कॉर्पोरेट निकायों/फर्मों पर समन की तामील की प्रक्रिया | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 63 सीआरपीसी और धारा 65 बीएनएसएस के बीच अंतर समझाया

हाल ही में शुरू की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 65 के तहत निहित प्रावधान के आलोक में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि किसी कंपनी या निगम के समन अब कंपनी के प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारियों के अलावा निदेशक के माध्यम से भी तामील किए जा सकते हैं, जिसमें फर्म का भागीदार भी शामिल है।

जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 63 (कॉर्पोरेट निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील) की तुलना बीएनएसएस 2023 (धारा 65/कॉर्पोरेट निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील) में इसके संगत प्रावधान से करते हुए यह टिप्पणी की।

यह ध्यान देने योग्य है कि, धारा 63 सीआरपीसी के अनुसार, निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या निगम के अन्य प्रमुख अधिकारी को समन भेजा जा सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि बीएनएसएस की धारा 65 में यह भी प्रावधान है कि यदि कंपनी के लिए समन वाला पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाता है और भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी को संबोधित किया जाता है, तो इसे भी तामील किया गया माना जाएगा।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 63 के तहत पंजीकृत डाक के माध्यम से निगम के भारत में मुख्य अधिकारी को संबोधित पत्र के माध्यम से भेजे गए समन को ही तामील किया गया माना जाता है।

न्यायालय ने कहा, "इसलिए, धारा 63 सीआरपीसी में उल्लिखित भारत में निगम के अधिकारी के स्थान पर, भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को बीएनएसएस की धारा 65 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।"

न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 63 के तहत, केवल कंपनी या पंजीकृत सोसायटी सहित अन्य कॉर्पोरेट निकाय का उल्लेख किया गया था, लेकिन बीएनएसएस की इसी धारा में, व्यक्तियों की फर्म या अन्य संघों का भी उल्लेख किया गया है।

मामला

न्यायालय ने यह टिप्पणियां मेसर्स पार्थस टेक्सटाइल्स और कंपनी के एक भागीदार द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए कीं, जिसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और आईपीसी की धारा 420 के तहत शुरू की गई पूरी कार्यवाही को चुनौती दी गई थी

यह तर्क दिया गया कि शिकायत के अनुसार ही चेक मेसर्स पार्थस टेक्सटाइल्स की ओर से जारी किया गया था और आवेदक संख्या 2 उसका एक भागीदार है, लेकिन शिकायत में केवल फर्म को ही आरोपी बनाया गया है।

इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि शिकायत में सभी आरोप आवेदक संख्या 1 (फर्म) के खिलाफ ही लगाए गए थे और वर्तमान आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था; हालांकि, इसके बावजूद मजिस्ट्रेट ने आरोपी फर्म को समन जारी करने के बजाय वर्तमान आवेदक को व्यक्तिगत रूप से समन जारी किया।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि चूंकि आवेदक संख्या 2 को फर्म भागीदार (आवेदक संख्या 1) के रूप में प्रतिरूपी रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए आरोपी नहीं बनाया गया था, इसलिए व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ समन जारी करना गलत था।

दूसरी ओर, एजीए ने प्रस्तुत किया कि धारा 63 सीआरपीसी के अनुसार, यदि कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय के प्रिंसिपल या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समन भेजा गया था, तो इसे पर्याप्त सेवा माना जाएगा।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

इन प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने पाया कि शिकायत में केवल फर्म को ही आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व उसके पार्टनर प्रवीण राज राजेंद्रन कर रहे थे। चेक बाउंस होने के बाद डिमांड नोटिस भी फर्म को भेजा गया था।

न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि चेक एक पंजीकृत फर्म की ओर से जारी किया गया था, इसलिए फर्म प्राथमिक दायित्व रखती है। जबकि भागीदार को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, इस मामले में, न्यायालय ने पाया कि भागीदार (आवेदक संख्या 2) को फर्म के साथ आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।

इसके अलावा, न्यायालय ने धारा 141 एनआई अधिनियम, धारा 63 सीआरपीसी और धारा 305 सीआरपीसी को संयुक्त रूप से पढ़ा और पाया कि जब भी किसी कंपनी पर धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत आरोप लगाया जाता है, तो उसके नाम पर समन जारी किया जाना चाहिए और कंपनी के प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्रबंधक को समन भेजकर इसकी तामील की जा सकती है।

हालांकि, बीएनएसएस की धारा 65 (जो 1 जुलाई को लागू हुई) के तहत नए पेश किए गए प्रावधानों को देखते हुए, जो धारा 63 सीआरपीसी की जगह लेती है, न्यायालय ने पाया कि यदि कंपनी के लिए समन वाला पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी को संबोधित करके भेजा जाता है, तो उसे भी तामील माना जाएगा।

बीएनएसएस की उपरोक्त धारा 65 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि किसी कंपनी, निगम पंजीकृत सोसायटी, फर्म या अन्य व्यक्तियों के अन्य संघ पर समन की तामील भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या फर्म या संघ के भागीदार को तामील करके की जा सकती है।

केस टाइटलः मेसर्स पार्थस टेक्सटाइल्स और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 443

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 443

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