DHCBA महिला आरक्षण | बेंच में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर वकील की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालत की बेंच (एस) में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में एक वकील की टिप्पणी पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की।

जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर यह मीडिया के लिए है और गैलरी में खेलने के लिए है, तो वकील इसे 10 बार और दोहराने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, पीठ आगे किसी भी चीज पर विचार नहीं करेगी और मामले में दलीलें सुनेगी।

विशेष रूप से, वकील ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली हाईकोर्ट बार में केवल 22% महिला वकील हैं, लेकिन वे 33% से अधिक आरक्षण की मांग कर रहे हैं। "बार 20% का चुनाव कर रहा है और अपने दम पर उस संख्या के करीब है। यह भानुमती का पिटारा खोलने जा रहा है, क्योंकि लोग, विशेष रूप से वकील बेंच पर ही सवाल उठा रहे हैं कि हमारे पास कितनी महिला न्यायाधीश होंगी?

इस पर जस्टिस कांत ने कहा, 'अगर आपको लगता है कि मीडिया के सामने दिए गए इस बयान से कोई फर्क पड़ने वाला है तो कृपया इसे 10 बार दोहराएं। आप इस मुद्दे को हल करने के लिए यहां हैं या यहां सिर्फ आग में ईंधन डालने के लिए हैं !? हमारी अदालत में … मत करो! अब बहुत हो गया है। यदि बार इस तरह से आचरण करेगा, तो आप पर शर्म आनी चाहिए!

कोर्ट ने पहले डीएचसीबीए से आगामी चुनावों में महिला वकीलों के लिए उपाध्यक्ष का पद आरक्षित करने पर विचार करने को कहा था। पीठ को यह निराशाजनक लगा कि वर्ष 1962 के बाद से बार की एक भी महिला अध्यक्ष नहीं हुई है।

इसके बाद, न्यायालय ने आदेश दिया कि डीएचसीबीए में पदों के लिए महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए और निर्देश दिया कि महिला सदस्यों के लिए कोषाध्यक्ष के पद को आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए डीएचसीबीए के सामान्य निकाय की एक बैठक आयोजित की जाए। कोषाध्यक्ष के पद को आरक्षित करने के अलावा, जीबी महिला सदस्यों के लिए बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के 1 और पद को आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए स्वतंत्र था।

इस आदेश के अनुसरण में, डीएचसीबीए ने एक प्रतिक्रिया दायर की जिसमें आग्रह किया गया कि याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए और मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय (जहां यह लंबित है) के समक्ष जारी रखने की अनुमति दी जाए। इसमें कहा गया कि सात अक्टूबर को जीबीएम आयोजित की गई थी जिसमें आम सभा के सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे डीएचसीबीए की कार्यकारी समिति की सीटों में आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं।

कुछ दिन पहले शीर्ष अदालत ने सात अक्टूबर को डीएचसीबीए जीबीएम की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने को कहा था।

आज, कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लाए गए वीडियो (8 में से 3 प्रासंगिक बताए गए) का अवलोकन किया। याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक ने अदालत को अवगत कराया कि बैठक के दौरान, संयुक्त कोषाध्यक्ष का पद विपरीत पक्ष से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन यह केवल प्रतीकात्मक है।

डीएचसीबीए के सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने आग्रह किया कि 7 अक्टूबर को जब जीबीएम आयोजित की गई थी, तो कई सदस्यों ने जोर देकर कहा कि एक अतिरिक्त एजेंडा पहले आम सभा के समक्ष रखा जाए, यानी कि क्या डीएचसीबीए के सदस्य किसी भी रूप में सदस्यों के किसी भी वर्ग के लिए कार्यकारी समिति में कोई सीट आरक्षित करने के पक्ष में थे। तदनुसार, इसे उठाया गया और अंततः, सदस्यों ने किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ फैसला किया।

पीठ ने मामले की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि वह वृहद मुद्दे पर दलीलें सुनेगी और उसके बाद आदेश पारित करेगी। विशेष रूप से, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में डीएचसीबीए और सभी जिला कोर्ट बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समिति के लिए चुनाव 13 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

अदालत दिल्ली के वकील निकायों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सभी जिला बार एसोसिएशन शामिल हैं।

इनमें से एक याचिका अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने दायर की है, जिनका कहना है कि बीसीडी और अन्य बार एसोसिएशनों में प्रभावी पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम करने से उनके अधिकारों और न्याय तक पहुंच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही न्याय प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता में कमी आ सकती है।

विशेष रूप से दिल्ली में सभी एडवोकेट बारों के आगामी बार काउंसिल चुनावों में 33% आरक्षण के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए, गुप्ता ने शुरू में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन 11 सितंबर को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को 27 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

चूंकि दिल्ली बार चुनाव 19 अक्टूबर को होने वाले थे, और कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना निरर्थक प्रतीत होती थी। इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई थीं, जिसमें कहा गया था कि चुनाव की प्रक्रिया मतदाता सूची की घोषणा/अंतिम रूप देने के साथ शुरू हो गई है।

याचिकाओं पर 20 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था।

इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने एससीबीए चुनावों में 33% महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया था।