शिकायतकर्ता की कैद विलंब माफी का वैध कारण: J&K&L हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता का जेल में बिताया गया समय अपील दायर करने में देरी को माफ़ करने का एक वैध कारण है, भले ही उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त की गई हो।

जस्टिस संजय धर ने यह टिप्पणी चेक बाउंस की शिकायतों को बहाल करने की मांग वाली दो आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए की, जिन्हें पहले अभियोजन न होने के कारण खारिज कर दिया गया था।

विलंब माफी के आवेदनों को स्वीकार करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,

"एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि अपीलकर्ता काफी लंबे समय से कारावास में था, उसके लिए अपने वकील के कामकाज और कार्यों का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना संभव नहीं होता।"

अपीलकर्ता वहीद शफी शेख ने प्रतिवादी नसीर अहमद गनी के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज की थीं, जिनमें ₹2,00,000/- की राशि के दो चेक अनादरित होने का आरोप लगाया गया था। ये शिकायतें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोपोर के समक्ष दायर की गईं, जिन्होंने संज्ञान लिया और 08.02.2023 को प्रक्रिया जारी की।

हालांकि, 14.09.2023 को, शिकायतकर्ता की लगातार अनुपस्थिति के कारण अभियोजन न करने के कारण ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों शिकायतों को खारिज कर दिया गया। वहीद शफी शेख ने विलंब क्षमा और अपील की अनुमति के लिए आवेदनों के साथ दो अपीलों के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए, अधिवक्ता आसिफ वानी ने प्रस्तुत किया कि दोनों अपीलों को दायर करने में क्रमशः 357 दिन और 363 दिन की देरी एनडीपीएस और शस्त्र अधिनियमों के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में शिकायतकर्ता के 20.04.2023 से कारावास के कारण हुई।

वानी ने न्यायालय को सूचित किया कि अपीलकर्ता को 02.08.2024 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, जिसे 15.10.2024 को चिकित्सा आधार पर पूर्ण कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि हिरासत और उसके बाद के चिकित्सा उपचार के कारण, अपीलकर्ता शिकायतों को आगे बढ़ाने या समय पर अपील दायर करने में असमर्थ था।

दूसरी ओर, प्रतिवादी, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आफताब अहमद ने किया, ने क्षमा याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने एक विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी धारक नियुक्त किया था, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष सक्रिय रूप से उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिसमें शिकायत दर्ज करने और प्रारंभिक बयान दर्ज करने के समय भी शामिल था। इसलिए, कारावास को उनकी अनुपस्थिति या देरी का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए, उन्होंने प्रतिवाद किया।

जस्टिस धर ने रिकॉर्ड और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद कहा कि 20.04.2023 से 02.08.2024 तक अपीलकर्ता की कारावास अवधि विवाद में नहीं थी और रिकॉर्ड में दर्ज जमानत आदेश से इसका समर्थन पाया गया। न्यायालय ने कहा कि इस अवधि के दौरान अपीलकर्ता को गंभीर चिकित्सा समस्याएँ हुईं, जिसके लिए रिहाई के तुरंत बाद उपचार की आवश्यकता थी, जिससे उसकी देरी उचित साबित होती है।

विशेष वकील के संबंध में प्रतिवादी के तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि अपीलकर्ता काफी लंबे समय से कारावास में है, उसके लिए अपने वकील के कार्य और कामकाज का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना संभव नहीं होता।

अगला फैसला सुनाया,

“अपीलकर्ता यह साबित करने में सक्षम रहा है कि उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था। वह यह भी साबित करने में सफल रहा है कि इसी कारण से उसे विद्वान निचली अदालत के न्यायाधीश के समक्ष पेश होने से रोका गया था जब विवादित आदेश पारित किए गए थे।”

इस प्रकार, जस्टिस धर ने विलंब क्षमा और अपील की अनुमति के दोनों आवेदनों को स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोपोर द्वारा पारित 14.09.2023 के खारिज करने के आदेश रद्द कर दिए गए। निचली अदालत के न्यायाधीश को कानून के अनुसार दोनों शिकायतों पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया।