करप्शन से हैं परेशान? ऐसे करें शिकायत (वीडियो)

कानून के मुताबिक रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। हमारे देश में भ्रष्टाचार से मुक्ति का दावा किया जाता है। कानून और दावा दोनों ही जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। रिश्वत लेने के मामलों में किसी भी तरह की कमी नहीं दिख रही है। सिस्टम से परेशान लोग सरकारी विभागों में छोटे-छोटे काम करवाने के लिए भी रिश्वत देने को मजबूर हैं। साल 2020 में ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर की रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक भारत में एशिया के रिश्वतखोरी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित स्पेशल...

प्यार करने वालों का धर्म अलग होने से उनके रिश्ते को नहीं दे सकते 'लव जिहाद' का एंगल: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)

“कोई लड़का और लड़की अलग-अलग धर्म से ताल्लुक ऱखते हैं और एक-दूसरे से प्यार करते हैं तो इसे लव जिहाग कहना ठीक नहीं होगा।“ बॉम्बे हाई कोर्ट ने लव जिहाद के एक केस में मुस्लिम महिला और उसके परिवार को अग्रिम जमानत देते हुए ये टिप्पणी की। अग्रिम जमानत यानी गिरफ्तारी से पहले जमानत।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और अभय वाघवासे की खंडपीठ ने ये आदेश दिया। बेंच ने फैसले में कहा था, “केवल इसलिए कि लड़का और लड़की अलग-अलग धर्मों के हैं, किसी रिश्ते को ‘लव जिहाद’ का एंगल नहीं दिया जा सकता है। यह एक-दूसरे के लिए सच्चे...

PM, विपक्ष के नेता और CJI की कमेटी करेगी चुनाव आयुक्ति का चयन, सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे.जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा- लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखी जानी चाहिए अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक कमेटी करेगी. कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन आरोपी को किया बरी, एक दोषी करार (वीडियो)

हाथरस गैंगरेप हत्याकांड में यूपी की जिला अदालत ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 304 यानी ग़ैर इरादतन हत्या और SC-ST एक्ट में दोषी माना है। बाक़ी तीन आरोपी लवकुश, रवि, राम कुमार को बरी कर दिया गया है। मामले में सबसे खास बात ये है कि 4 आरोपियों में से किसी को भी कोर्ट ने गैंगरेप के लिए दोषी नहीं पाया।हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन आरोपी को किया बरी, एक दोषी करारपूरी वीडियो यहां देखें:

हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन आरोपी को किया बरी, एक दोषी करार

हाथरस गैंगरेप हत्याकांड में यूपी की जिला अदालत ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 304 यानी ग़ैर इरादतन हत्या और SC-ST एक्ट में दोषी माना है। बाक़ी तीन आरोपी लवकुश, रवि, रा म कुमार को बरी कर दिया गया है। मामले में सबसे खास बात ये है कि 4 आरोपियों में से किसी को भी कोर्ट ने गैंगरेप के लिए दोषी नहीं पाया।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग केस में बनाई एक्सपर्ट कमेटी, सेबी से दो महीने में जांच रिपोर्ट मांगी

अडानी - हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटरी मकेनिज्म में बदलाव किए जाने और इनवेस्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझावों के लिए पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की। कमेटी के अन्य सदस्य हैं ओपी भट्ट, जस्टिस जे पी देवधर, के वी कामथ, नंदन निलकेनी और सोमशेखर सुंदरेशन। इतना ही नहीं कोर्ट ने सेबी को इस मामले में जांच जारी रखने और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:

बॉम्बे हाईकोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर ड्रामा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा (वीडियो)

बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को बच्चे की कस्टडी को लेकर हाई ड्रामा हुआ। कोर्ट ने 10 साल के एक बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपी, लेकिन वह जाने की राजी नहीं हुआ। बच्चे ने अपने नाना के साथ रहने की जिद की> जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने दादा को पुलिस स्टेशन में बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने का निर्देश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:

पत्नी को छूने को लेकर डॉक्टर की पिटाई करने वाले आरोपी को जमानत से इनकार, कोर्ट ने कहा- बिना छुए डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता (वीडियो)

केस 8 जनवरी 2022 का है। एक शख्स अपनी पत्नी का इलाज करवाने केरल के एक अस्पताल पहुंचता है। यहां उसने उसकी पत्नी का चेकअप करने वाले पुरुष डॉक्टर को थप्पड़ मारा और उसका कॉलर पकड़ लिया। शख्स का कहना है कि डॉक्टर ने उसकी पत्नी को गलत इरादे से छुआ। डॉक्टर के साथ मारपीट को लेकर शख्स के खिलाफ केस दर्ज होता है। जमानत की मांग वाली याचिका केरल हाईकोर्ट में दायर की जाती है। मामले की सुनवाई जस्टिस ए बदरुद्दीन की सिंगल बेंच ने की। जज ने डॉक्टर की पिटाई करने वाले आरोपी पति को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट...

पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को होगा शुरू, कोर्ट ने कहा- बजट सत्र की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल बाध्य

पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू होगा। पंजाब के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, राज्यपाल ने 16 वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को बुलाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में विधानसभा का बजट सत्र न बुलाने को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।पूरी वीडियो यहां देखें:

CBI रिमांड क्या होती है और कितने समय के लिए दी जाती है? (वीडियो)

What is CBI Remand?- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने कोर्ट सेसिसोदिया की 5 दिन की रिमांड की मांग की थी जिसे अदालत ने मान लिया है। सीबीआई ने साल 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में भ्रष्टाचार को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार शाम गिरफ्तार किया था।पूरी वीडियो यहां देखें:

शहरों का नाम बदलने की मांग वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए ठीक नहीं

“भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमें सविंधान और सभी वर्गों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह के मसले देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए ठीक नहीं हैं। देश को आगे बढ़ना है।“ सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी आक्रांताओं के नाम वाले शहरों, गलियों,सड़कों का नाम बदलने की मांग वाली PIL को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की।पूरी वीडियो यहां देखें:

अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा, उसे इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविजनल बेंच फैसला सुनाया। फैसला पिछले साल 15 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया था।कुल 23 याचिकाओं में से पांच ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी थी। पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति की मांग करने वाली अन्य 18 याचिकाओं को भी खारिज...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 फरवरी, 2023 से 24 फरवरी, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पहले दर्ज किया गया डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस अधिकारी को फिर से रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्टछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी को मरने से पहले दिए गए बयान को फिर से दर्ज नहीं करना चाहिए, जो पहले से ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया, जो ऐसा...

जानिए गिरफ्तारी का नोटिस देने से संबंधित सीआरपीसी की धारा 41 A के प्रावधान (वीडियो)

सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट ऑर्डर या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। या यू कहें बिना सूचना दिए पुलिसी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इस सेक्शन तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है जिनके खिलाफ संज्ञेय अपराध की शिकायत हो। या ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिन पर उन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई हो जिसमें सात साल की सजा का प्रावधान हो।देखिए वीडियो

पीरियड्स लीव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ये पॉलिसी मैटर है (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स लीव देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीरियड्स लीव देने की मांग वाली याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी। याचिका में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव दिए जाने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।पूरी वीडियो यहां देखें:

पैरोल और फारलो क्या है? जानिए क्या हैं नियम

क्या होती है पैरोल और फारलो? जानिए क्या हैं इसके नियम देखिये वीडियो

गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवज़ा देने के निर्देश दिये (वीडियो)

गुजरात हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 में 135 लोगों की जान लेने वाली मोरबी ब्रिज ढहने की घटना को लेकर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका से संबंधित चल रही सुनवाई में अंतरिम आदेश में मेसर्स अजंता को प्रत्येक मृतक/पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की पीठ ने मैसर्स अजंता को घायलों को दो-दो लाख रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। देखिये वीडियो

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में फरवरी, 2023 के दूसरे सप्ताह में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिये वीडियो

गुरू नानक से जुड़े मठ को गिराने के मामले में अवमानना कार्यवाही से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से जुड़े एक मठ को गिराने को लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार किया। इस मठ को लेकर माना जाता है कि 500 साल पहले गुरु नानक यहां आए थे। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की डिवीजनल बेंच कहा कि वह याचिका खारिज कर रही है क्योंकि कोर्ट के आदेश की कोई ‘अवज्ञा’ नहीं हुई है। हमें अवमानना कार्यवाही शुरू करने की कोई वजह नजर नहीं आती।पूरी वीडियो यहां देखें:

धर्म संसद में हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस से वाइस सैंपल, चार्जशीट दाखिल करने को कहा

राजधानी दिल्ली में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से वॉयस सैंपल रिपोर्ट और चार्जशीट की कॉपी दाखिल करने को कहा है।वहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल K M नटराज ने CJI की बेंच से कहा, इस मामले की जांच अंतिम चरण पर है। फॉरेंसिक लैब से वॉइस सैंपल की रिपोर्ट आने वाली है।इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते तक के लिए टाल दी।पूरी वीडियो यहां देखें: