CAA विरोधी प्रदर्शनों के लिए AMU स्टूडेंट के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के 25 वर्षीय स्टूडेंट के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई, जिस पर CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों के दौरान नारे लगाने और इस तरह लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में 2020 की FIR का सामना करना पड़ रहा है।याचिकाकर्ता मिस्बाह कैसर बी.आर्क. यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) आईपीसी के तहत सड़क को अवरुद्ध करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था,...

उत्तराखंड Congress नेता को राहत, हाईकोर्ट ने ₹70 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने के ED आदेश पर लगाई रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस (Congress) नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी लगभग 101 बीघा जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसकी कीमत ₹70 करोड़ से अधिक है।ED ने इस साल जनवरी में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत यह कार्रवाई की, जिसमें दावा किया गया कि कुर्क की गई जमीन का पंजीकृत मूल्य ₹6.56 करोड़ है, जबकि इसका बाजार मूल्य कथित तौर पर ₹70 करोड़ से अधिक है।ED का दावा है कि सुशीला...

परिसीमा अवधि को बिना यह दर्ज किए प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता कि यह कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एम.एस. कार्णिक की बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थ को परिसीमा अवधि के मुद्दे को बिना यह दर्ज किए प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करने की अनुमति नहीं है कि क्या यह कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।इसने आगे कहा कि यदि ऐसा निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता और फिर भी मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाता है तो भारतीय कानून की मौलिक नीति के उल्लंघन के आधार पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration...

अभियुक्त को इस आधार पर निरोधात्मक हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि उसे जमानत पर रिहा करने से जनता का विश्वास प्रभावित होता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि किसी व्यक्ति को न्यायालय से जमानत मिल गई, निरोधात्मक हिरासत लगाने का आधार नहीं हो सकता कि उसे जमानत पर रिहा करने से जनता के विश्वास पर प्रभाव पड़ेगा।प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि चूंकि उक्त मामले में निरोधक हिरासत में लिया गया व्यक्ति जमानत पाने में “सफल” रहा, इसलिए सामान्य कानून अपर्याप्त साबित हुआ।जस्टिस राजेश सेखरी की पीठ ने कहा कि किसी अपराध में शामिल अभियुक्त को सक्षम न्यायालय से जमानत पर रिहा करने का अधिकार है। यदि वह जमानत के लिए...

PMLA मामलों में दोषसिद्धि दर में सुधार नहीं होने तक लोग ED की गिरफ़्तारियों को लेकर संशय में रहेंगे: जस्टिस उज्जल भुयान

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्जल भुयान ने रविवार को कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) धन शोधन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन इसकी बेहद कम दोषसिद्धि दर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उक्त अधिनियम से उत्पन्न मामलों में ज़मानत देने के प्रमुख कारणों में से एक है।जज ने बताया कि 2014 से 2024 तक जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5.3 हज़ार से अधिक मामले दर्ज किए, लेकिन एजेंसी केवल 40 ऐसे मामलों में ही दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में सफल रही है।जस्टिस भुयान ने कहा,"PMLA मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का एक...

वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत उलेमा-ए-हिंद

इस्लामिक धर्मगुरुओं के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे शनिवार को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी।वकील फुजैल अहमद अय्यूबी द्वारा दायर याचिका में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी गई, उन्हें असंवैधानिक और भारत में वक्फ प्रशासन और न्यायशास्त्र के लिए विनाशकारी बताया गया। इसमें न्यायालय से भारत संघ को संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) के तहत अधिसूचना जारी...

NI Act में पेमेंट के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का Presentment

अधिनियम की धारा 64 यह अपेक्षा करती है कि सभी लिखत अर्थात् वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक संदाय के लिए अवश्य उपस्थापित किए जायेंगे। इसका व्यतिक्रम की दशा में उसके अन्य पक्षकार ऐसे धारक के प्रति उस पर दायी न होंगे।संदाय के लिए Presentment धारक द्वारा या उसकी ओर से उपस्थापित किए जाने होंगे। धारक को ही संदाय के लिए उपस्थापित करना होता है। इसके लिए वह किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है। धारक का अभिकर्ता भी उसकी ओर से उपस्थापित कर सकेगा। किसे Presentment संदाय के लिए Presentment लिखत के रचयिता,...

NI Act में Presentment का स्थान और समय

प्रतिग्रहण का स्थान एवं समय- यदि विनिमय पत्र में कोई विशेष समय एवं स्थान निर्देशित है तो प्रतिग्रहण के लिए उसी समय एवं स्थान पर उपस्थापित किया जाना चाहिए और यदि ऊपरवाल उस समय एवं स्थान पर युक्तियुक्त खोज द्वारा नहीं पाया जाता है, तो विनिमय पत्र अनादृत माना जाता है। (धारा 69)जहाँ कोई विनिमय पत्र के प्रतिग्रहण के लिए कोई स्थान विहित नहीं है तो वहाँ, जहाँ कहाँ भी ऊपरवाल पाया जाता है, Presentment किया जा सकेगा और यदि वह युक्तियुक्त खोज से नहीं पाया जाता है तो विनिमय पत्र अनादूत माना जाएगा। (धारा...

रद्द किए गए सेल एग्रीमेंट के लिए घोषणात्मक राहत के बिना विशिष्ट निष्पादन वाद सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि सेल एग्रीमेंट को रद्द करने के बाद विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद दायर किया जाता है, तो जब तक उस वाद में रद्दीकरण की वैधता को चुनौती देने हेतु धारा 34, विशिष्ट राहत अधिनियम (Specific Relief Act) के अंतर्गत घोषणात्मक राहत की प्रार्थना शामिल नहीं की जाती, तब तक वह वाद सुनवाई योग्य नहीं है।न्यायालय ने यह तर्क दिया कि जब अनुबंध के निष्पादन की मांग की जा रही हो, तब रद्दीकरण की वैधता को चुनौती देने वाली घोषणात्मक राहत आवश्यक है, क्योंकि यदि अनुबंध वैध और अस्तित्व में...

"कोई धर्म इस तरह की क्रूर पेड़ कटाई की इजाजत नहीं देता, मुआवजा उत्सव के चढ़ावे से दो": सुप्रीम कोर्ट ने केरल की मंदिर समिति से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को केरल के पेरूर गांव में स्थित थिरु केरळपुरम श्रीकृष्णस्वामी मंदिर की समिति को मंदिर परिसर में तीन जंगली कटहल (जैकफ्रूट) के पेड़ों को काटे जाने को लेकर फटकार लगाई। इन पेड़ों का व्यास लगभग 1.5 से 2 मीटर था।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ मंदिर से संबंधित संपत्ति विवाद में दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।कोट्टायम के जिला कलेक्टर द्वारा दाखिल एक रिपोर्ट के अनुसार, ये पेड़ मंदिर की प्रशासनिक समिति के निर्देश पर काटे गए थे।सुनवाई के...

राष्ट्रपति ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को दी मंजूरी

5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने संसद द्वारा 4 अप्रैल को पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी।यह अधिनियम वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है और वक्फों के प्रशासन में व्यापक बदलाव लाता है।ये संशोधन, जो पहले ही विवादों में घिर चुके हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार आदि के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (31 मार्च, 2025 से 04 अप्रैल, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 34(3) मध्यस्थता अधिनियम | 90 दिन की अवधि के बाद अगले कार्य दिवस पर दायर आवेदन समय-सीमा के भीतर: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि Arbitration & Conciliation Act, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 34(3) के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड को चुनौती देने के लिए तीन महीने की सीमा अवधि को सख्ती से...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (31 मार्च, 2025 से 04 अप्रैल, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कर्मचारी को गलत तरीके से दिए गए SRO लाभ की वसूली वेतन से राशि निकालकर नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि विभाग द्वारा स्व-नियामक संगठन (SRO) योजना के तहत कर्मचारी को बिना किसी धोखाधड़ी या गलत बयानी के गलत तरीके से लाभ दिया जाता है तो विभाग को किसी भी समय...

पति की मानहानि से पत्नी भी प्रभावित हो सकती है, पति-पत्नी की साझा पारिवारिक प्रतिष्ठा होती है : सुप्रीम कोर्ट

एक सिविल मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी की कि जहाँ पति और पत्नी की अपनी-अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा होती है, वहीं "परिवार की प्रतिष्ठा" नाम की भी कोई चीज़ होती है, और यदि पति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है तो इसका प्रभाव पत्नी पर भी पड़ सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ उस अपील की सुनवाई कर रही थी जो Spunklane Media Private Limited (जो कि 'The News Minute' न्यूज़ पोर्टल का स्वामी है) द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। मामला यह...

पुणे नगर निगम 1 मई से संपत्ति कर बिल जारी करेगा; कहा- 40% रियायत दावों के सत्यापन के कारण देरी हो रही है

वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए पुणे संपत्ति कर बिल 1 मई तक विलंबित कर दिए गए, क्योंकि पीटी-3 आवेदनों का वेरिफिकेशन चल रहा है, जो आवासीय संपत्तियों पर 40% रियायत की मांग करने वाले गृहस्वामियों द्वारा प्रस्तुत किए गए।राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, जो संपत्ति मालिक अपने घरों में रहते हैं, वे संपत्ति पर 40% रियायत के हकदार हैं और इस लाभ का दावा करने के लिए मालिकों को पीटी-3 फॉर्म जमा करना पड़ता है।पुणे नगर निगम (PMC) को विभिन्न नगर निगम कार्यालयों में लगभग 1.5 लाख और 1.75 लाख पीटी-3 फॉर्म प्राप्त हुए...

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता : कर्नाटक हाईकोर्ट ने संघ और राज्य सरकार से UCC बनाने का आग्रह किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने संसद और राज्य विधानसभाओं से अनुरोध किया कि वे समान नागरिक संहिता (UCC) पर कानून बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों के उद्देश्य को सही मायने में प्राप्त किया जा सके।एकल जज जस्टिस हंचेट संजीव कुमार ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने से भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य और आकांक्षाएं पूरी होंगी, जिससे एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, राष्ट्र की एकता,...

यातायात में वृद्धि के दावों पर कॉलोनी में क्लिनिक को शामिल करने वाली लेआउट योजना रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार, कहा- 'शीघ्र मेडिकल सर्विस मौलिक अधिकार'

पंजाब एंड हरियाणा हाीकोर्ट ने एक सेक्टर की लेआउट योजना रद्द करने से इनकार किया, जिसमें आसपास के क्षेत्र में एक डॉक्टर का क्लिनिक शामिल है, यह देखते हुए कि शीघ्र मेडिकल सेवाएं प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"जब क्लिनिक स्थलों पर प्रदान की जाने वाली परामर्श सेवाओं का लाभ बुजुर्ग लोगों, सीनियर सिटीजन या दिव्यांग लोगों द्वारा उठाया जा सकता है, खासकर जब वे अनुपस्थित हों तो उन्हें ओपीडी परामर्श प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती...

अधिकारी पिछले वर्षों के खाली पदों के आधार पर सीनियरिटी का दावा नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि प्रशासनिक अधिकारी पिछली वर्षों की खाली पड़ी पदों के आधार पर वरिष्ठता (Seniority) का दावा नहीं कर सकते। सेवा में पदोन्नति की वास्तविक तिथि ही पदक्रम (Hierarchy) निर्धारित करने का एकमात्र मान्य आधार है।जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने 1992 और 1999 बैच के जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) अधिकारियों से जुड़ी वरिष्ठता संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के फैसले को...

कर्मचारी को गलत तरीके से दिए गए SRO लाभ की वसूली वेतन से राशि निकालकर नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि विभाग द्वारा स्व-नियामक संगठन (SRO) योजना के तहत कर्मचारी को बिना किसी धोखाधड़ी या गलत बयानी के गलत तरीके से लाभ दिया जाता है तो विभाग को किसी भी समय कर्मचारी या पेंशनभोगी के वेतन से इसे वसूलने की स्वतंत्रता नहीं है।प्रतिवादी की रिटायरमेंट के बाद सेवा पुस्तिका देखने पर अपीलकर्ता विभाग को पता चला कि उसे SRO 149/1973 के तहत गलत तरीके से लाभ दिया गया, जिसे निरस्त कर दिया गया और विभाग ने उसके वेतन से इसे वसूलना शुरू कर दिया।चीफ जस्टिस ताशी राबस्तान, जस्टिस एमए...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कस्टम द्वारा आयातित कीवी फल की अवैध जब्ती पर ₹50 लाख का मुआवजा दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत में आयात किए जा रहे कीवी फल की बड़ी मात्रा की खेप को गलत तरीके से और अवैध रूप से रोके रखने के लिए कस्टम विभाग की आलोचना की और 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया।न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को नीति बनाने का सुझाव भी दिया, जिससे जांच लैब, शिपिंग कंपनियां और कस्टम अधिकारी "मिलकर काम करें और ऐसा माहौल बनाया जाए, जिससे आयातित माल जल्द से जल्द जनता तक पहुंचे।"89,420 किलोग्राम कीवी की खेप को रिलीज में देरी और कस्टम विभाग के "ढीले रवैये" के कारण नष्ट कर दिया गया।जस्टिस...