सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: 'मानव तस्करी विरोधी इकाइयों' को पुलिस स्टेशन का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी करें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश18 Oct 2026 9:45 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापता बच्चों के आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया22 Aug 2025 10:03 AM IST
BNSS की धारा 479 के तहत योग्य विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा22 Oct 2024 6:39 PM IST
