हाथरस भगदड़ मामला | CBI जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका
हाथरस भगदड़ की घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। हाथरस जिले के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के फुलराई गांव में भोले बाबा उर्फ नारायण साकर हरि नामक एक स्वयंभू बाबा द्वारा आयोजित इस दुखद घटना में 120 से अधिक लोगों की जान चली गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए।
एडवोकेट गौरव द्विवेदी द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि जिला अधिकारी अपने "लापरवाह" कृत्य के लिए "पूरी तरह से जिम्मेदार" हैं, जिसके कारण भगदड़ हुई और राज्य में इस तरह की अनुचित कानून व्यवस्था की स्थिति लोगों का सरकार पर से विश्वास खत्म कर देगी।
जनहित याचिका में आगे कहा गया कि जिला अधिकारियों के पास किसी भी अवांछित स्थिति को रोकने और नियंत्रित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं और राज्य सरकार बेहतर प्रशासन के लिए नई तकनीकों में पर्याप्त सार्वजनिक धन का निवेश कर रही है। इसके बावजूद यह घटना घटी।
जनहित याचिका में कहा गया,
"उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हैं। इन प्रयासों के बावजूद, हाथरस प्रशासन और उसके जिम्मेदार अधिकारी, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जिले के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, विफल रहे हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि उनकी स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) स्थिति से अनभिज्ञ थी, यह दर्शाता है कि उन्होंने जिला हाथरस में कानून-व्यवस्था के मुद्दों को अनदेखा किया हो सकता है।"
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह उन भक्तों की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित है, जो 2025 में प्रयागराज में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में भाग लेंगे।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से इस पत्र याचिका के माध्यम से अपनी जनहित याचिका स्वीकार करने और घटना का स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले की CBI जांच और उनके लापरवाह कृत्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की।
वैकल्पिक रूप से जनहित याचिका में वर्तमान मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने पीड़ितों के लिए मुआवज़ा भी मांगा है।