Krishna Janmabhumi Case | मुकदमे में इसका 'धार्मिक चरित्र' निर्धारित किया जाएगा; सरकार की 1920 की अधिसूचना औरंगजेब से पहले के मंदिर के अस्तित्व का संकेत देती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह (मस्जिद) समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी याचिका खारिज कर दी, जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में हिंदू उपासकों और देवता श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई।

जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने 18 मुकदमों को, जिनमें मुख्य रूप से 13.37 एकड़ के विवादित परिसर से मस्जिद को हटाने की मांग की गई, स्वीकार्य पाया, जिससे उनकी योग्यता के आधार पर उनकी सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।

अपने 155 पन्नों के फैसले में न्यायालय ने मस्जिद समिति की प्राथमिक दलील को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे पूजा स्थल अधिनियम 1991, परिसीमा अधिनियम 1963 और विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 द्वारा वर्जित हैं।

पूजा स्थल अधिनियम 1991 के संबंध में जज ने कहा कि अधिनियम 'धार्मिक चरित्र' को परिभाषित नहीं करता। इस अधिनियम को लागू करने के लिए पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को निर्धारित किया जाना चाहिए, जो अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की प्रयोज्यता तय करने के लिए धार्मिक चरित्र महत्वपूर्ण है। इसे वादी के दावों और सहायक दस्तावेजों (मुकदमे के दौरान) पर विचार करके तय किया जा सकता है।

आगे कहा गया,

“वर्तमान कार्यवाही में धार्मिक चरित्र का प्रश्न तथ्यों और कानून का मिश्रित प्रश्न है। इस न्यायालय की राय है कि इस स्तर पर मुकदमे की संपत्ति के धार्मिक चरित्र को निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस पर केवल पक्षों की दलीलों के आधार पर मुद्दे तय करके तथा सुनवाई के दौरान मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के उपराज्यपाल द्वारा नवंबर 1920 में जारी अधिसूचना पर भी विचार किया, जिसमें कटरा केशव में मंदिर के स्थान को 'संरक्षित स्मारक' घोषित किया गया था।

गौरतलब है कि उक्त अधिसूचना में दर्ज है कि केशव देव का मंदिर वहाँ मौजूद था और उसे औरंगजेब की मस्जिद के रूप में उपयोग करने के लिए ध्वस्त कर दिया गया। उक्त अधिसूचना में कटरा टीले के उस हिस्से को, जिस पर पहले केशव देव का मंदिर था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया और उस स्थान का उपयोग औरंगजेब की मस्जिद के लिए किया गया, संरक्षित स्मारक घोषित किया गया।

इस अधिसूचना के आधार पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह विचार किया कि "उपर्युक्त अधिसूचना केशव देव के मंदिर के ध्वस्त होने से पहले से ही अस्तित्व में होने का संकेत देती है। विध्वंस के बाद, इस स्थल का उपयोग औरंगजेब की मस्जिद के रूप में किया गया था”

इस संबंध में न्यायालय ने वादी के इस तर्क में भी सार पाया कि 'पहले अस्तित्व में' या 'पहले अस्तित्व में' का सिद्धांत 1991 के अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता तय करने के लिए निर्णायक कारक है।

न्यायालय ने कहा (जोर दिया गया),

“सीनियर वकील सी.एस. वैद्यनाथन के तर्क कि 'एक बार मंदिर, हमेशा मंदिर' कानून का न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है और वकील सत्यवीर सिंह के तर्क कि 'संकल्प हमेशा जीवित रहता है। यह कभी मरता नहीं है) भी मंदिर के रूप में संपत्ति के धार्मिक चरित्र का संकेत देते हैं।”

इस पृष्ठभूमि में तथा वादपत्र में किए गए कथनों, अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों तथा प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर वादी के वाद अधिनियम 1991 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत वर्जित नहीं प्रतीत होते हैं।

मुकदमों पर प्रतिबंध के रूप में वक्फ अधिनियम, 1995 की प्रयोज्यता के संबंध में न्यायालय ने उल्लेख किया कि प्रतिवादियों ने दावा किया कि विचाराधीन संपत्ति को सरकारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26.02.1944, भाग VIII (सचिव, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ, संयुक्त प्रांत, लखनऊ द्वारा जारी) के अनुसार वक्फ संपत्ति घोषित किया गया।

हालांकि, न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई सूचना अभिलेख पर नहीं ला सके कि वाद संपत्ति को कभी 'ईदगाह मस्जिद आलमगिरी' कहा जाता था तथा यहां तक ​​कि सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत अपने आवेदन में भी प्रतिवादियों ने संपत्ति की वक्फ संख्या का उल्लेख नहीं किया।

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान अधिरचना 12 अक्टूबर, 1968 के समझौते के आधार पर अस्तित्व में आई थी। वाद संख्या 43/1967 के दाखिल होने से पहले कई दौर की मुकदमेबाजी के दौरान, कहीं भी यह दलील नहीं दी गई कि वाद वाली संपत्ति वक्फ संपत्ति थी।

पूर्वोक्त अवलोकन तथा वाद में किए गए कथनों के मद्देनजर, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह निर्धारित किया कि 1944 की अधिसूचना वाद वाली संपत्ति से संबंधित नहीं है।

इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि इस स्तर पर यह नहीं माना जा सकता कि वाद वाली संपत्ति को इस अधिसूचना के तहत 'वक्फ संपत्ति' के रूप में अधिसूचित किया गया था।

न्यायालय ने आगे कहा,

"उपर्युक्त के मद्देनजर, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, वाद में किए गए कथनों और प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि मुकदमे की संपत्ति वक्फ संपत्ति है। मामले के सभी तथ्य और परिस्थितियां मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विचारण के अधीन हैं, जिन्हें मुकदमे के दौरान पक्षों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। इसलिए इस स्तर पर मेरा मानना ​​है कि वाद 1995 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत वर्जित नहीं हैं।"

मुकदमों पर रोक लगाने वाले विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के सवाल पर न्यायालय ने कहा कि मस्जिद समिति का प्राथमिक तर्क यह था कि चूंकि वादी ने अपनी शिकायत में संबंधित संपत्ति पर कब्जा नहीं मांगा था, यह दर्शाता है कि उनके पास मुकदमे की संपत्ति नहीं है। इसलिए घोषणा और निषेधाज्ञा (केवल शीर्षक की घोषणा के आधार पर) के लिए डिक्री देने के लिए दायर उनके वादों को अनुमति नहीं दी जा सकती।

इस तर्क के जवाब में न्यायालय ने कहा कि वादीगण ने प्रतिवादियों के निर्माण को हटाने और जन्मभूमि ट्रस्ट को कब्ज़ा सौंपने के लिए अपने मुकदमों में अनिवार्य निषेधाज्ञा मांगी है। इस तरह प्रार्थना करते हुए उन्होंने अनादि काल से संबंधित संपत्ति पर कब्ज़ा होने का दावा किया। यह तर्क दिया कि औरंगज़ेब के विध्वंस ने उन्हें बेदखल नहीं किया।

न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादियों का दावा है कि मस्जिद 1669 से ही अस्तित्व में है। पहले से कोई कब्ज़ा दावा नहीं है, जबकि वादीगण का दावा है कि कृष्ण के परपोते बृजनाभ ने 5000 साल पहले एक मंदिर बनवाया था। इसे देखते हुए न्यायालय ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण ने मुकदमे की संपत्ति पर प्रतिवादियों के वैध कब्जे को स्वीकार किया।

न्यायालय ने आगे कहा,

"देवता का भूमि पर अनादि काल से ही रचनात्मक कब्जा रहा है तथा 12.10.1968 को हुए समझौते की वैधता ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न हैं, जिन्हें केवल मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों से ही सिद्ध किया जा सकता है। यह प्रश्न कि वादीगण के वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के अंतर्गत वर्जित हैं। इस प्रश्न का निर्णय, मुकदमे के दौरान पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों को लेने तथा उनका मूल्यांकन करने के पश्चात पक्षकारों की दलीलों के आधार पर उचित मुद्दे तैयार करने के पश्चात ही किया जा सकता है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि यह प्रश्न कि वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के अंतर्गत वर्जित है। इस स्तर पर मुकदमे के दौरान पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों को लेने तथा उनका मूल्यांकन किए बिना तय नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, मुकदमे में बाधा के रूप में कार्य करने वाले सीमा अधिनियम, 1963 के बारे में विवाद पर न्यायालय ने इस प्रकार राय व्यक्त की:

"सीमा अवधि की दलील सी.पी.सी. के आदेश VI नियम 13 के तहत एक मुद्दा तैयार करने के बाद पक्षों की दलीलों के आधार पर तय की जा सकती है। वादों में बताए गए घटनाक्रमों के आधार पर इस स्तर पर, जब प्रतिवादियों द्वारा मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी जाती है तो सीमा अवधि के प्रश्न को मुद्दा तैयार किए बिना और पक्षकारों के साक्ष्य लिए बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चूंकि सीमा अवधि का प्रश्न तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न है, इसलिए सीमा अवधि के प्रश्न पर वादों को शुरू में ही खारिज नहीं किया जा सकता।"

इसके मद्देनजर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वादों को समग्र रूप से और सार्थक तरीके से पढ़ने, अभिलेखों में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने, प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने और स्थापित कानूनी प्रस्तावों के आधार पर वादी के सभी वादों में वादों से कार्रवाई का कारण पता चलता है। वे वक्फ अधिनियम, 1995; पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991; विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963; सीमा अधिनियम, 1963 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XIII नियम 3A के किसी भी प्रावधान द्वारा वर्जित नहीं प्रतीत होते हैं।

केस टाइटल- भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट नंबर 255 और 7 अन्य बनाम यू.पी. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 3 अन्य और संबंधित मामले 2024 लाइव लॉ (एबी) 477