सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था के री-क्लीसिफिकेशन और आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म करने की मांग वाली जनहित याचिकाएं खारिज कीं (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था के री-क्लीसिफिकेशन और आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म करने की मांग वाली जनहित याचिकाएं खारिज कीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने जाति व्यवस्था के री-क्लीसिफिकेशन की मांग पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। बेंच ने न केवल याचिका खारिज की बल्कि याचिकाकर्ता को हर्जाना भरने का भी आदेश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:

देश के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं दी जा सकती: हाईकोर्ट (वीडियो)

'देश के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं दी जा सकती है।' ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक विवाहित महिला और उसके लिव-इन पार्टनर को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए की। पूरी वीडियो यहां देखें:

आपके पास विज्ञापनों के लिए फंड है, लेकिन RRTS प्रोजेक्ट के लिए नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से फंड का ब्योरा मांगा (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पिछले तीन साल में विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किए गए फंड का ब्योरा देने को कहा। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:

लाइव लॉ 10वीं वर्षगांठ लेक्चर सीरीज़ : पिछले दशक में आपराधिक कानून के विकास" पर जस्टिस यूयू ललित का लेक्चर (लाइव)

लाइव लॉ 10वीं वर्षगांठ लेक्चर सीरीज़ : पिछले दशक में आपराधिक कानून के विकास" पर जस्टिस यूयू ललित का लेक्चर देखिये लाइव

शिकायतकर्ताओं को नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरने की मांग वाली PIL दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की (वीडियो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी मामलों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस शिकायतकर्ताओं से पूछे, क्या वे आरोपों को साबित करने के लिए जांच के दौरान नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट से गुजरने को तैयार हैं, ताकि "फर्जी मामलों" पर नकेल कसा जा सके।पूरी वीडियो यहां देखें:

पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)

पुलिस अधिकारी को किसी को गिरफ्तार करते सपुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्टमय लिखित में उसके कारणों को दर्ज करना आवश्यक है, बाध्यकारी है।ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जांच एंजेंसियां और उनके अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। साथ ही अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।पूरी वीडियो यहां देखें:

पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

'पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी को किसी की गिरफ्तारी करते समय लिखित में उसके कारणों को दर्ज करना आवश्यक है, बाध्यकारी है।'ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जांच एंजेंसियां और उनके अधिकारी सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए की प्रक्रिया का भी पालन करना होगा, जिसमें संज्ञेय या असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है। साथ ही अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी...

कोई भी नवविवाहित महिला अपने वैवाहिक घर को तब तक बर्बाद नहीं करना चाहेगी जब तक उसे प्रताड़ित न किया जाए: हाईकोर्ट (वीडियो)

“कोई भी नवविवाहित महिला अपने वैवाहिक घर को तब तक बर्बाद नहीं करना चाहेगी जब तक उसे प्रताड़ित न किया जाए।“ये टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला की ओर से अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दायर FIR रद्द करने से इनकार करते हुए की।पूरी वीडियो यहां देखें:

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झूठे हत्या और बलात्कार के आरोप में 4 महीने जेल में बिताने वाले युवक को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया (वीडियो)

झारखंड हाईकोर्ट ने फेक मर्डर और रेप केस में राज्य सरकार को पीड़ित लड़के को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। दरअसल, एक युवक जिस लड़की के मर्डर और रेप के आरोप में 4 महीने तक जेल में बंद रहा, वो कुछ दिन बाद जिंदा लौट आई।पूरी वीडियो यहां देखें:

अतीक-अशरफ की हत्या के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर (वीडियो)

गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर अतीक की बहन ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। याचिका में इसे राज्य प्रायोजित हत्या कहा गया है। साथ ही अतीक के बेटे और उसके भतीजे का पुलिस एनकाउंटर की भी जांच की मांग की गई है।पूरी वीडियो यहां देखें:

वैवाहिक घर में महिला का सुसाइड करना अपने आप में ससुराल वालों को उकसाने के लिए जिम्मेदार 'नहीं' बनाता: हाईकोर्ट (वीडियो)

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा एक केस आय़ा। कोर्ट ने मामले में आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। और कहा कि वैवाहिक घर में एक महिला का सुसाइड करना अपने आप में उसके ससुराल वालों और पति को उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता है।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 अप्रैल, 2023 से 07 अप्रैल, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। पूरी वीडियो यहां देखें:

‘पूरी सजा काटने के 14 साल बाद उसी अपराध में व्यक्ति को जेल भेजा गया’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया (वीडियो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। दरअसल, उस व्यक्ति को दिसंबर में उसी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके लिए वो 14 साल पहले ही 7 साल की सजा काट चुका था।पूरी वीडियो यहां देखें:

मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकती है।पूरी वीडियो यहां देखें:

16 साल की किशोरी यौन संबंध बनाने के बारे में निर्णय लेने में सक्षम, हाईकोर्ट ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ POCSO केस रद्द किया (वीडियो)

मेघालय हाईकोर्ट में पॉक्सो से जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए दर्ज एफआईआर रद्द किया और कहा कि 16 साल की किशोरी यौन संबंध बनाने के बारे में निर्णय लेने में सक्षम है।पूरी वीडियो यहां देखें:

गुजरात हाईकोर्ट ने दरगाह को गिराने के खिलाफ याचिकाओं पर राज्य सरकार, जूनागढ़ नगर निगम को नोटिस जारी किया (वीडियो)

गुजरात में कथित अनधिकृत दरगाहों को गिराने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थीं। अब हाईकोर्ट ने विध्वंस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार, जूनागढ़ नगर निगम, राज्य वक्फ बोर्ड और दूसरे अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। पूरी वीडियो यहां देखें:

नाबालिग की भ्रूण समाप्त करने की मांग पर हाईकोर्ट ने क्यों किया मनुस्मृति का ज़िक्र (वीडियो)

“पहले 14-15 साल की उम्र में शादी और 17 साल की होने से पहले ही बच्चे का जन्म देना सामान्य था।“ ये टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट ने एक नाबालिग के 7 महीने के भ्रूण को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर मौखिक रूप से की।पूरी वीडियो यहां देखें:

ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा के लिए आतिशी मार्लेना को राजनीतिक मंजूरी दी गई: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा (वीडियो)

यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा के लिए आवश्यक मंजूरी देने से जुड़ी दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी की याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने बताया कि ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा के लिए आतिशी मार्लेना को राजनीतिक मंजूरी दे दी गई है।पूरी वीडियो यहां देखें:

भागलपुर पुल हादसे का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा, स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर (वीडियो)

बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने अगुवानी-सुल्तानगंज पुल गिरने का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। पूरी वीडियो यहां देखें:

पीड़िता ने कहा- जबरदस्ती अपहरण नहीं किया गया था, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो केस रद्द किया (वीडियो)

राजस्थान हाईकोर्ट में पॉक्सो से जुड़ा एक मामला आया। पीड़िता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उसका जबरदस्ती अपहरण नहीं किया था। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने एक 23 साल लड़के के खिलाफ दर्ज रेप और POCSO केस खारिज किया।पूरी वीडियो यहां देखें: