तेलुगू फिल्म में बिहार के लोगों पर 'आपत्तिजनक' डायलॉग, फिल्म के डब हिंदी वर्जन का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग

2015 की तेलुगु फिल्म 'धी अंते धी' (हिंदी टाइटल 'ताकतवार पुलिसवाला') के बिहार के लोगों पर किए गए कथित आपत्तिजनक संवाद के लिए डब हिंदी वर्जन को जारी किए गए सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की गई।

लखनऊ निवासी दीपांकर कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में भारत सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वह 'अनुचित' संवाद के लिए फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट देने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करे।

जनहित याचिका में फिल्म 'ताकतवार पुलिसवाला' के कथित संवाद पर आपत्ति जताई गई, जिसमें पुलिसकर्मी बना मैन एक्टर कहता है,

"बिहार के किसी कोने से आकर आप यहां हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? क्या आप बिहार से आकर यहां भी मुंबई की तरह गंदगी फैलाएंगे? यह यहां नहीं चलेगा।"

जनहित याचिका में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5 बी के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि यदि कोई फिल्म या उसका कोई हिस्सा भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, आदेश, शालीनता, नैतिकता, मानहानि या न्यायालय की अवमानना, या किसी अपराध के लिए उकसाने की संभवाना है तो इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में याचिकाकर्ता ने कहा है कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद, कई फिल्में जिन्हें आवश्यक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना चाहिए था, उन्हें सीबीएफसी द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया और जनता के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि सेंसर बोर्ड की गतिविधियों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें ऐसी फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट देने की CBFC की कार्रवाई को चुनौती दी गई, जिसमें “भगवान का नाम” है और नौकरानियों, वेश्याओं और गुंडा को देवी का दर्जा दिया गया है और माँ, बहन और बेटी की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है।

जनहित याचिका में कहा गया कि यह बेहद दुखद है कि 7-8 साल बीत जाने के बावजूद उनमें से किसी ने भी सेंसर बोर्ड द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया।

याचिका में आगे कहा गया,

सेंसर बोर्ड अपने कर्तव्यों का पालन कितनी ईमानदारी से कर रहा है, यह इस बात से स्पष्ट होगा कि उसने 'ताकतवार पुलिसवाला' और डेडली खिलाड़ी सहित कई फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट दिया, जिसमें बिहार के मूल/निवासी लोगों के खिलाफ अनुचित टिप्पणियां की गईं।“

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ जनहित याचिका में प्रार्थना की गई कि SBFC को ऐसी फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट देने की फिर से जांच करने का निर्देश जारी किया जाए, जिसमें कुछ राज्यों में रहने वाले लोगों के खिलाफ "अनुचित और अवांछनीय टिप्पणियां" की गईं।

इसमें आगे प्रार्थना की गई कि परमादेश की रिट जारी की जाए, जिससे 'भारत' संघ को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5 बी में निहित प्रावधानों की भावना के खिलाफ निर्मित फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र देने के लिए CBFC अधिकारियों को दंडित करने पर विचार करने का निर्देश दिया जा सके।