'ट्रायल में देरी के आधार पर PMLA के तहत जमानत की सख्त शर्तों को दरकिनार नहीं किया जा सकता': झारखंड हाईकोर्ट ने 750 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में जमानत से इनकार किया
Shahadat
21 Nov 2026 7:09 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना या ट्रायल में देरी होना, अपने आप में 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) की धारा 45 के तहत तय की गई जमानत की सख्त शर्तों को खत्म नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि भले ही हिरासत की अवधि महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसके साथ ही अपराध की गंभीरता, समाज पर इसके असर और जमानत से जुड़े कानूनी प्रतिबंधों पर भी विचार करना जरूरी है।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की सिंगल बेंच ने शिव कुमार देवरा की जमानत अर्जी खारिज की। आरोप है कि वह एक ऐसे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, जो 135 शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के जरिए लगभग 750 करोड़ रुपये का फर्जी 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (ITC) क्लेम कर रहा था।
यह मामला जमशेदपुर की 'इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट' (आर्थिक अपराध अदालत) में दायर तीन शिकायतों से जुड़ा है। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया कि एक सिंडिकेट फर्जी कंपनियां बनाकर और बिना किसी वास्तविक सामान या सेवा की आपूर्ति किए, जाली GST इनवॉइस जारी कर रहा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, यह सिंडिकेट झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और अन्य राज्यों में सक्रिय था। इसमें डमी डायरेक्टरों और मालिकों के नाम पर शेल कंपनियां पंजीकृत की गईं, जिनका इस्तेमाल फर्जी ITC बनाने और उसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10,000 से 15,000 रुपये प्रति माह की नौकरी का लालच देकर अपने साथ जोड़ा था।
आरोप है कि उनकी जानकारी या सहमति के बिना ही उनके पहचान दस्तावेजों, OTP और PIN का इस्तेमाल करके शेल कंपनियां खड़ी कर दी गईं। ED ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता और उसके साथी 135 शेल कंपनियों के असली मालिक (बेनिफिशियल ओनर) थे। इन्हीं कंपनियों के जरिए लगभग 750 करोड़ रुपये का फर्जी ITC बनाया गया और अलग-अलग लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। 23 सितंबर 2024 को एक ECIR दर्ज की गई, और याचिकाकर्ता को 8 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया। उसकी जमानत की पिछली अर्जी को 15 जुलाई 2025 को विशेष PMLA कोर्ट ने खारिज किया। बाद में 12 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 अगस्त 2026 को उसकी 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) खारिज की।
22 अगस्त 2026 को स्पेशल कोर्ट द्वारा जमानत की एक और अर्जी खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से इन आधारों पर जमानत मांगी: लगभग 18 महीने की लंबी कैद, मुकदमे (ट्रायल) में देरी, एक सह-आरोपी (जिसे जमानत मिल चुकी है) के साथ समानता और अपनी मेडिकल स्थिति। नई अर्जी पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगे आरोपों और PMLA की धारा 45 के तहत जरूरी शर्तों पर उसकी पिछली जमानत अर्जी खारिज करते समय पहले ही विचार किया जा चुका था।
बेंच ने पाया कि ऐसा कोई ठोस नया आधार या परिस्थितियों में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया, जिसके चलते मामले के गुण-दोष (merits) पर पहले लिए गए फैसले पर फिर से विचार किया जाए।
लंबी कैद और मुकदमे में देरी के तर्क पर कोर्ट ने कहा:
“जहां तक याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए हिरासत की अवधि और मुकदमे में संभावित देरी के मुद्दे का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट का यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि केवल लंबी कैद (यहां लगभग 18 महीने) या मुकदमे में देरी के आधार पर ही किसी याचिकाकर्ता को जमानत नहीं दी जा सकती। इसके बजाय, 'शेड्यूल्ड ऑफेंस' (अनुसूचित अपराधों) या विशेष अपराधों के मामलों में याचिकाकर्ता को जमानत देते समय कोर्ट को मामले की गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले इसके असर को भी ध्यान में रखना चाहिए।”
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गंभीर आर्थिक अपराधों का समाज पर पड़ने वाला असर इन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। 'तरुण कुमार बनाम डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट' (2023 SCC OnLine SC 1486) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बेंच ने दोहराया कि हिरासत की अवधि भले ही एक महत्वपूर्ण पहलू हो, लेकिन यह अकेले आरोपों की गंभीरता या PMLA की धारा 45 के तहत जरूरी दो शर्तों (Twin Conditions) से ऊपर नहीं हो सकती।
अदालत ने यह भी गौर किया कि अभियोजन पक्ष की शिकायत तय समय-सीमा के भीतर दायर कर दी गई, आरोप तय किए जा चुके थे और मुकदमा अब सबूत दर्ज करने के चरण में था। अभियोजन पक्ष के 29 प्रस्तावित गवाहों में से एक से आंशिक रूप से पूछताछ की जा चुकी थी।
समानता (Parity) के आधार पर, याचिकाकर्ता ने सह-आरोपी मोहित देवरा को मिली जमानत का हवाला दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि केवल समानता के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती; इसके लिए आरोपी की विशिष्ट भूमिका, अपराध की गंभीरता और मुकदमे की प्रक्रिया में बाधा डालने की संभावना जैसे पहलुओं पर भी विचार करना जरूरी है।
पीठ ने याचिकाकर्ता की भूमिका—जिसे सिंडिकेट का मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड बताया गया—को सह-आरोपी की भूमिका से अलग माना। अदालत ने ED की इस आशंका पर भी गौर किया कि गवाहों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर उन लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, जिनकी पहचान का इस्तेमाल कथित तौर पर 'शेल कंपनियां' (फर्जी कंपनियां) बनाने के लिए किया गया।
अदालत ने PMLA की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत मेडिकल आधार पर याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी पर अलग से विचार किया। याचिकाकर्ता ने अपनी मेडिकल स्थितियों का हवाला दिया, जिनमें टाइप-II डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरायडिज्म और ट्रांसवर्स कोलन पॉलीप शामिल थे। पीठ ने कहा कि मेडिकल प्रावधान के तहत राहत देना अदालत के विवेक पर निर्भर है; केवल इसलिए कि कोई आरोपी किसी बीमारी से पीड़ित है, उसे स्वतः जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता।
अदालत ने टिप्पणी की:
“मुख्य बात यह है कि क्या हिरासत में मौजूद व्यक्ति की मेडिकल स्थिति ऐसी है, जिसे जेल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के जरिए ठीक से संभाला या उसका इलाज नहीं किया जा सकता।”
इस कसौटी को लागू करते हुए अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता की बीमारियां पुरानी (क्रोनिक) हैं, जिन्हें प्रथम दृष्टया हिरासत में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं के जरिए मॉनिटर और प्रबंधित किया जा सकता है। पीठ ने गौर किया कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया और न ही यह साबित किया कि जेल प्रशासन ने इलाज करने से मना किया हो या इलाज की सुविधाएं अपर्याप्त रही हों। ऐसा कोई विशेषज्ञ मेडिकल राय भी पेश नहीं की गई, जिससे यह साबित हो सके कि उसकी बीमारियां इतनी गंभीर या जटिल हैं कि न्यायिक हिरासत में उनका संतोषजनक इलाज नहीं किया जा सकता।
परिणामस्वरूप, अदालत ने PMLA की धारा 45(1) के मेडिकल प्रावधान के तहत अपने विवेक का इस्तेमाल करने से इनकार किया।
यह दोहराते हुए कि इस मामले की परिस्थितियों में केवल मुकदमे में देरी होना जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, अदालत ने कहा:
“इस प्रकार, आरोपों की गंभीरता, अवैध संपत्ति को वैध दिखाने के लिए अपनाए गए जटिल तौर-तरीकों, और PMLA के तहत जमानत से जुड़े सख्त कानूनी ढांचे को देखते हुए याचिकाकर्ता के पास जमानत का लाभ पाने का कोई आधार नहीं है—चाहे वह मामले के गुण-दोष (Merits) के आधार पर हो या मुकदमे में देरी के आधार पर।”
पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति साबित करने में विफल रहा है, जो जमानत खारिज करने वाले पिछले आदेश से अलग कोई फैसला लेने का आधार बन सके।
तदनुसार, हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की।
Case Title : Shiva Kumar Deora @ Shiva Ratan Deora v. Union of India, through Directorate of Enforcement

