सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 महीनों में महानगरों में हुई मैनुअल सीवर क्लीनर्स की मौतों के लिए 4 सप्ताह के भीतर 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

मैला ढोने और सीवर की सफाई पर प्रतिबंध लगाने के बारे में असंतोषजनक हलफनामों पर प्रमुख शहरों (दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु) के अधिकारियों को तलब करने के अपने पिछले आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 मार्च) को कहा कि नए हलफनामों को अनुपालन की झूठी धारणा बनाने के लिए चतुराई से लिखा गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई में उचित हलफनामा दाखिल न करने पर स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना ​​कार्यवाही की जाएगी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ मैला ढोने और खतरनाक सफाई पर...

शत्रुता को बढ़ावा देना | S.196 BNS के तहत शब्दों के प्रभाव के आकलन का मानक असुरक्षित व्यक्ति के बजाय उचित और दृढ़ व्यक्ति होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत लिखित या बोले गए शब्दों के आधार पर आरोपित अपराध के लिए, शब्दों के प्रभाव का आकलन करने का मानक असुरक्षित व्यक्ति के बजाय एक उचित, दृढ़, व्यक्ति का होना चाहिए। जस्टिस अभय ओका ने कहा,“जब BNS की धारा 196 के तहत अपराध आरोपित किया जाता है, तो बोले गए या लिखे गए शब्दों के प्रभाव पर उचित, दृढ़-चित्त, दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के मानकों के आधार पर विचार करना होगा, न कि कमजोर और...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू द्वारा मांगी गई अस्थायी जमानत पर फैसला सुनाया

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को आसाराम बापू द्वारा दायर अस्थायी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया, जिन्हें 2013 के बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय द्वारा 2023 में दोषी ठहराया गया और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष जनवरी में आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी।मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस इलेश जे वोरा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा,"इस पहलू पर हमारे विचार अलग-अलग हैं। मैं तीन महीने की मोहलत देने के मूड में हूं। मेरे भाई...

विशिष्ट राहत संशोधन - कट्टा सुजाता रेड्डी - फैसला, पुनर्विचार और पहेली

नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने कट्टा सुजाता रेड्डी बनाम सिद्दामसेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, (2023) 1 SCC 355 ("2022 निर्णय") में अपने पहले के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका में अपना फैसला सुनाया।मैंने पहले 2022 के निर्णय का दो-भाग विश्लेषण प्रकाशित किया था, जिसमें विशिष्ट राहत संशोधन अधिनियम, 2018 ("संशोधन") के आवेदन की जांच की गई थी। विशेष रूप से, मैंने दो प्रमुख प्रश्नों का विश्लेषण किया: (i) क्या संशोधन भावी या पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है, और (ii) यदि भावी...

अगर अधिकारी की कोई गलती नहीं है तो अतिरिक्त राशि की वसूली की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी अधिकारी को उस अवधि के लिए प्रशिक्षण भत्ता दिया गया था, जब वह प्रशिक्षक के रूप में काम नहीं कर रहा था, तो बाद में उससे अतिरिक्त राशि की वसूली की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें निस्संदेह उसकी कोई गलती नहीं थी। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता से वसूली गई कोई भी राशि उसे आठ सप्ताह की अवधि के भीतर वापस कर दी जानी चाहिए। पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता को 15.11.1997 को सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद पर भर्ती...

किसानों का विरोध | दल्लेवाल ने अनशन समाप्त किया, प्रदर्शनकारियों को हटाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग खोला गया: पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया

पंजाब सरकार ने शुक्रवार (28 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने हरियाणा के पास शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात की मुक्त आवाजाही के लिए खोल दिया।पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ को यह भी सूचित किया कि प्रदर्शनकारियों के सीनियर नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने अपना अनशन (जो पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था) समाप्त कर दिया।एजी सिंह ने कहा,"दल्लेवाल ने आज पानी स्वीकार किया और अनशन...

जम्मू-कश्मीर सरकार ने रक्त-संबंधियों के बीच गिफ्ट डीड के माध्यम से निष्पादित संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी

परिवारों के भीतर संपत्ति हस्तांतरण को आसान बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने रक्त-संबंधियों के बीच गिफ्ट डीड के माध्यम से निष्पादित संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने संबंधी अधिसूचना जारी की है।वित्त विभाग द्वारा स्टाम्प अधिनियम 1977 की धारा 9(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी करने के बाद यह निर्णय लिया गया। अधिसूचना में कहा गया कि उक्त छूट प्रदान करने का निर्णय जनहित में लिया गया।इस छूट के तहत लाभ लेने के लिए रक्त...

सुप्रीम कोर्ट ने कविता को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की, पुलिस को भी दिलाई उसके कर्तव्यों की याद

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज FIR खारिज की, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो क्लिप पोस्ट की थी, जिसमें बैकग्राउंड में कविता 'ऐ खून के प्यासे बात सुनो' थी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने प्रतापगढ़ी की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि कोई अपराध नहीं बनता।अपने फैसले में बेंच ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया और अदालतों और पुलिस को अलोकप्रिय राय व्यक्त करने वाले...

Breaking | कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस की FIR में मद्रास हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत; आज होगी सुनवाई

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।कामरा तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर के स्थायी निवासी हैं। इसलिए उनका दावा है कि मद्रास हाईकोर्ट के पास इस मामले का अधिकार क्षेत्र है। मामले का तत्काल उल्लेख आज (28 मार्च) जस्टिस सुंदर मोहन के समक्ष किया गया।शिवसेना विधायक मुराजी पटेल द्वारा धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक शरारत] और 356(2)...

Senior Citizen Act में हर मामले में बच्चों को माता-पिता के घर से बेदखल करने का प्रावधान नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को बेदखल करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने (27 मार्च) एक बुजुर्ग मां की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने बेटे को तनावपूर्ण संबंधों के बाद अपने पैतृक घर से बेदखल करने की मांग की थी। कोर्ट ने यह देखते हुए कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 बुजुर्ग माता-पिता के लिए भरण-पोषण सुनिश्चित करता है, हालांकि स्पष्ट रूप से बेदखली की अनुमति नहीं देता है, उक्त निर्णय दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2007 अधिनियम बच्चों को पैतृक संपत्ति से स्वतः बेदखल करने का आदेश नहीं देता है; बेदखली के आदेश...

क्या वास्तविक गलतियों के लिए GST Act की समयसीमा में ढील दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, CBIC को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को सीजीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद की गई वास्तविक त्रुटियों को सुधारने की अनुमति न देने के बार-बार उठने वाले मुद्दे पर नोटिस जारी किया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 39(9) के तहत समय सीमा चूक जाने के बावजूद करदाता द्वारा...

'केवल उर्दू से परिचित' व्यक्ति का हिरासत आदेश हुआ खारिज, हाईकोर्ट ने यह बताई वजह

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति का हिरासत आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि हिरासत में रखने वाले अधिकारी ने उसकी हिरासत से संबंधित सभी दस्तावेज 'उर्दू' में नहीं दिए- वह भाषा, जिसे वह जानता है।जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने पाया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति शहबाज अहमद मोहम्मद यूसुफ @ कमांडो केवल उर्दू भाषा जानता है।जजों ने पाया कि दो 'बंद कमरे में' गवाहों के बयान मराठी भाषा में शहबाज को दिए गए, लेकिन उनका उर्दू में अनुवाद नहीं किया गया। हालांकि, हिरासत आदेश...

Income Tax Act की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के पास अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की धारा 148 के तहत आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) के पास अधिकार नहीं है।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने कहा,"JAO के पास 1961 के एक्ट की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इससे न केवल धारा 151ए कमजोर हो जाएगी, बल्कि इसकी सक्रियता भी कम हो सकती है।"Income Tax Act, 1961 की धारा 147 निर्धारण अधिकारी (AO) को मूल्यांकन कार्यवाही...

झारखंड हाईकोर्ट ने बोलीदाताओं को पर्यावरण मंजूरी में देरी के लिए धन वापसी की मांग करने की अनुमति दी

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जहां सरकारी नीलामी रद्द करना राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी जारी करने में देरी के कारण होता है, वहां बोलीदाता बयाना राशि और सुरक्षा जमाराशि की वापसी की मांग करने का हकदार है। निर्णय में पुष्टि की गई कि जब गलती प्रशासनिक अधिकारियों की हो न कि बोलीदाता की, तो किसी पक्ष पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जा सकता।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा,“बयान राशि और सुरक्षा जमाराशि की वापसी के लिए मुद्दा उठाकर जो स्वतंत्रता मांगी गई, वह...

नशा विरोधी अभियान में हासिल लक्ष्यों के आधार पर पुलिस के प्रदर्शन का आकलन बर्बर स्थिति पैदा करेगा, निर्दोष लोगों को बलि का बकरा बनाया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

न्यायालय ने पंजाब में देर से शुरू किए गए नशा विरोधी अभियान में पंजाब पुलिस की शक्ति के संभावित दुरुपयोग पर चिंता जताई, जिसमें सभी SSP और SHO को निर्धारित लक्ष्य दिए जाएंगे और उसके आधार पर उनके प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"जहां तक ​​पंजाब के वर्तमान परिदृश्य का सवाल है, नशा विरोधी अभियान भारतीय युवाओं को नुकसान पहुंचाने वाली बढ़ती समस्या से निपटने के लिए स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां पुलिस अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों के रिटायर जजों को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने से रोकने वाला नियम बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों के रिटायर जजों को दिल्ली में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने से रोकने वाले नियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए नियम 9बी की वैधता बरकरार रखी।नियम के अनुसार, रिटायर न्यायिक अधिकारी या दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में दस साल की सेवा के बाद स्वेच्छा से रिटायर होने वाले लोग किसी भी समय सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए अनुरोध पत्र...

NI Act की धारा 47 और 48 के प्रावधान

धारा 47 एवं 48 के अनुसारकोई लिखत जब खो जाता हैकोई लिखत अभिप्राप्त किया गया है।(क) अपराध से(ख) कपट से(ग) विधिविरुद्ध प्रतिफल से,ऐसा कब्जाधारी या पृष्ठांकिती देय लिखत के देय रकम पाने का हकदार नहीं होगा।जब तक कि ऐसा कब्जाधारी या पृष्ठांकिती सम्यक् अनुक्रम धारक नहीं है, या ऐसा कब्जाधारी या पृष्ठांकिती जिससे वह दावा करता है, सम्यक् अनुक्रम धारक है। धारा 58 की प्रयोज्यता धारा 47 एवं 48 पर धारा 47 एवं 45 का प्रारम्भ होने वाला वाक्य यह स्पष्ट करता है कि धारा 58 उक्त दोनों धाराओं पर एक सीमा के रूप में...

NI Act में Endorsement से Negotiation

वाहक को देय लिखत का पृष्ठांकन एक वाहक को देय लिखत के Negotiation के लिए पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे वाहक को देय लिखत का Negotiation धारा 46 के अनुसार केवल परिदान के द्वारा पूर्ण हो जाता है। परन्तु विधि में किसी वाहक के देय लिखत के धारक को पृष्ठांकन करने से प्रतिबन्धित नहीं किया गया है। यदि इसका पृष्ठांकन किया जाता है तो तत्पश्चात् इसका परिदान किया जाना आवश्यक होगा, क्योंकि परिदान के बिना पृष्ठांकन पूर्ण नहीं होता है यद्यपि कि व्यवहार में एक वाहक लिखत के धारण को चेक का संदाय लेने के...

मानहानिकारक लेख की हाइपरलिंकिंग कुछ मामलों में पुनर्प्रकाशन के रूप में दायित्व को आकर्षित कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रश्न पर निर्णय देते हुए निर्णय पारित किया कि किसी प्रकाशन की हाइपरलिंकिंग कब पुनर्प्रकाशन के बराबर होगी।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा,"यदि किसी प्रकाशन की हाइपरलिंकिंग इस तरह से की जाती है कि वह ऐसी सामग्री को संदर्भित करती है, जो मानहानिकारक अर्थ व्यक्त करती है, न कि इसलिए कि कोई संदर्भ बनाया गया, बल्कि इसलिए कि यदि संदर्भ में समझा जाए तो यह वास्तव में कुछ मानहानिकारक व्यक्त करती है तो यह पुनर्प्रकाशन के बराबर होगी।"न्यायालय ने कहा कि हाइपरलिंकिंग के तरीके और...

पूर्वानुमानित अपराध लंबित होने पर ED उन व्यक्तियों को भी समन कर सकता है, जिनका नाम अनुसूचित अपराध में नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत समन जारी करने के लिए यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित (पूर्वानुमानित) अपराध लंबित है तो उसे उसमें आरोपी होने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस एस रचैया की खंडपीठ ने शिवमोगा डीसीसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष आर एम मंजूनाथ गौड़ा द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें एकल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी...