BNSS | नॉन-कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस रिपोर्ट को 'शिकायत' माना जाता है, ऐसे मामलों में समन से पहले आरोपी की बात सुनी जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नॉन-कॉग्निजेबल अपराध के लिए फाइल की गई पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) को मजिस्ट्रेट द्वारा 'शिकायत' माना जाना चाहिए, न कि पुलिस केस/स्टेट केस के तौर पर। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के सेक्शन 2(1)(h) के एक्सप्लेनेशन के अनुसार है।

कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आरोपी को सुनवाई का मौका दिए बिना समन जारी नहीं कर सकता, जैसा कि BNSS की धारा 223(1) के पहले प्रोविज़ो के तहत ज़रूरी है।

जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की बेंच ने शाहजहांपुर में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा नॉन-कॉग्निजेबल अपराध के लिए पास किए गए कॉग्निजेंस-कम-समन ऑर्डर को रद्द करते हुए यह बात कही। कोर्ट ने इस मामले को भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताया।

कोर्ट ने कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट ने न तो 'नॉन-कॉग्निजेबल ऑफेंस' बताने वाली चार्जशीट/पुलिस रिपोर्ट को 'कंप्लेंट' में बदला और न ही BNSS की धारा 210(1)(a) के तहत कॉग्निजेंस लेकर शिकायत पर शुरू किए गए 'समन-केस के ट्रायल' के तौर पर आगे बढ़ने में गलती की।

दूसरे शब्दों में, कोर्ट ने BNSS की धारा 210(1)(b) के तहत कॉग्निजेंस लेने और आवेदक को सुनवाई का मौका दिए बिना [जैसा कि BNSS की धारा 223(1) के पहले प्रोविज़ो के तहत दिया गया] समन भेजने में संबंधित मजिस्ट्रेट के काम में गलती पाई। साथ ही गलती से शिकायत के बजाय पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए समन-केस के ट्रायल के तौर पर आगे बढ़ा।

संक्षेप में मामला

यह मामला पड़ोसियों के बीच टॉयलेट वेस्ट ड्रेनेज को लेकर हुए झगड़े से जुड़ा था। शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया कि आरोपी ने गलत तरीके से सोक-पिट टॉयलेट बनाया, जिससे गंदा पानी उसके घर के सामने खुले नाले में बहता था। 10 अगस्त, 2024 को झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट हुई।

इसके बाद BNS की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करना) के तहत एक नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट (NCR) दर्ज की गई। मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत जांच के बाद, पुलिस ने चार्जशीट पेश की।

अब मुख्य मुद्दा यह था: ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस चार्जशीट पर अपराध का संज्ञान लिया और इसे BNSS की धारा 210(1)(b) के तहत पुलिस रिपोर्ट माना। फिर मजिस्ट्रेट ने आरोपी को समन भेजा और पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए समन-केस के ट्रायल का सामना करने के लिए कहा। इस आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट की बातें

जस्टिस गिरी ने बताया कि मजिस्ट्रेट का अपनाया गया तरीका असल में गलत था। BNSS की धारा 2(1)(h) के एक्सप्लेनेशन पर भरोसा करते हुए सिंगल जज ने ज़ोर दिया कि जब जांच के बाद एक नॉन-कॉग्निजेबल ऑफेंस होने का आरोप लगाया गया तो पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंटर मानकर इसे 'कम्प्लेंट' माना जाना चाहिए था।

हाईकोर्ट ने देखा कि मजिस्ट्रेट ने गलती से धारा 210(1)(a) (कम्प्लेंट पर कॉग्निजेंस) के बजाय धारा 210(1)(b) (पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस) के तहत कार्रवाई की।

हाईकोर्ट ने साफ किया कि केस को 'पुलिस केस' के बजाय 'कम्प्लेंट' मानना ​​सिर्फ टेक्निकल ही नहीं है, बल्कि यह आरोपी के असली अधिकारों और ट्रायल के तरीके पर भी असर डालता है।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि BNSS की धारा 223 [शिकायतकर्ता की जांच] के तहत "आरोपी को सुनवाई का मौका दिए बिना मजिस्ट्रेट किसी अपराध (शिकायत पर) का संज्ञान नहीं लेगा"। कोर्ट ने कहा कि मामले को पुलिस केस मानकर, मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं को यह कानूनी अधिकार नहीं दिया था।

जस्टिस गिरी ने आगे कहा कि शिकायत पर शुरू किए गए समन-केस के ट्रायल में BNSS की धारा 279 (CrPC की धारा 256) लागू होती है। इसलिए अगर शिकायतकर्ता पेश नहीं होता है या उसकी मौत हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को बरी कर देगा।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह नियम पुलिस रिपोर्ट (BNSS की धारा 281) पर शुरू किए गए मामलों में उपलब्ध नहीं है, जहां डिस्चार्ज का मतलब बरी होना नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"शिकायत पर शुरू किए गए समन केस के ट्रायल में मजिस्ट्रेट की ट्रायल कोर्ट के पास BNSS की धारा 279 के तहत आरोपी को बरी करने का अधिकार है, अगर शिकायत करने वाला गैर-हाज़िर हो या उसकी मौत हो गई हो, लेकिन BNSS की धारा 281 के तहत पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए समन केस के ट्रायल में मजिस्ट्रेट की ट्रायल कोर्ट के पास शिकायत करने वाले के गैर-हाज़िर होने या उसकी मौत होने पर आरोपी को बरी करने का अधिकार नहीं है।"

इसी तरह कोर्ट ने BNSS की धारा 280 का भी ज़िक्र किया, जो शिकायत करने वाले को फ़ाइनल ऑर्डर पास होने से पहले शिकायत वापस लेने की इजाज़त देता है, जिससे बरी हो जाता है। यह खास तौर पर शिकायत वाले केस के लिए है और इस नियम का फ़ायदा पुलिस केस में लागू नहीं होता है।

इस पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने कहा कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने गलती से BNSS के नियमों का उल्लंघन करते हुए कॉग्निजेंस-कम-समन ऑर्डर पास कर दिया। इसलिए समन ऑर्डर रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने इस निर्देश के साथ मामला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया:

1. पुलिस रिपोर्ट (चार्ज-शीट) को, जहाँ तक उसमें किसी नॉन-कॉग्निजेबल अपराध के होने का खुलासा होता है, 'शिकायत' माना जाए।

2. शिकायत मामलों में लागू नियमों के अनुसार सख्ती से आगे बढ़ें।

बेंच ने संबंधित मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में समन ऑर्डर पास करते समय ज़्यादा सावधानी बरतें।

जस्टिस गिरी ने कहा,

"मजिस्ट्रेट को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी आरोपी को समन भेजने का मतलब सिर्फ़ चार्जशीट या शिकायत के रूप में कोर्ट के सामने रखी गई सामग्री का ज्यूडिशियल नोटिस लेना है, और इससे दोषी या बेगुनाह होने का कोई तय नहीं होता।"

ज़रूरी बात यह है कि अपनी आखिरी टिप्पणी में कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया है, उसमें मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पर अपने साइन की जगह अपना नाम, डेज़िग्नेशन और ID नहीं लिखा था।

इसलिए हाईकोर्ट ने सभी पीठासीन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे हाई कोर्ट के सर्कुलर का "पूरी तरह से पालन" करें, जिसमें हर ऑर्डर पर उनके साइन के नीचे उनकी डिटेल्स साफ-साफ लिखी जानी ज़रूरी हैं।

Case Title - Prempal And 3 Others vs. State of U.P. and Another