पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्रों में सीआरपीसी की धारा 173(2) के अनुसार सभी आवश्यक विवरण होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 मार्च) को कहा कि राज्य पुलिस मैनुअल के अनुसार मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट/चार्जशीट सौंपने वाले पुलिस अधिकारियों को धारा 173 (2) के विवरणों का पालन करना होगा और हर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 173 (2) की अनिवार्य आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा न करने पर इसे संबंधित अदालतों द्वारा सख्ती से देखा जाएगा, यानी, जहां आरोपपत्र/पुलिस रिपोर्ट दायर की गई।

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,

"हम सीआरपीसी की धारा 173(2) को लेकर अधिक चिंतित हैं, क्योंकि हमने पाया कि जांच अधिकारी आरोप पत्र/पुलिस रिपोर्ट जमा करते समय उक्त प्रावधान की आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं। हालांकि यह सच है कि प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट का प्रारूप धारा 173(2) के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है। प्रत्येक राज्य सरकार का अपना पुलिस मैनुअल है, जिसका पालन पुलिस अधिकारियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय करना होगा, पुलिस रिपोर्ट में ऐसे अधिकारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली अनिवार्य आवश्यकताएं /आरोपपत्र धारा 173, विशेष रूप से उसकी उपधारा (2) में निर्धारित किया गया।"

आरोपी को जमानत देने से इनकार करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर जमानत आवेदनों में से एक पर निर्णय लेते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार किया कि मुकदमा अंतिम चरण में है, लेकिन उसने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने पर कड़ा संज्ञान लिया। सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय जांच अधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली आवश्यकताओं और विवरण से रहित है।

इससे पहले इसी मामले में जब अदालत को बताया गया कि विवरण के बिना आरोपपत्र/पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने की इसी तरह की प्रथा बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी अपनाई जा रही है तो अदालत ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश को कानून के अनुसार आरोपपत्र/पुलिस रिपोर्ट जमा करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों के बारे में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी द्वारा लिखित फैसले में आरोपी द्वारा किए गए कथित अपराध की प्रकृति पर विचार करने में पुलिस रिपोर्ट की भूमिका और महत्व को दर्शाया गया, जो सक्षम अदालत के लिए उस पर संज्ञान लेने का आधार बन सकता है, यानी यह पता लगाने के लिए कि क्या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया है, या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध नहीं किया गया।

इसलिए अपने निर्देशों को सीआरपीसी की धारा 173 (2) के अनुरूप रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य में पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी आरोप पत्र/पुलिस रिपोर्ट जमा करते समय निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे और उसके गैर-अनुपालन को संबंधित अदालतों द्वारा सख्ती से देखा जाएगा, जिसमें पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

“(i) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट, जिसमें कहा गया हो-

(1) पक्षकारों के नाम।

(2) सूचना की प्रकृति।

(3) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं।

(4) क्या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है और यदि हां, तो किसके द्वारा किया गया।

(5) क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

(6) क्या उसे उसके बांड पर रिहा किया गया है और यदि हां, तो क्या जमानत के साथ या उसके बिना।

(7) क्या उसे धारा 170 के तहत हिरासत में भेज दिया गया।

(8) क्या महिला की मेडिकल जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई, जहां जांच भारतीय दंड संहिता (45) की [धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी] या धारा 376ई के तहत अपराध से संबंधित है।

(ii) यदि जांच पूरी होने पर आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है तो प्रभारी पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 169 के अनुपालन के बारे में रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताएगा।

(iii) जब किसी मामले के संबंध में रिपोर्ट, जिस पर धारा 170 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट, सभी दस्तावेजों या उसके प्रासंगिक उद्धरणों के साथ मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा, जिन पर अभियोजन पक्ष पहले से भेजे गए दस्तावेजों के अलावा भरोसा करने का प्रस्ताव करता है। जांच के दौरान मजिस्ट्रेट; और उन सभी व्यक्तियों के धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान, जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांचने का प्रस्ताव करता है।

(iv) आगे की जांच के मामले में प्रभारी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रपत्र में ऐसे साक्ष्य के संबंध में एक और रिपोर्ट अग्रेषित करेगा और उपरोक्त उप पैरा (i) और (iii) में उल्लिखित विवरणों का अनुपालन भी करेगा।”

उपर्युक्त विवरणों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया,

"इस आदेश की प्रति राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों के साथ-साथ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को भी अवलोकन और अनुपालन के लिए भेजी जाए।"

सुप्रीम कोर्ट ने उस उदाहरण पर प्रकाश डाला, जब जांच अधिकारी केवल एफआईआर में नामित कुछ व्यक्तियों के लिए पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अन्य आरोपी व्यक्तियों के लिए जांच को खुला रखता है या जब धारा 173(5) के तहत आवश्यक सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं।

सीधे शब्दों में कहें तो अदालत ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करते समय होने वाले दो परिदृश्यों के बीच अंतर किया। सीआरपीसी की धारा 173 (2) की अनिवार्य आवश्यकता के अनुपालन में पुलिस रिपोर्ट दाखिल न करने के बारे में है, और दूसरा मामलों में एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र/पुलिस रिपोर्ट दाखिल न करने और दूसरे आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल न करने के बारे में है, जहां कई आरोपी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले का हवाला दिया, जहां उसने कहा,

"अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच लंबित रहने या आरोपपत्र दाखिल करने के समय उपलब्ध नहीं होने वाले कुछ दस्तावेजों को पेश करने से न तो आरोपपत्र खराब होगा और न ही इससे आरोपी को हक मिलेगा। इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत पाने के अधिकार का दावा करने के लिए कि आरोप पत्र अधूरा आरोप पत्र है, या आरोप पत्र सीआरपीसी की धारा 173 (2) के संदर्भ में दायर नहीं किया गया।''

केस टाइटल: डबलू कुजूर बनाम झारखंड राज्य