केरल हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष विनोद मैथ्यू विल्सन द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान अभियानों में उपयोग के लिए कथित तौर पर 3.5 करोड़ रुपये के हवाला धन का लेनदेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

जस्टिस गोपीनाथ पी. और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ मामले को गैर-रखरखाव योग्य के रूप में खारिज कर दिया।

प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि जांच पूरी हो गई थी और अंतिम रिपोर्ट भी दायर की गई थी। ईडी की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया था कि उन्होंने डकैती, डकैती आदि जैसे एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट खोली है और जांच चल रही है।

यह मामला तब सामने आया जब अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोडकारा में पैसे ले जा रही एक कार लूट ली गई। डकैती की जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि भाजपा द्वारा चुनाव अभियान में उपयोग करने के लिए कर्नाटक से हवाला चैनलों के माध्यम से 3.5 करोड़ रुपये का बेहिसाब धन केरल लाया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि भाजपा से जुड़े लोग 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव के लिए हवाला लेनदेन के माध्यम से धन लेकर आए थे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हवाला कारोबार की कोई जांच नहीं की गई और प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम कानून, 2002 के तहत जांच की आवश्यकता बताई थी।

याचिका में राज्य सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को हवाला सौदों की जांच करने और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जांच शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस घटना में कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप था कि ईडी कोर्ट के आदेश के बिना कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

इससे पहले, कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि राज्य सरकार, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने उचित कार्रवाई की है।

मौखिक रूप से यह भी नोट किया गया था कि ईडी का अधिकार क्षेत्र राज्य पुलिस या सीबीआई जैसी एजेंसी द्वारा अनुसूचित अपराधों के आयोग के लिए पहली सूचना रिपोर्ट दायर करने के बाद ही आता है। इस प्रकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच के संबंध में, कोर्ट ने इस प्रकार कहा,

"यह स्पष्ट है कि प्रवर्तन निदेशालय एक जांच एजेंसी सख्त पीपी नहीं है। 2002 अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय का आदेश और अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अनुसूचित अपराध से प्राप्त अपराध की आय से लाभान्वित न हो और यह देखे कि ऐसी संपत्ति राज्य को जब्त कर ली गई है। इसलिए, इस मामले के तथ्यों में एक्सटेंशन-पी3 पर विचार करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, जिसे मामला दर्ज करने और कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, यह प्रवर्तन निदेशालय का अधिकार नहीं है।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट में कोई अनुसूचित अपराध नहीं उठाया गया है और इस प्रकार राज्य सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

इसमें कहा गया है, 'एक्सटीपी5 में प्रार्थना है कि एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जाए. यह गलत धारणा है। एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 6 को पढ़ने से पता चलता है कि प्रक्रिया एनआईए अधिनियम, 2008 की अनुसूची में निर्धारित अपराध के संबंध में धारा 154 सीआरपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के साथ शुरू होती है। पी2 की अंतिम रिपोर्ट को पढ़ने से संकेत मिलता है कि अंतिम रिपोर्ट में भी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि एनआईए अधिनियम, 2008 की अनुसूची में कोई अपराध किया गया है।

नतीजतन, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।