ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने 'व्यास तहखाना' में 'पूजा' की अनुमति देने के वाराणसी न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया

अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) ने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता के समक्ष इस मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट एसएफए नकवी ने किया। एसीजे ने उन्हें रजिस्ट्रार लिस्टिंग के समक्ष तत्काल लिस्टिंग याचिका दायर करने के लिए कहा। तदनुसार, रजिस्ट्रार लिस्टिंग के समक्ष आवेदन दायर किया गया। जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई होने की संभावना है।

यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में स्थित व्यास जी का तहखाना में पूजा की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करने के एक दिन बाद आया।

गौरतलब है कि वाराणसी जिला न्यायाधीश ने जिला प्रशासन को मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सीलबंद तहखानों/तहखाने/तहखाना (व्यास जी का तहखाना) में से एक के अंदर हिंदुओं के लिए पूजा अनुष्ठान करने के लिए 7 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उक्त तहखाने में वर्ष 1993 में इस स्थान पर पूजा बंद कर दी गई।

मामला ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर 'सोमनाथ व्यास' तहखाना से जुड़ा है। 1993 तक व्यास परिवार तहखाने में धार्मिक समारोह आयोजित करता है। हालांकि, राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में धार्मिक प्रथाओं को बंद कर दिया गया।

आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:

"जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी/रिसीवर को काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड और वादी द्वारा नामित पुजारी के माध्यम से #ज्ञानवापीमस्जिद (सूट संपत्ति) के दक्षिणी तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा, राग-ब्लॉग कराने का निर्देश दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए 7 दिन में लोहे की बाड़ की व्यवस्था आदि उचित कार्रवाई करें।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश के तुरंत बाद जिला मजिस्ट्रेट एमएस राजलिंगम, अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ काशी कॉरिडोर के गेट नंबर 4 के माध्यम से मस्जिद परिसर में प्रवेश किया और अधिकारियों ने परिसर के अंदर लगभग दो घंटे बिताए। परिसर से बाहर निकलते समय डीएम ने बाहर मौजूद मीडिया से कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया।

अपने आवेदन में मस्जिद समिति ने तर्क दिया कि वाराणसी कोर्ट द्वारा रात में ही पूजा की अनुमति देने के आदेश के तुरंत बाद प्रशासन 'अति जल्दबाजी' में काम कर रहा था। आवेदन में आगे तर्क दिया गया कि आधी रात में होने वाली इन कार्रवाइयों का उद्देश्य मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा किसी भी कानूनी चुनौती को रोकना है।