इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहुंचा अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी का मामला, याचिका में CBI जांच की मांग

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान के फंड (जिसमें पैसे, सोना और चांदी शामिल हैं) की कथित "हेराफेरी" की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से स्वतंत्र, विश्वसनीय और तय समय-सीमा के भीतर जांच कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।

वकील मोहित अशोक द्वारा दायर इस याचिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खातों का व्यापक "स्पेशल फ़ोरेंसिक ऑडिट" कराने की भी मांग की गई।

राष्ट्रीय दैनिक 'दैनिक जागरण' (8 जून को प्रकाशित) की खबर का हवाला देते हुए PIL में कहा गया कि मंदिर में दान-पात्रों में भक्तों द्वारा जमा किए गए पैसे की ट्रस्ट के कुछ कर्मचारियों ने हेराफेरी की।

याचिका में बताया गया कि भले ही 4 संदिग्ध कर्मचारियों को पुलिस हिरासत में लिया गया और ट्रस्ट के एक कर्मचारी से जुड़े बैंक खाते से लगभग ₹5 लाख बरामद किए गए। फिर भी संबंधित अधिकारी सुधारात्मक कार्रवाई करने के बजाय "संस्थागत इनकार" (institutional denial) की स्थिति बनाए हुए हैं।

खास तौर पर, PIL में कहा गया कि ट्रस्ट के प्रवक्ता श्री गोपाल राव ने मीडिया रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से "महज अफवाह" बताकर खारिज किया, जबकि सुरक्षा अधिकारी श्री बलरामचारी दुबे ने भी इसी तरह इन घटनाओं से इनकार किया।

याचिका में कहा गया:

"हिरासत में पूछताछ और न्यायिक प्रक्रिया के तहत रिकवरी के बावजूद संस्थागत इनकार का यह रवैया, ट्रस्ट की निष्पक्ष और प्रभावी आंतरिक जांच सुनिश्चित करने की क्षमता और इच्छाशक्ति के बारे में गंभीर आशंकाएं पैदा करता है।"

PIL में आगे कहा गया कि यह मामला तब और गंभीर हो गया, जब ट्रस्ट के पूर्व अकाउंट्स हेड (लेखा प्रभारी) श्री महिपाल सिंह - जिन्होंने जनवरी 2021 से मार्च/अप्रैल 2022 तक काम किया - ने अंदर की कुछ चौंकाने वाली बातें उजागर कीं।

याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए सिंह के कथित खुलासे इस प्रकार हैं:

1. मंदिर में कैश-गिनती की प्रक्रिया के दौरान, नोट गिनने और बंडल बनाने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी व्यवस्थित और जानबूझकर 12 लाख रुपये की राशि गिनते थे, लेकिन वाउचर में दर्ज की जाने वाली रकम केवल... बैंक अधिकारियों की मदद से 9-10 लाख रुपये का अंतर नकद में निकाल लिया गया।

2. जब पता चला कि एक कैश बॉक्स में वाउचर की रकम से 5 लाख रुपये ज़्यादा थे, तो सिंह ने इस गड़बड़ी की जानकारी श्री चंपत राय (जनरल सेक्रेटरी) और श्री गोपाल राव को दी। कोई जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बजाय, उन्हें तुरंत अकाउंट्स के काम से हटा दिया गया और उनकी जगह किसी और को रख लिया गया।

3. उन्हें हटाने से पहले, 7-8 महीने की CCTV फुटेज डिलीट कर दी गई, जिससे कथित गबन का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट हो गया।

4. दस अलग-अलग चेस्ट-बॉक्स, जिनमें भक्त सोना-चांदी की चीज़ें डालते थे, उन्हें 'टिन्नू' नाम के व्यक्ति ने बिना किसी अकाउंटिंग एंट्री, रसीद या रिकॉर्ड के हटा दिया। जनरल सेक्रेटरी को सिर्फ़ एक फ़ोटो भेजी गई और गोपाल राव ने सिंह से कहा कि यह पूरी तरह से जनरल सेक्रेटरी का मामला है और इसके लिए किसी एंट्री की ज़रूरत नहीं है।

5. जब सिंह ने वाउचर पर साइन करने की प्रक्रिया, कैश गिनने के तरीके और वाउचर पर अपने साइन न होने पर आपत्ति जताई, तो गोपाल राव ने साफ़ तौर पर कहा कि उनका काम सिर्फ़ 'बैठना' है, न कि प्रक्रिया पर सवाल उठाना।

याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट संवैधानिक और कानूनी तौर पर एक पब्लिक ट्रस्ट है, जो देश और भक्तों के समुदाय की ओर से संपत्ति और संसाधनों का प्रबंधन करता है।

इस संबंध में, PIL याचिका में अयोध्या टाइटल विवाद मामले (एम. सिद्दीक (मृत) उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से बनाम महंत सुरेश दास और अन्य (2019)) में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और भारत सरकार द्वारा जारी एक गैज़ेट नोटिफिकेशन का ज़िक्र किया गया।

याचिकाकर्ता कोर्ट को यह भी बताता है कि उसने पहले उत्तर प्रदेश सरकार के विजिलेंस विभाग के प्रधान सचिव को एक औपचारिक आवेदन दिया, जिसकी कॉपी पुलिस महानिदेशक (UP), CAG और गृह मंत्रालय सहित कई अधिकारियों को भेजी गई थी, जिसमें CBI जांच की मांग की गई।

हालांकि, इस याचिका को दायर करने की तारीख तक कोई ठोस स्वतंत्र जांच शुरू नहीं की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि इतने गंभीर मामले में सभी संबंधित अधिकारियों की तरफ़ से कोई जवाब न मिलने के कारण यह याचिका न केवल सुनवाई योग्य है, बल्कि बहुत ज़रूरी भी है।

इस मामले पर अगले हफ़्ते सुनवाई होने की संभावना है।