राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में 9 मई 2026 को आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में देशभर में 2,07,66,548 मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया गया। इनमें 1,87,63,883 प्री-लिटिगेशन मामले और 20,02,665 लंबित मामले शामिल रहे। कुल निपटारे की राशि ₹3,440.81 करोड़ रही।

NALSA ने बताया कि यह आंकड़े 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर हैं, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत बाद की तारीखों में आयोजित की जानी है या जहां से आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं NALSA के संरक्षक-प्रमुख न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के नेतृत्व में किया गया। देशभर में विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता आयोगों और स्थायी लोक अदालतों में हजारों बेंचों का गठन किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद (तलाक छोड़कर), श्रम विवाद, उपभोक्ता मामले, यातायात चालान, भूमि अधिग्रहण, राजस्व विवाद और अन्य दीवानी मामलों की सुनवाई की गई। लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे पर विशेष जोर दिया गया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि लंबित मुकदमे लोगों की आजीविका और पारिवारिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तथा न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालतें त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम बन चुकी हैं।