नीलामी क्रेता को "जैसी है जहां है" बिक्री में बकाया राशि का सत्यापन करना होगा, अघोषित देनदारियों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि नीलामी क्रेता का यह कर्तव्य है कि वह नीलाम की जा रही संपत्ति पर बकाया राशि और देनदारियों की "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर जांच करे।

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा:

"जब कोई व्यक्ति किसी नीलामी में भाग लेता है और उसे पता होता है कि संपत्ति "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है और "जो कुछ भी है" की शर्तों के साथ ई-नीलामी की जा रही है तो संभावित बोलीदाता, जो मामले के तथ्यों के अनुसार क्रेता है, का यह कर्तव्य है कि वह बकाया राशि और देनदारियों की जाँच करते समय पूरी सावधानी बरते।"

याचिकाकर्ता नीलामी क्रेता को बिक्री के बाद संपत्ति पर कुछ समस्याएं और बकाया राशि का पता चला, जिनका कथित तौर पर पिछले मालिक और बैंक ने खरीद के समय या कब्ज़ा लेने से पहले खुलासा नहीं किया था।

संपत्ति SARFAESI की ई-नीलामी के माध्यम से खरीदी गई।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर जलापूर्ति बहाल करने और बैंक से सोसायटी का बकाया वसूलने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की।

कोर्ट के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या बैंक को नीलामी के दौरान क्रेता द्वारा ज्ञात सोसाइटी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, बशर्ते कि नीलामी "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर हो और क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस आशय का निर्देश जारी किया जा सकता है।

कोर्ट ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एवं अन्य बनाम जेएसी ओलिवोल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य मामले का उल्लेख किया, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि क्रेता संपत्ति से जुड़े दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य है। बैंक केवल वही जानकारी प्रदान कर सकता है, जो उसके ज्ञान में हो। यह माना गया कि बैंक किसी भी चूक या छूटी हुई बकाया राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इसके अलावा, के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने माना कि चूंकि नीलामी "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर हुई, जिसके बारे में याचिकाकर्ता को जानकारी थी, इसलिए याचिकाकर्ता उत्तरदायी होगा। बकाया राशि का भुगतान करें।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और रखरखाव संवर्धन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का पालन न करने संबंधी याचिकाकर्ता की शिकायत को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता नीलामी के नियमों और शर्तों से अवगत था और उसने इसमें भाग लेने का विकल्प चुना।

तदनुसार, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और रखरखाव संवर्धन) अधिनियम, 2010 के तहत उपाय था और रिट याचिका खारिज कर दी।

Case Title: Mukesh Singh v. State Of U.P. And 3 Others [WRIT - C No. - 35952 of 2025]