीं' विकल्प चुना था और परिणामस्वरूप उसकी विकलांगता की स्थिति की जांच नहीं की गई थी।

याचिकाकर्ता जो 40% तक लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित है, ने प्रतिवादी-अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की कि उसे पीडब्ल्यूडी-ओबीसी कोटे के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाए।

याचिकाकर्ता को राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा प्रकोष्ठ, महाराष्ट्र द्वारा जारी एक अनंतिम चयन पत्र के माध्यम से सिंधुदुर्ग के कुडाल में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अनंतिम रूप से प्रवेश दिया गया था।

30 जुलाई को, दिव्यांग उम्मीदवारों को विकलांगता प्रमाणन के लिए किसी भी निकटतम/व्यवहार्य केंद्र में नियुक्ति करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था

याचिकाकर्ता ने ग्रांट सरकारी मेडिकल कॉलेज, जे.जे. अस्पताल से अनुरोध किया था कि उसकी विकलांगता स्थिति को प्रमाणित किया जाए। कॉलेज ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें 12 अगस्त को परीक्षा देने के लिए कहा। हालांकि, जब याचिकाकर्ता इस दिन कॉलेज गया, तो उसे हेड क्लर्क ने बताया कि उसकी परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाया गया था कि वह दिव्यांग श्रेणी से संबंधित नहीं है।

ऐसा इसलिए था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में 'यदि आप दिव्यांग उम्मीदवार हैं' कॉलम के सामने गलती से 'नहीं' विकल्प चुन लिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 'नहीं' का उनका संकेत एक अनजाने में हुई गलती थी।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा दो नोटिस दिए गए थे, जिसके द्वारा उम्मीदवारों को फॉर्म में किसी भी त्रुटि को ठीक करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्हें अनजाने में हुई गलती के बारे में पता भी नहीं था।

जस्टिस एमएस सोनक और ज‌स्टिस कमल खता की खंडपीठ इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट थी। न्यायालय ने टिप्पणी की, "हालांकि, याचिकाकर्ता का यह स्पष्टीकरण कि उसे अनजाने में हुई गलती के बारे में पता ही नहीं था, स्वीकार किए जाने योग्य है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता के दिव्यांग होने के बारे में कोई विवाद नहीं है, और याचिकाकर्ता को स्पष्ट और अनजाने में हुई गलती से कुछ हासिल नहीं होना था। याचिकाकर्ता ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है। वह ओबीसी श्रेणी से संबंधित है। वह दिव्यांग है। याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए ये सभी कारक प्रासंगिक हैं।"

न्यायालय एनटीए की इस दलील से सहमत नहीं था कि सरकारी मेडिकल कॉलेज याचिकाकर्ता को प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वह कट-ऑफ तिथि से पहले दिव्यांग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ था। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सब कुछ किया।

न्यायालय ने पाया कि वह आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से ग्रांट मेडिकल कॉलेज भी गया था, लेकिन बाद में संस्थान ने उसे अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द्वारा याचिकाकर्ता की जांच न करने का कोई औचित्य नहीं था।

न्यायालय ने पाया कि कॉलेज ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में दिए गए 'समावेशी शिक्षा' और 'उचित आवास' के पहलुओं की अनदेखी की। न्यायालय ने कहा कि ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जे.जे. अस्पताल परिसर द्वारा याचिकाकर्ता की जांच न करने और आवश्यक दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी न करने का कोई औचित्य नहीं था।

ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जे.जे. अस्पताल परिसर ने ऐसा व्यवहार किया मानो दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का कोई मतलब ही नहीं है। इस संस्थान द्वारा 'समावेशी शिक्षा' और 'उचित आवास' के पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता, जो पीड़ित की प्रकृति का अधिक है, को शायद ही और अधिक कष्ट दिया जा सकता है।'

अदालत ने आगे कहा कि 11 सितंबर को अपने अंतरिम आदेश के माध्यम से, उसने AIIPMR (अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान) को याचिकाकर्ता की जांच करने का निर्देश दिया था। AIIPMR ने उसकी जांच की और निष्कर्ष निकाला कि वह 40% लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित है और इसलिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र है।

इस प्रकार अदालत ने टिप्पणी की "सूचना विवरणिका में नियमों के अनिवार्य होने के बारे में तर्क को उचित रूप से समझा जाना चाहिए। निर्धारित योग्यता या विकलांगता की स्थिति का होना निस्संदेह एक अनिवार्य आवश्यकता है। हालाँकि, सबूत या बल्कि सबूत पेश करने का तरीका निर्देशिका है।"

न्यायालय ने वशिष्ठ नारायण कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य (2024 लाइव लॉ (एससी) 1) के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का हवाला दिया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति की याचिका स्वीकार की थी, जिसने पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की थी, लेकिन आवेदन पत्र में गलत जन्मतिथि का उल्लेख करने की अनजाने में हुई गलती के कारण अधिकारियों द्वारा उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी। न्यायालय ने देखा था कि आवेदन में हुई गलती मामूली थी और चयन प्रक्रिया में इसकी कोई भूमिका नहीं थी।

वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की गलती सद्भावनापूर्ण और अनजाने में हुई थी। इसने पाया कि उसने न तो कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया है और न ही किसी अधिकारी को गुमराह किया है। इसके अलावा, इस गलती ने पीडब्ल्यूडी-ओबीसी श्रेणी में प्रवेश पाने के इच्छुक किसी भी उम्मीदवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है या होने की संभावना नहीं है।

इस प्रकार न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना चाहिए। इसने प्रतिवादी-अधिकारियों को याचिकाकर्ता के अनंतिम प्रवेश की पुष्टि करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: शाहिद अकील शेख बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (रिट पीटिशन नंबर 11807/2024)

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