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सुप्रीम कोर्ट ने अवैध प्रवासियों का पता लगाने के बहाने असम में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को रोकने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित विदेशियों का पता लगाने और निर्वासन के नाम पर असम के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के उत्पीड़न को रोकने की मांग वाली एक रिट याचिका में नोटिस जारी किया।जस्...

राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी करने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया : केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया

केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा लो...

असम हत्याएं- "खून जमीन पर गिरा; एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, त्रासदी": गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बेदखली अभियान पर सरकार से जवाब मांगा

वर्ष 2019 में प्रकाशित एनआरसी सूची अंतिम : फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल

सफूरा ज़रगर और दिशा रव‌िः कहानी जमानत के दो फैसलों की

''अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए पूरे भारत में लागू की जाए एनआरसी, मतदाता सूची संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार को दिया जाए निर्देश" : सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

सरकार CAA-NRC-NPR के खिलाफ किसी भी विरोध को कुचलने की कोश‌िश कर रही है; महिला कार्यकर्ताओं पर दुर्भावनापूर्ण मुकदमो के मामले में NHRC से हस्तक्षेप की मांग

सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों ने भारत की बहुसांस्कृतिक प्रकृति की पु‌ष्टि की हैः मद्रास हाईकोर्ट में दायर हस्तक्षेप आवेदन

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, अवैध प्रवासियों की पहचान करना सरकार की जिम्मेदारी, एनआरसी एक जरूरी कार्रवाई

देशव्यापी NRC लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं, NPR 1अप्रैल से अपडेट किया जाएगा : गृह मंत्रालय