बिजली भार बढ़ाने के लिए आवेदन उपयोग की श्रेणी में बदलाव के बारे में आपूर्तिकर्ता को सूचित करने का गठन नहीं करता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में कहा कि बिजली के लोड बढ़ाने के लिए एक बिजली उपभोक्ता का आवेदन बिजली के उपयोग की श्रेणी में बदलाव के बारे में बिजली आपूर्तिकर्ता को सूचित नहीं करता है।

जस्टिस एसजी मेहरा ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा अनधिकृत उपयोग के लिए एक मकान मालिक और किरायेदार पर लगाए गए 23 लाख रुपये से अधिक के बिल को बहाल कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि संबंधित परिसर का उपयोग प्रिंटिंग प्रेस (औद्योगिक उपयोग) के संचालन से बदलकर कोचिंग क्लास (व्यावसायिक उपयोग) चलाने के लिए कर दिया गया था।

कोर्ट ने कहा "लोड को बढ़ाना और बिजली आपूर्ति के उपयोगकर्ता को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में बदलना स्पष्ट रूप से अलग है। जिस उद्देश्य के लिए बिजली की आपूर्ति की गई थी, उसके लिए बिजली के किसी भी वर्ग के लिए लोड बढ़ाया जा सकता है। उपभोक्ता वर्ग/टैरिफ में किसी भी बदलाव के बारे में आपूर्तिकर्ता को सूचित करने के लिए बाध्य है",

कोर्ट ने कहा कि मांग के अनुसार आपूर्ति की गई बिजली के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिजली का उपयोग अनधिकृत उपयोग है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने एक उपभोक्ता रामचंद्र माधवराव नाइक के खिलाफ प्रिंटिंग प्रेस संचालित करने के लिए शुरू में एक परिसर में आपूर्ति की गई बिजली के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के लिए कार्यवाही शुरू की थी। 2010 में, नाइक ने अभिषेक गायके को परिसर किराए पर दिया, जो कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा था। 2012 में गाइके के आवेदन पर परिसर में लोड बढ़ाया गया था।

MSEDCL कर्मियों ने निरीक्षण करने पर पाया कि गाइके टैरिफ में बदलाव किए बिना वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बिजली आपूर्ति का उपयोग कर रहा था, इस प्रकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) (iv) के तहत अनधिकृत उपयोग का गठन किया गया। MSEDCL ने बदले हुए उपयोगकर्ता के लिए एक अनंतिम बिल जारी किया, और आपत्तियां उठाए जाने के बाद, एक अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किया गया, जिसमें पंद्रह दिनों के भीतर 23,35,321 रुपये के भुगतान की मांग की गई।

नाइक ने एक रिट याचिका के माध्यम से अनंतिम मूल्यांकन आदेश को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, उसे अपील के वैधानिक उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने अपीलीय प्राधिकरण में अपील की। यह मानते हुए कि MSEDCL, अधिनियम की धारा 56 (भुगतान में चूक में आपूर्ति का डिस्कनेक्शन) के अनुसार दो साल की अवधि के लिए धन की वसूली कर सकता है, अपीलीय प्राधिकरण ने नाइक और गाइक दोनों को उत्तरदायी ठहराते हुए राशि को घटाकर 10,67,670 रुपये कर दिया। MSEDCL ने बिल राशि में कमी को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने तर्क दिया कि हालांकि गाइक ने लोड बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी एमएसईडीसीएल को बिजली के उपयोग की प्रकृति में बदलाव के बारे में सूचित नहीं किया। इसने अधिनियम की धारा 56 के आवेदन का भी विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह मामले पर लागू नहीं होता है।

नाइक और गाइक ने तर्क दिया कि लोड वृद्धि एप्लिकेशन ने उपयोग परिवर्तन के बारे में एमएसईडीसीएल की जागरूकता को इंगित किया, और यह सही टैरिफ लागू नहीं करने में गलती की। इसके अतिरिक्त, अनधिकृत उपयोग शुरू होने पर कोई ठोस सबूत नहीं था, और इसलिए किसी भी मूल्यांकन को निरीक्षण से बारह महीने पहले तक सीमित किया जाना चाहिए, उन्होंने तर्क दिया।

कोर्ट ने पाया कि लोड बढ़ाया गया था, उपयोगकर्ताओं के वर्ग में बदलाव का कोई संकेत नहीं था, और MSEDCL ने औद्योगिक टैरिफ के तहत परिसर को बिल देना जारी रखा। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि MSEDCL उपयोगकर्ता वर्ग में परिवर्तन से अवगत था।

05 फरवरी, 2016 की बिल संशोधन रिपोर्ट में, कारण कोड इंगित किया गया था "7- चोरी 126"। जबकि चोरी धारा 135 के तहत कवर की गई है, कोर्ट ने कहा कि संहिता में संख्या 126 ने अधिनियम की धारा 126 के तहत बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए सही ढंग से मूल्यांकन का सुझाव दिया।

"याचिकाकर्ता के पास एक साधारण मामला था कि बिजली के उपयोगकर्ता वर्ग को बदल दिया गया था। यह अनधिकृत उपयोग है", अदालत ने कहा, मूल्यांकन में अनधिकृत उपयोग की तारीख ठोस सबूतों पर आधारित थी, जिसमें कोचिंग सेंटर के लिए छुट्टी और लाइसेंस समझौता शामिल था।

कोर्ट ने कहा कि अपीलीय प्राधिकारी ने पर्याप्त औचित्य प्रदान किए बिना धारा 56 का आह्वान किया, अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 56 वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगी और माना कि MSEDCL ने अधिनियम की धारा 126 के तहत बिल का सही मूल्यांकन किया है।

नतीजतन, कोर्ट ने रिट याचिका की अनुमति दी, अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया और MSEDCL के अंतिम मूल्यांकन आदेश को बहाल कर दिया। हालांकि, इसने आदेश के निष्पादन पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी।