फैमिली कोर्ट तलाक की कार्यवाही के दौरान बाद में वापस ली गई सहमति के आधार पर तलाक नहीं दे सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट तलाक की याचिका दायर करने के समय दी गई सहमति के आधार पर तलाक नहीं दे सकता, यदि तलाक की कार्यवाही के बाद के चरण में सहमति वापस ले ली गई हो।

दोनों पक्षों की शादी 2006 में हुई थी। अपीलकर्ता द्वारा अपने पति को तलाक दिए जाने के बाद उसने अपीलकर्ता-पत्नी के कारण बांझपन के आधार पर तलाक की कार्यवाही शुरू की। अपने लिखित बयान में अपीलकर्ता ने इस तथ्य पर विवाद किया और मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया जो विफल रही।

इसके बाद मामला 2 साल तक लंबित रहा, जिसके बाद अपीलकर्ता-पत्नी ने दूसरा लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि वह गर्भवती होने के दौरान अपने पैतृक घर चली गई। उसे पति के रिश्तेदारों से खतरा था, उसने दलील दी कि तलाक की याचिका खारिज कर दी जाए। पक्षों के बीच दूसरी मध्यस्थता विफल रही। हालांकि 17.11.2009 की तीसरी मध्यस्थता में यह दर्ज किया गया कि पक्षों को किसी भी पक्ष के रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बिना एक अलग निवास दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा 03.02.2011 के अपने बयान में अपीलकर्ता-पत्नी ने विशेष रूप से कहा कि वह तलाक के लिए सहमत नहीं है। उसने दस्तावेज और सबूत पेश किए कि 2008 और 2011 में पक्षों के दो बच्चे पैदा हुए। आदेश VIII नियम 9 सीपीसी पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी-पति ने दूसरे लिखित बयान की स्थिरता को चुनौती दी।

न्यायालय ने पाया कि दूसरे लिखित कथन की स्वीकार्यता के बारे में आपत्तियों की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई लेकिन उक्त तिथि को फैमिली कोर्ट ने आपत्तियों को बरकरार रखा तथा पत्नी द्वारा दायर दूसरे लिखित कथन की अनदेखी की। यह भी पाया गया कि इसके बाद मुकदमे की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की गई तथा अगले दिन अर्थात् 30.03.2011 को निर्णय सुनाया गया।

अपीलकर्ता-पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तथा बुलंदशहर के न्यायालय नंबर 8 के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दिए गए तलाक के निर्णय को चुनौती दी।

न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की कार्यवाही शुरू की गई थी कि अधिनियम की धारा 13-बी के तहत जो आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान करती है। यह पाया गया कि फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दिए गए मौखिक कथनों तथा तीसरे मध्यस्थता में पक्षकारों के संयुक्त कथन जिसमें उन्होंने सहवास की इच्छा व्यक्त की थी, उसको नजरअंदाज करके गलती की।

यह देखा गया कि अपीलकर्ता द्वारा बाद में दायर लिखित बयान और साक्ष्य, तलाक याचिका दायर करने के समय पक्षकारों द्वारा अपनाए गए रुख और पहले लिखित बयान का खंडन करते हैं, जिसे फैमिली कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया था।

न्यायालय ने कहा,

"यह सच है कि लिखित बयान दाखिल करने के बाद प्रक्रियात्मक अधिकार के रूप में (प्रतिवादी के कहने पर) कोई और लिखित बयान नहीं आ सकता। न्यायालय की अनुमति के बिना और न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर। साथ ही पक्षों के प्रक्रियात्मक अधिकार पर लगाई गई बाधा, निचली अदालत को अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने की मांग करने से नहीं रोकती - यदि उसे सच्चा न्याय देने के लिए ऐसा करना आवश्यक लगता है।"

तलाक याचिका दायर किए जाने के बाद से तीन साल बीत चुके थे। इसलिए न्यायालय ने कहा कि फैमिली कोर्ट को अपीलकर्ता से बाद के घटनाक्रमों के बारे में लिखित बयान मांगना चाहिए था। यह भी माना गया कि चूंकि वादपत्र और पहले लिखित बयान में बताए गए सिद्ध तथ्यों का अभाव था, इसलिए फैमिली कोर्ट तलाक का आदेश नहीं दे सकता।

न्यायालय ने पाया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी में प्रावधान है कि आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत किए जाने के 18 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए, जब तक कि इस बीच पक्षकारों द्वारा इसे वापस न ले लिया जाए।

सुरेस्ता देवी बनाम ओम प्रकाश मामले पर भरोसा किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिनियम की धारा 13-बी के तहत तलाक का आदेश देने के लिए पक्षों की आपसी सहमति होनी चाहिए और न्यायालय को पक्षों की सद्भावना और सहमति के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। यह माना गया कि जहां आपसी सहमति का अभाव है, वहां फैमिली कोर्ट को तलाक का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। एक पक्ष के कहने पर दूसरे पक्ष की सहमति के बिना तलाक का आदेश आपसी सहमति से तलाक नहीं है।

न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता ने 01.04.2008 और 25.04.2008 को अपनी सहमति दी थी लेकिन 18 महीने बीत चुके थे। उसके बाद उसने फरवरी 2011 में अपनी सहमति वापस ली, जिसे फैमिली कोर्ट ने 30.03.2011 को तलाक का आदेश पारित करते समय नज़रअंदाज़ कर दिया।

यह मानते हुए कि आदेश के दिन अपीलकर्ता-पत्नी की ओर से कोई सहमति नहीं थी, न्यायालय ने तलाक का आदेश रद्द कर दिया। मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया गया।

केस टाइटल- पिंकी बनाम पुष्पेंद्र कुमार