यूपी पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर पर 'NOTA' ऑप्शन और उम्मीदवारों के नाम के लिए PIL पर नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया और राज्य चुनाव आयोग और यूपी सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ़्ते का समय दिया। इस याचिका में राज्य में पंचायत चुनावों के लिए बैलेट पेपर और EVM में 'इनमें से कोई नहीं (NOTA)' ऑप्शन को अनिवार्य रूप से शामिल करने की मांग की गई।

जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने सुनील कुमार मौर्य द्वारा दायर PIL याचिका पर यह आदेश दिया, जो एक प्रैक्टिसिंग वकील और गोंडा जिले के स्थायी निवासी हैं।

बेंच ने प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया और याचिकाकर्ता को उसके बाद दो हफ़्ते का समय दिया। इसके बाद मामले को लिस्ट किया जाएगा।

वकीलों अभिषेक यादव, देवेंद्र प्रताप सिंह, मोहम्मद ताहा आमिर और धर पांडे के माध्यम से दायर PIL याचिका में तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों में एक बड़ा अंतर है, जहां 'NOTA' का कोई ऑप्शन नहीं है।

याचिका में कहा गया कि राज्य में लोकसभा, विधानसभा या शहरी स्थानीय निकाय (नगर निकाय) चुनावों के विपरीत, पंचायत चुनावों में NOTA का ऑप्शन नहीं दिया जाता।

इसके अलावा, याचिका में बताया गया कि इन ग्रामीण चुनावों में उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर पर नहीं छपे होते हैं। इसके बजाय, केवल सिंबल छपे होते हैं, जो शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के बीच एक 'मनमाना' वर्गीकरण बनाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

याचिका में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, जहां यह माना गया कि वोट देने के अधिकार में वोट न देने का अधिकार (नकारात्मक वोटिंग) भी शामिल है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को EVM और बैलेट पेपर पर NOTA का ऑप्शन देने का निर्देश दिया।

यह तर्क देते हुए कि NOTA गोपनीयता बनाए रखते हुए असहमति दर्ज करने का एकमात्र तरीका है, याचिका में आगे कहा गया कि इस ऑप्शन से इनकार करके अधिकारी प्रभावी रूप से ऐसे मतदाता को मजबूर कर रहे हैं, जो सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करना चाहता है, या तो वोट देने से परहेज करे या गोपनीयता नियमों का उल्लंघन करे।

याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक RTI आवेदन के जवाब में राज्य चुनाव आयोग (प्रतिवादी नंबर 2) द्वारा एक स्वीकारोक्ति भी दर्ज की गई। 20 अगस्त, 2025 की तारीख के एक जवाब में कमीशन ने कथित तौर पर माना कि पंचायत चुनावों के लिए बैलेट पेपर पर कोई NOTA ऑप्शन नहीं है।

याचिका के अनुसार, कमीशन ने सिंबल अलॉटमेंट और वोटिंग के बीच कम समय में बड़ी संख्या में बैलेट पेपर (55-60 करोड़) जारी करने की ज़रूरत और नाम शामिल होने पर बैलेट डिज़ाइन करने में आने वाली मुश्किलों का हवाला दिया।

इस रुख को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि प्रशासनिक या लॉजिस्टिकल दिक्कतें आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के कानूनी अधिकार से इनकार करने का आधार नहीं हो सकतीं।

याचिका में प्रतिवादियों के इस कारण को कि नाम और NOTA छापना "कानूनी रूप से सही नहीं है" बताया गया।

याचिका में आगे यह भी कहा गया कि उम्मीदवारों के नाम न होने से भ्रम पैदा होता है, खासकर जब कई उम्मीदवारों के सिंबल एक जैसे दिखते हों। इसमें कहा गया कि सिर्फ़ सिंबल छापने से "वोटर को स्पष्टता नहीं मिलती, जिससे उन्हें अंधाधुंध वोट देना पड़ता है"।

इस पृष्ठभूमि में याचिका में मैंडमस की रिट जारी करने की प्रार्थना की गई, जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश में वोटरों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए भविष्य के चुनावों में NOTA ऑप्शन शामिल करें और उम्मीदवारों के नाम उनके अलॉट किए गए सिंबल के साथ छापें।