अधिकारियों को अपनी सक्षता से बाहर जाकर आदेश पारित नहीं करने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ट्रांसफर के लिए मानदंड पूरा करने के बावजूद सहायक अध्यापक का ट्रांसफर आवेदन खारिज करने के निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की। आवेदन को इस आधार पर खारिज किया गया था कि प्रधानाध्यापक DIOS और जिला मजिस्ट्रेट के आधिकारिक कार्य में व्यस्त थे।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा,

"यह न्यायालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद आवेदन पर विचार न करने के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ नाराजगी दर्ज करता है। आवेदन इस आधार पर वापस कर दिया गया कि प्रधानाध्यापक जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट के आधिकारिक कार्य में व्यस्त थे। यह न्यायालय आगे यह दर्ज करना चाहेगा कि संबंधित अधिकारी को ऐसे आदेश पारित नहीं करने चाहिए, जो उनकी अक्षमता को उजागर करते हों।"

याचिकाकर्ता सहायक अध्यापक ने राजकीय हाई स्कूल शामली से मेरठ में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। हालांकि, DIOS ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि संस्थान में केवल दो सहायक अध्यापक हैं और प्रधानाध्यापक आमतौर पर प्रशासनिक ड्यूटी पर बाहर रहते हैं।

अस्वीकृति आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सरकारी संस्थान में सहायक अध्यापकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन नीति के खंड 14 में प्रावधान है कि जब किसी संस्थान में प्रधानाध्यापक के साथ 2 से अधिक सहायक अध्यापक मौजूद हों तो ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और DIOS को इस पर विचार करना चाहिए।

न्यायालय ने माना कि प्रधानाध्यापक का DIOS और जिला मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होना याचिकाकर्ता के ट्रांसफर आवेदन खारिज करने का वैध आधार नहीं है। यह माना गया कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

तदनुसार, याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज करने में DIOS की कार्रवाई के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए रिट याचिका को अनुमति दी गई।

केस टाइटल: अनुज कुमार अग्रवाल बनाम यूपी राज्य और 4 अन्य [रिट - ए संख्या - 11572/2024]