सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2023 के पहले सप्ताह में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देखिए वीडियो

CJAR और लाइव लॉ सेमिनार- एक पारदर्शी और जवाबदेह कॉलेजियम का निर्माण -देखिये लाइव

न्यायिक नियुक्तियों पर CJAR और लाइव लॉ सेमिनार जस्टिस मदन लोकुर, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपक गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टजस्टिस अजीत प्रकाश शाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्टसुश्री आर वैगई - सीनियर एडवोकेट, मद्रास हाईकोर्टडॉ. सी. राज कुमार - जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के संस्थापक कुलपति और डीन देखिये लाइव

जीवनसाथी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना क्रूरता: दिल्ली हाईकोर्ट

घरेलू झगड़े के दौरान अपने जीवनसाथी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना क्रूरता की कैटेगरी में आएगा। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए फैमिली कोर्ट के तलाक के निर्णय को चुनौती देने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने कहा, अगर कोई कपल एक-दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो यह क्रूरता है। किसी व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लगातार गाली-गलौज के साथ जीवन जीता...

क्या किसी महिला पर गैंग रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया

क्या किसी महिला पर IPC के सेक्शन 376 D के तहत गैंग रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है? इस मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, कोई महिला रेप का अपराध नहीं कर सकती, लेकिन अगर वह इस अपराध में किसी तरह का सहयोग करती है तो उस पर IPC के सेक्शन 376 D के तहत 'गैंग रेप’ के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।पूरी वीडियो यहां देखें:

भारत में हथियार रखने का कोई मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने देश में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के हथियार रखने और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने इस प्रवृत्ति को "परेशान करने वाला" करार देते हुए हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मामला दर्ज किया। खंडपीठ ने कहा, "अभियोजन के अनुसार, बिना लाइसेंस वाली बंदूक का इस्तेमाल किया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 सपठित धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया। हमारे...

सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो )

सुप्रीम कोर्ट में जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देखिये वीडियो

सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो )

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (23 जनवरी, 2023 से 27 जनवरी, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिये वीडियो

अगर रेप पीड़िता गर्भवती पाई जाती है और गर्भपात कराना चाहती है तो उसे उसी दिन मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा (वीडियो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल जांच के बाद गर्भवती पाई गई रेप पीड़िता के संबंध में जांच अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए।कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा,“मेडिकल जांच में अगर रेप पीड़िता गर्भवती पाई जाती है और गर्भपात कराना चाहती है तो उसे उसी दिन मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करें।“कोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल जांच के समय ‘यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट’ कराना अनिवार्य बताया।कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई कि प्रत्येक जिले के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड उपलब्ध नहीं हैं, जिससे जांच अधिकारियों के साथ-साथ पीड़ित को भी...

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर की सराहना की (वीडियो)

भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए एक बेंच के गठन की मांग वाले एक मामले की सुनवाई करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर द्वारा ओडिशा राज्य में हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को धर्मशाला में बेंच स्थापित करने का निर्देश नहीं दे सकती।सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से प्रशासनिक पक्ष...

सेक्सिज्म "कूल" नहीं है, पुरुष की शक्ति का प्रदर्शन तब होता है जब वह किसी लड़की/महिला का सम्मान करता है: केरल हाईकोर्ट (वीडियो)

केरल हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देते हुए कहा कि अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार का पाठ कोर्स का हिस्सा होना चाहिए और कम से कम प्राथमिक कक्षा के स्तर पर शिक्षकों को बच्चों में अच्छे गुण और मूल्य समावेशित करने चाहिए। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि पुरुषत्व की पुरातन अवधारणा बदल गई है लेकिन इसे और बदलने की जरूरत है। साथियों और अन्य सामाजिक प्रभावों द्वारा प्रबलित लड़के बहुत कम उम्र से ही अक्सर कुछ निश्चित सेक्सिस्ट रूढ़ियों के साथ बड़े...

उन्नाव रेप पीड़िता ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत देने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया ( वीडियो)

उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत देने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में सेंगर आजीवन कारावास का सामना कर रहा है और उसे अपनी बेटी की शादी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। पीड़ित ने अंतरिम जमानत देने के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया है। देखिये वीडियो

सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो )

सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के दूसरे सप्ताह तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देखिए वीडियो

कौन हैं एडवोकेट सौरभ कृपाल, जिनको कॉलेजिम ने जज बनाने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र की आपत्ति को खारिज करते हुए सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की फिर से सिफारिश की।कोर्ट ने कहा, "कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल की नियुक्ति के लिए 11 नवंबर 2021 की सिफारिश दोहराई है। उनकी नियुक्ति पांच साल से लंबित है। इस पर तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता है।“ कौन हैं सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल? सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल पूर्व चीफ जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे हैं। आपको बात दें, सौरभ गे हैं और उनके पार्टनर स्विस नागरिक हैं। पूरी वीडियो देखें:

महिला का बांझपन तलाक का आधार नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महिला का बांझपन तलाक का आधार नहीं हो सकता।दरअसल, साल 2017 में पति ने पत्नी के बांझपन के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी।इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि माता-पिता बनने के कई विकल्प हैं। इन परिस्थितियों में एक व्यक्ति को अपने जीवनसाथी के साथ खड़ा रहना चाहिए।कोर्ट ने यह भी कहा कि बांझपन के कारण मेंटल और फिजिकल हेल्थ संबंधित समस्याओं से जूझ रही पत्नी को छोड़ना ‘मानसिक क्रूरता’ माना जाएगा।इसके साथ ही...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो )

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 जनवरी, 2023 से 13 जनवरी, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देखिए वीडियो

फीस न भर पाने की वजह से छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट (वीडियो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फीस न भर पाने की वजह से छात्र को बोर्ड परीक्षा देने से रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।दरअसल, आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार अपने बच्चे का स्कूल फीस नहीं भर पाया। जिसकी वजह से स्कूल ने छात्र को क्लास में बैठने और बोर्ड परीक्षा देने से रोकने का फैसला किया। याचिकाकर्ता ने स्कूल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया।कोर्ट ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक बच्चे को परीक्षा देने से रोकना उसके भविष्य को खराब करना है। हम ऐसा नहीं...

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी।आगे कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरणपोषण अधिनियम एक हिंदू महिला को एक बेटे या बेटी को गोद लेने की अनुमति देती है जो नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो।कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के प्रावधान के अनुसार एक हिंदू महिला पति की सहमति के बगैर बच्चा गोद नहीं ले सकती।हालांकि, इस तरह की कोई पूर्व शर्त हिंदू विधवा पर लागू नहीं होती।वीडियो देखें:

जानिए 'जीरो एफआईआर' किसे कहते हैं (वीडियो)

असल में, अपराध दो तरह के होते हैं, पहला संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय। असंज्ञेय में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं करके शिकायत को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। जबकि संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना जरूरी है।दरअसल, जब कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध हुए संज्ञेय अपराध के बारे में घटनास्थल से बाहर के पुलिस थाने में एफआई दर्ज करवाए तो उसे जीरो एफआईआर उसे कहते हैं।इसमें घटना की अपराध संख्या दर्ज नहीं की जाती।कानून के तहत संज्ञेय अपराध होने की दशा में घटना की एफआईआर किसी भी जिले में दर्ज कराई जा सकती...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के कामकाज करने पर रैपिडो को महाराष्ट्र में तुरंत संचालन बंद करने के लिए कहा (वीडियो)

बॉम्बे हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणियों के बाद बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो ने 20 जनवरी, 2023 तक महाराष्ट्र में अपनी सभी सेवाओं- बाइक टैक्सी, रिक्शा और भोजन वितरण को बंद करने का निर्णय लिया।रैपिडो ने कोर्ट को बताया कि ऐप अब राज्य में निष्क्रिय हो गया है।देखिए वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाले के व्हिसलब्लोअर आनंद राय को जमानत दी (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यापमं घोटाले के व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को जमानत दे दी, जिन्हें एक धरने के दरमियान कथित हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था।राय को 15 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल जज ने उन्हें 17 नवंबर, 2022 को जमानत देने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी 12 दिसंबर, 2022 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।देखिये वीडियो