सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (20 अक्टूबर, 2025 से 24 अक्टूबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून में कठोर शर्तें, धर्मांतरित व्यक्ति का विवरण प्रकाशित करने के आदेश की जांच की आवश्यकता हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

प्रयागराज स्थित सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (SHUATS) के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से लोगों के जबरन सामूहिक धर्मांतरण के मामले में दर्ज FIRs रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई।

न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 उस व्यक्ति पर बहुत कठोर बोझ डालता है, जो अपने धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाना चाहता है।

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औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि के अंतर्गत मामलों में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निर्धारित करने के परीक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने की चर्चा

नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के निर्धारण के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कारखाना अधिनियम, 1948 जैसे कानूनों के तहत विवादों का निपटारा करते समय लागू किए जाने वाले मानदंडों पर चर्चा की।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948 आदि जैसे कानूनों से उत्पन्न मामलों का निर्णय करते समय नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले परीक्षणों पर चर्चा की।

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हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (HSA) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिलेगा, न कि आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के विपरीत है।

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