सेशन कोर्ट केवल पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अभियुक्त की सज़ा निलंबित नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि CrPC/BNSS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो प्रथम अपीलीय कोर्ट को किसी अभियुक्त की सज़ा निलंबित करने या उसे केवल इस आधार पर रिहा करने का अधिकार देता हो कि वह हाईकोर्ट में दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर कर सके।

अदालत ने कहा कि विधायिका का इरादा अपीलीय कोर्ट को सज़ा स्थगित करने या निलंबित करने या अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने का अधिकार देने का नहीं है ताकि वह पुनरीक्षण याचिका दायर कर सके।

हाईकोर्ट इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या दोषसिद्धि और सज़ा का आदेश सुनाए जाने के बाद सेशन कोर्ट अपने ही सज़ा आदेश पर रोक लगा सकता है। अभियुक्त को हाईकोर्ट में जाने के लिए ज़मानत पर रिहा कर सकता है, भले ही अभियुक्त अनुपस्थित रहा हो और निर्णय सुनाए जाने के समय प्रथम अपीलीय कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया हो।

अदालत सेशन कोर्ट (प्रथम अपीलीय न्यायालय) के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 114 (अपराध के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति) और 34 (समान आशय) के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। याचिकाकर्ताओं को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई गई।

याचिकाकर्ताओं ने सेशन कोर्ट में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ और 15 दिनों के लिए सजा पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किए। सेशन कोर्ट ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ बढ़ाने के आवेदनों को खारिज कर दिया। हालांकि, उसने सजा पर रोक लगाने की याचिका स्वीकार कर ली थी ताकि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकें।

जस्टिस आर.टी. वच्छानी ने अपने आदेश में कहा:

"उपरोक्त चर्चाओं के सारांश और सार को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रस्ताव के साथ समतुल्य करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा करने या पुनर्विचार आवेदन दायर करने हेतु आत्मसमर्पण हेतु समय बढ़ाने का संबंध है, संहिता में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो अपील कोर्ट को केवल इस आधार पर सज़ा निलंबित करने या आवेदक-अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा करने का अधिकार दे कि वह हाीकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार आवेदन दायर करने का इरादा रखता है।"

अदालत ने आगे कहा,

"विधानसभा ने संहिता की धारा 389 की उपधारा (3) के अनुसार अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा करने का विशिष्ट प्रावधान किया, जब वह अपील दायर करना चाहता है। इसलिए संहिता में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो न्यायालय को अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा करने या सज़ा निलंबित करने का अधिकार देता हो, यदि वह अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कोर्ट में पुनर्विचार आवेदन दायर करना चाहता है। अतः, उपरोक्त के मद्देनज़र, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विधानसभा का ऐसी परिस्थितियों में अपीलीय कोर्ट को आदेश पर रोक लगाने/या उसे स्थगित रखने, या अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने का कोई अधिकार प्रदान करने का इरादा नहीं था ताकि अभियुक्त पुनर्विचार आवेदन दायर कर सके।"

अदालत ने यह भी कहा कि एक बार जब अभियुक्त को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है। सज़ा सुनाई जाती है, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय कोर्ट द्वारा की जाती है तो CrPC की धारा 418 /BNSS की धारा 458, जो कारावास की सज़ा के निष्पादन से संबंधित है, उसके मद्देनज़र, अभियुक्त को सज़ा के निष्पादन के लिए जेल भेजा जाना आवश्यक है।

इस प्रकार, हाईकोर्ट, प्रथम अपीलीय कोर्ट, सजा सुनाए जाने के बाद "कार्यकारी प्राधिकार/पद धारण न करने वाला" हो जाता है।

कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 418(2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि अभियुक्त उप-धारा (1) में उल्लिखित कारावास की सजा सुनाए जाने के समय कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट उसे जेल भेजने के उद्देश्य से उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा।

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता (अभियुक्त) सजा सुनाए जाने के समय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ बढ़ाने और पंद्रह दिनों की अवधि के लिए सजा काटने के आदेश पर रोक लगाने के लिए दो अलग-अलग आवेदन दायर किए।

न्यायालय ने कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ देने के आवेदन को खारिज कर दिया, लेकिन उसने सजा के आदेश पर 15 दिनों की अवधि के लिए रोक लगाने के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिससे याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने कहा,

"इस प्रकार, संबंधित सेशन जज ने उन्हें प्रदत्त किसी भी वैधानिक शक्ति के अभाव में गंभीर कानूनी त्रुटि की है और संहिता की धारा 418(2) के निर्देशों का पालन नहीं किया।"

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्णय सुनाए जाने के समय उपस्थित न रहना, बल्कि बाद में 15 दिनों के लिए सजा निलंबित करने और छूट की मांग करना, "न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करके याचिकाकर्ता-आरोपी के आचरण और आचरण को दर्शाता है।"

अदालत ने पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।

Case title: GIRISH HARSUKHRAY VASAVADA & ANR v/s SHANKARLAL GOVINDJI JOSHI & ANR.