आरोपी के फरार होने से ही उसका दोष सिद्ध नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को खारिज करते हुए कहा कि केवल आरोपी के फरार होने के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने कहा कि हालांकि आरोपी का आचरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में उसे दोषी ठहराने या दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता, और वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए।

न्यायालय ने कहा कि, "किसी अन्य साक्ष्य की तरह, आरोपी का आचरण भी उन परिस्थितियों में से एक है, जिसे न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के साथ विचार में ले सकता है। हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी का आचरण अकेले, हालांकि अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक हो सकता है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता।"

खंडपीठ ने ये टिप्पणियां राजवीर सिंह नामक व्यक्ति द्वारा सितंबर 2005 में दिए गए फैसले और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आगरा द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए कीं, जिसमें उसे धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अपीलकर्ता पर 4 अगस्त, 1999 को अपने भाई नेम सिंह की हत्या का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता एफआईआर का मुंशी था और वह जांच का गवाह भी था और मृतक के अंतिम संस्कार में भी शामिल था।

हालांकि, बाद में संदेह के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया और कहा गया कि वह संपत्ति के बंटवारे और अपनी मां के नाम पर प्लॉट की बिक्री से प्राप्त राशि को साझा न करने को लेकर अपने भाई से झगड़ा करता था।

16 अगस्त, 1999 को अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया और उसका बयान दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही पर एक खुली जगह से एक कुल्हाड़ी (कथित हत्या का हथियार) बरामद की गई। इसके बाद, अपीलकर्ता की निशानदेही पर उसके कमरे से खून से सना हुआ पायजामा और शर्ट भी बरामद किया गया और उसे एक बक्से में रख दिया गया।

यह देखते हुए कि हालांकि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी विवरण नहीं है, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के हथियार कुल्हाड़ी की बरामदगी के साथ-साथ आरोपी के आचरण पर भरोसा किया, जिसमें उसने कथित तौर पर घटना के समय अपने घर से एक बक्से में रखा पायजामा और शर्ट बरामद किया था और माना कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से सही थी।

अपनी सजा को चुनौती देते हुए, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि आरोपी के घर से एक बक्से में रखे कुल्हाड़ी और कपड़ों की कथित बरामदगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत भी साबित नहीं हुई है और इसे धारा 27 के तहत प्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने माना है।

दूसरी ओर, ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराने के लिए, एजीए ने, अन्य बातों के साथ-साथ, तर्क दिया कि इस मामले में, अपीलकर्ता घटनास्थल से फरार हो गया था, जो इस मामले में उसकी संलिप्तता का संकेत है और आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है।

यह भी तर्क दिया गया कि जिस तरह से खून से सना हुआ पायजामा और खून से सना शर्ट बरामद किया गया है, वह आरोपी के कहने पर उसके घर से एक बक्से में रखा गया था; वही साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और मामले के रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला था, जिसमें मकसद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मामले में, मकसद को पुख्ता और ठोस तरीके से साबित नहीं किया गया था, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर असर पड़ा।

न्यायालय ने कहा कि साक्ष्यों से स्पष्ट है कि इस मामले में आरोपी को केवल संदेह के आधार पर झूठा फंसाने का प्रयास किया गया है।

खून से सने कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़ों की बरामदगी के संबंध में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि कुल्हाड़ी अपीलकर्ता के छप्पर से पुलिस द्वारा ही बरामद की गई है, न कि उसके कहने पर।

प्रकटीकरण कथन को साबित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं पर गौर करते हुए न्यायालय ने पाया कि जांच अधिकारी और आरोपी के बीच बातचीत का प्रकटीकरण कथनों में बिल्कुल भी वर्णन नहीं किया गया था।

इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि ऐसे प्रकटीकरण कथनों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है और इसके बाद की गई बरामदगी कानून की दृष्टि में अवैध है।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि खोज पंचनामा के रूप में साक्ष्य को खारिज करते समय भी आचरण अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक होगा और खोज का साक्ष्य धारा 27 के तहत प्रकटीकरण कथन की स्वीकार्यता से बिल्कुल अलग साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि अकेले अभियुक्त का आचरण, हालांकि यह अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक हो सकता है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है।

न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा बताए गए बरामदगी के बारे में अभियुक्त को धारा 313 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान में नहीं बताया गया था। न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य ने अभियोजन पक्ष की कहानी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया और अपीलकर्ता को बरी किए जाने का हकदार बनाया।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

न्यायालय ने कहा, "पूरे साक्ष्य से भी यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी मानवीय संभावनाओं में अभियुक्त द्वारा ऐसा कृत्य किया गया होगा, खासकर तब जब घटना के समय घर में परिवार के दो अन्य पुरुष सदस्य मौजूद थे और तत्काल मामला एक अंधे कत्ल का मामला था।" तदनुसार, अपील को स्वीकार कर लिया गया और अभियुक्त को बरी कर दिया गया।

केस टाइटलः राजवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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