चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा (मेडिकल क्लेम) केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य के बाहर इलाज कराने से पहले मेडिकल बोर्ड से पूर्व रेफरल आदेश प्राप्त नहीं हुआ थाः त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने माना है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को (मेडिकल क्लेम) इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी को राज्य के बाहर उपचार कराने से पहले मेडिकल बोर्ड से पूर्व रेफरल आदेश प्राप्त नहीं हुआ था।

जिला न्यायपालिका में कार्यरत प्रमुख लिपिक काली शंकर बैद्य ने वेल्लोर अस्पताल में नाक के कैंसर का इलाज कराया। उन्होंने 3,72,031 रुपए की चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल क्लेम) के लिए आवेदन दाखिल किया, लेकिन उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्हें मेडिकल बोर्ड से पूर्व रेफरल आदेश प्राप्त नहीं हुआ था।

उन्होंने अस्वीकृति आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उन्होंने राज्य के बाहर इलाज कराने से पहले रेफरल आदेश के लिए आवेदन किया था। चूंकि उनकी स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी, इसलिए उन्होंने इसका इंतजार नहीं किया और इलाज के लिए वेल्लोर अस्पताल से संपर्क किया। सरकार ने उनकी दलीलों के विरोध में दो आपत्तियां दर्ज कीं 1) राज्य के बाहर उपचार कराने के लिए उन्हें अनुमति देने के लिए कोई भी रेफरल आदेश नहीं था 2) मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुए बिना उनके पास उपचार के लिए राज्य के बाहर जाने का कोई असाधारण जरूरी आधार नहीं था।

चीफ ज‌‌‌स्टि‌स अकील कुरैशी ने सरकार द्वारा दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया और कहा,

"सबसे पहले, जैसा कि उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता अपनी नाक के भयानक संक्रमण से जूझ रहा था जो ईएनटी विशेषज्ञ और त्वचा विशेषज्ञ के इलाज के बावजूद ठीक नहीं हुआ। याचिकाकर्ता इसलिए विशेषज्ञों से आगे की जांच और राय लेने चाहते थे और उन्होंने इसके लिए राज्य के बाहर यात्रा करने की अनुमति के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। दिनांक 29 नवंबर, 2019 के उनके अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। वह अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने 5 दिसंबर, 2019 को अपनी यात्रा शुरू की। इसके बाद ही मेडिकल बोर्ड ने उन्हें बताया कि जब तक वह एक रेफरल आदेश पेश करते हैं, तब तक उनके पक्ष में आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। 7 दिसंबर, 2019 को वेल्लोर के अस्पताल ने पाया कि याचिकाकर्ता कैंसर से पीड़ित है। ऐसी परिस्थितियों में, यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह इस बात का इंतजार करे कि मेडिकल बोर्ड उसे रेफरल ऑर्डर देने के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाएगा। इससे उनके इलाज में देरी होती। जैसी कि स्थितियां थी, याचिकाकर्ता जांच के लिए वेल्लोर गए और पूरे उपचार कराके वापस लौटे, जिसके लिए नियोक्ता ने उनकी छुट्टी मंजूर की थी ...

ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता से रेफरल आदेश की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा करना अनुचित है। उत्तरदाताओं की यह मामला भी नहीं है कि इस तरह के कैंसर के लिए आवश्यक विशेष उपचार राज्य के भीतर आसानी से उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, उत्तरदाताओं के रुख के अनुसार अगर याचिकाकर्ता मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुआ होता और मेडिकल बोर्ड द्वारा रेफरल ऑर्डर देने का लंबा इंतजार किया होता तो उसे रेफरल ऑर्डर दिया जाता, केवल इस आधार पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लाभ से इनकार करना सरकार की नीति की सख्त व्याख्या होगी। इसके अलावा, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता को उपचार के लिए बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए। स्थानीय डॉक्टरों द्वारा लंबे समय तक उपचार के बाद भी वांछित प्रभाव न होने के बाद याचिकाकर्ता को उचित निदान और उपचार की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता नियोक्ता या मेडिकल बोर्ड को सूचित किए बिना तुरंत चला गया। याचिकाकर्ता ने मेडिकल बोर्ड से संपर्क किया था, लेकिन मेडिकल बोर्ड को जवाब देने के लिए ज्यादा समय नहीं दे सका। याचिकाकर्ता को पूर्व रेफरल आदेश के बिना जाने का जोखिम लिया था।"

अदालत ने पिछले साल समर भूषण चक्रवर्ती बनाम त्रिपुरा राज्य में दिए गए आदेश का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि केवल इसलिए कि मेडिकल बोर्ड से पूर्व रेफरल आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे बिलों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, का हवाला दिया। इस प्रकार, अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल क्लेम) बिलों को आठ सप्ताह के भीतर संसाधित करे और सरकार की नीति के अनुसार उसी सीमा तक जारी करे जो देय हो।

केस: काली शंकर बैद्य बनाम द स्टेट ऑफ त्रिपुरा [W.P (C) नंबर 289/2020]

कोरम: मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी

वकील: अरिजीत भौमिक और एडी शर्मा

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