S.34 Drugs & Cosmetics Act| अपराध के समय कंपनी की वास्तविक जिम्मेदारी का सबूत दोषी ठहराने के लिए महत्वपूर्ण: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आपराधिक शिकायत खारिज करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति 1940 के अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के दायरे में नहीं आ सकता।

जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने स्पष्ट किया कि यह साबित करना आवश्यक है कि संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति अपराध के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि दायित्व उस व्यक्ति के आचरण कार्य या चूक के कारण उत्पन्न होगा न कि केवल कंपनी में किसी पद या पद पर होने के कारण।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 34 कंपनी और उसके जिम्मेदार अधिकारियों दोनों को अपराधों के लिए उत्तरदायी मानती है। अपराध के समय प्रभारी व्यक्ति तब तक दोषी माने जाते हैं, जब तक कि वे अज्ञानता या उचित परिश्रम साबित न कर दें।

इसके अतिरिक्त निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अधिकारी भी उत्तरदायी हैं यदि अपराध उनकी सहमति, मिलीभगत या उनकी उपेक्षा के कारण हुआ हो।

अदालत संदीप विज द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें बारामुल्ला के ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज की गई शिकायत रद्द करने की मांग की गई। शिकायत में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 18(ए)(आई) और 27 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। ट्रायल कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लिया और विज सहित आरोपियों को समन जारी किया।

शिकायत और कार्यवाही पर हमला करते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत था और शिकायत का संज्ञान लेने के लिए आवश्यक संतुष्टि का अभाव था।

उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत में यह खुलासा नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 34 के तहत कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था।

यह भी तर्क दिया गया कि शिकायत अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाओं से रहित थी, जिससे यह कानूनी रूप से अस्थिर हो गई।

प्रतिवादी जिसका प्रतिनिधित्व ड्रग इंस्पेक्टर ने किया ने तर्क दिया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी और प्रारंभिक शिकायत के नौ साल बाद विलंबित चरण में दायर की गई। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया, जिसके लिए अदालत द्वारा सुनवाई की आवश्यकता थी।

इस मामले पर निर्णय देते हुए जस्टिस वानी ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 34 पर प्रकाश डाला और कहा कि अपराध किए जाने के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार और प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति को दोषी माना जाएगा।

हालांकि अदालत ने यह भी कहा,

“धारा 34(1) सुप्रा कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति के अपराध के बारे में एक अनुमान बनाता है। फिर भी 1940 के अधिनियम की धारा 34(1) के तत्वों को आकर्षित करने वाली शिकायत में एक विशिष्ट कथन के अभाव में वह व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था, जहां तक यह दवा के निर्माण से संबंधित है, ऐसा व्यक्ति कंपनी के साथ अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और यहां तक कि कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में ऐसे व्यक्ति का मात्र वर्णन उसके खिलाफ जारी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।”

धारा 34 के तहत देयता को और अधिक स्पष्ट करते हुए जस्टिस वानी ने स्पष्ट किया,

“कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति 1940 के अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के दायरे में नहीं आ सकता, क्योंकि केवल वही व्यक्ति हैं जो प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे, जो अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि देयता व्यक्तियों की ओर से किए गए आचरण, कार्य या चूक के कारण उत्पन्न होगी, न कि केवल कंपनी में किसी पद या पद पर होने के कारण।”

याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत की जांच करते हुए अदालत ने कहा कि शिकायत में यह स्पष्ट रूप से आरोप लगाने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता संबंधित दवा के निर्माण से संबंधित कंपनी के व्यवसाय के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था। इसलिए शिकायत अस्पष्ट थी और अधिनियम के प्रावधानों पर उचित ध्यान दिए बिना यंत्रवत् तैयार की गई थी।

शिकायत और उस पर शुरू की गई कार्यवाही को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए अदालत ने इस प्रकार आरोपित शिकायत और उसके आधार पर की गई कार्यवाही रद्द कर दी।

केस टाइटल- संदीप विज बनाम राज्य ड्रग इंस्पेक्टर बारामुल्ला के माध्यम से