बच्चे का हाथ पकड़ना और सेक्सुअल फेवर के लिए पैसे देना POCSO Act के तहत 'सेक्सुअल असॉल्ट' माना जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने माना कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना, जब सेक्सुअल फेवर के बदले पैसे देने की पेशकश की जाती है, तो यह POCSO Act की धारा 7 के तहत 'सेक्सुअल असॉल्ट' की परिभाषा में आता है, जो धारा 8 के तहत सज़ा के लायक है।

इस तरह जस्टिस निवेदिता पी मेहता की बेंच ने 25 साल के आदमी की अपील खारिज कr और उसकी सज़ा को सही ठहराया और जुर्म की गंभीरता को देखते हुए उसे प्रोबेशन का फ़ायदा देने से भी मना कर दिया।

संक्षेप में मामला

दोषी-अपील करने वाले ने हाईकोर्ट में एडिशनल सेशन जज-2, यवतमाल के 2019 के सज़ा के फ़ैसले को चुनौती दी, जिसमें उसे 3 साल की सज़ा सुनाई गई।

प्रॉसिक्यूशन का केस है कि अपील करने वाला, जो 13 साल की विक्टिम का पड़ोसी है, अक्टूबर, 2015 में दो बार सेक्सुअल इरादे से उसके पास आया, जब उसके माता-पिता काम पर गए हुए।

पहली बार उसने गिलास पानी मांगा और नाबालिग को Rs. 50 दिए। उससे "उसे गेम खेलने देने" के लिए कहा। इस बात को बाद में विक्टिम ने समझाया कि इसका मतलब उसके साथ सोने का न्योता था।

दूसरे दिन, आरोपी ने यह काम दोहराया लेकिन इस बार उसने वही ऑफर देते हुए विक्टिम का दाहिना हाथ पकड़ लिया। लड़की ने अपना हाथ झटक लिया और शोर मचा दिया। उसके बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354-A और POCSO Act की धारा 8 के तहत FIR दर्ज की गई।

अपनी अपील में अपील करने वाले-दोषी के वकील ने दलील दी कि POCSO Act की धारा 8 लागू नहीं होता, क्योंकि प्रॉसिक्यूशन यह साबित करने में नाकाम रहा कि अपील करने वाले ने विक्टिम को सेक्सुअल इरादे से पकड़ा था।

यह सुझाव दिया गया कि सिर्फ़ हाथ पकड़ने या फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट से POCSO Act के कड़े नियम लागू नहीं होने चाहिए।

यह भी कहा गया कि FIR दर्ज करने में देरी हुई और FIR दर्ज करते समय पीड़ित ने आवेदक को दोषी ठहराते समय 'गेम' शब्द छोड़ दिया।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने अपील का विरोध किया और कहा कि सबूतों से साफ़ पता चलता है कि अपील करने वाले ने यौन इरादे से पीड़ित का हाथ पकड़ा था।

हाईकोर्ट का आदेश

जस्टिस मेहता ने शुरू में कहा कि नाबालिग बच्चे का हाथ पकड़ने की हरकत, जब पैसे के ऑफ़र और "गेम करने" के न्योते के संदर्भ में देखी जाती है, तो साफ़ तौर पर यौन इरादा दिखाती है।

कोर्ट ने कहा,

"एक नाबालिग बच्चे का हाथ पकड़ने की हरकत, पैसे के ऑफ़र और यौन गतिविधि में शामिल होने के न्योते के साथ साफ़ तौर पर यौन इरादा दिखाती है।"

बेंच ने साफ़ किया कि ऐसा व्यवहार POCSO Act की धारा 7/8 के नियमों को पूरा करता है, जो सेक्सुअल असॉल्ट को सेक्सुअल इरादे के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट के तौर पर बताता है।

कोर्ट ने कहा कि यह तर्क कि "सिर्फ़ हाथ पकड़ना और आगे कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं करना अपराध नहीं माना जा सकता, बेबुनियाद है"।

सिंगल जज ने यह भी कहा कि POCSO Act बच्चों को "सभी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट से बचाने के लिए बनाया गया, जिसमें कोशिश या लालच देने वाले काम भी शामिल हैं"।

अपनी डिटेल्ड दलील में हाईकोर्ट ने इस कानूनी सिद्धांत को दोहराया कि POCSO Act के तहत आने वाले मामलों में पीड़ित बच्चे की गवाही "सबसे ज़रूरी" होती है।

कोर्ट ने 13 साल की पीड़ित की बात को "साफ़, एक जैसी और नैचुरल" पाया और उसकी बात को अचानक और बिना किसी बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया पाया।

हालांकि, बचाव पक्ष ने घटनाओं के समय और इस बात को लेकर छोटी-मोटी कमियों पर ज़ोर दिया कि पीड़ित की मां ने सुनी-सुनाई बातों पर सबूत दिए, कोर्ट ने कहा कि इन छोटी-मोटी गड़बड़ियों से प्रॉसिक्यूशन का केस खराब नहीं हुआ।

कोर्ट ने कहा:

"असल बात यह है कि अपील करने वाले ने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उकसाने की कोशिश की और विक्टिम के हाथ को फिजिकली पकड़ा, जो जुर्म का आधार है।"

कोर्ट ने यह भी पाया कि इस मामले में IPC की धारा 354 और 354-A के तहत चार्ज लगते हैं।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि POCSO Act की धारा 8 में कम से कम 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। यह प्रावधान IPC की धारा 354-A के तहत सज़ा से ज़्यादा सख़्त है, इसलिए ट्रायल कोर्ट का  अपील करने वाले को POCSO Act के तहत सज़ा सुनाना सही था।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने उसे प्रोबेशन ऑफ़ ऑफ़ेंडर्स एक्ट का फ़ायदा देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने तर्क दिया कि हालांकि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन नाबालिग पर सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े जुर्म की गंभीरता के लिए आरोपी और समाज के हितों के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी था।

जस्टिस मेहता ने कहा,

"ऐसे हालात में प्रोबेशन का फ़ायदा देना इस तरह के मामलों में सज़ा देने के मकसद के खिलाफ होगा।"

इस तरह अपील खारिज कर दी गई और अपील करने वाले को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा भुगतने का निर्देश दिया गया।

Case title - Sheikh Rafique Sk. Gulab vs State of Maharashtra