त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष 'पेनिट्रेटिव' (Penetrative) यौन हमले को साबित नहीं कर पाता है तो 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस' एक्ट (POCSO Act), 2012 की धारा 6 के तहत मिली दोषसिद्धि में बदलाव किया जाना चाहिए।

अदालत ने पाया कि सबूतों से यह साबित होता है कि यौन इरादे से शारीरिक संपर्क तो हुआ, लेकिन इसमें 'पेनिट्रेशन' (झenetration) शामिल नहीं था। इसलिए अदालत ने दोषसिद्धि को बदलकर POCSO Act की धारा 7 (जिसके लिए धारा 8 के तहत सजा का प्रावधान है) के अंतर्गत किया और आरोपी की सजा को 20 साल के कठोर कारावास से घटाकर 5 साल किया।

जस्टिस डॉ. टी. अमरनाथ गौड़ और जस्टिस बिस्वजीत पालित की खंडपीठ ने टिप्पणी की:

"इस मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने पीड़िता के साथ 'पेनिट्रेटिव' यौन अपराध किया है... ऐसा लगता है कि यह यौन हमले का मामला तो है, लेकिन POCSO Act की धारा 6 के तहत नहीं... अपीलकर्ता ने POCSO Act की धारा 7 के तहत अपराध किया है, जिसके लिए उसे POCSO Act की धारा 8 के तहत सजा दी जानी चाहिए।"

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 6 मई 2021 को आरोपी एक 7 साल की बच्ची के घर में तब घुस गया, जब वह अकेली थी, और उसके साथ यौन हमला किया। यह घटना 9 मई 2021 को तब सामने आई, जब पीड़िता ने अपने निजी अंगों में दर्द महसूस होने पर अपनी मां को इस बारे में बताया।

11 मई 2021 को IPC की धारा 376(3) और 506 के साथ-साथ POCSO Act की धारा 6 के तहत FIR दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को POCSO Act की धारा 6 और IPC की धारा 449 व 342 के तहत दोषी ठहराया, और धारा 6 के अंतर्गत उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

इस फैसले से असंतुष्ट होकर आरोपी ने हाईकोर्ट में दोषसिद्धि को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही घटना का कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन ट्रायल कोर्ट के सामने पीड़िता की गवाही और CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज उसका बयान एक समान रहे। कोर्ट ने पीड़िता की गवाही में विरोधाभास होने के आरोपी के तर्क को खारिज किया, क्योंकि जांच अधिकारी के जरिए इन कथित विसंगतियों की पुष्टि नहीं हुई।

हालांकि, पीड़िता की गवाही और मेडिकल सबूतों की जांच करने के बाद कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष POCSO Act की धारा 6 के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' (Penetration वाला यौन हमला) साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने पाया कि सबूतों से बिना 'पेनिट्रेशन' (Penetration) के यौन संपर्क साबित होता है, जो इस एक्ट की धारा 7 के दायरे में आता है।

इसके अनुसार, कोर्ट ने दोषसिद्धि को बदलकर POCSO Act की धारा 7 (जिसके लिए धारा 8 के तहत सजा का प्रावधान है) किया, और सजा को 20 साल की कठोर कैद से घटाकर 5 साल की कठोर कैद किया। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

Case Title : Sukumar Namasudra v/s The State of Tripura

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