सरफेसी | जब बोलीदाता को बिक्री के खिलाफ लंबित चुनौती के बारे में सूचित नहीं किया गया तो नीलामी खरीद के बाद की गई जमा राशि को बैंक जब्त नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी क्रेता को उसके द्वारा की गई जमा राशि को वापस करने का निर्देश देकर राहत प्रदान की है, जिसे बैंक ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(5) के तहत जब्त कर लिया।

नियम 9(5) नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर शेष बोली राशि जमा करने में चूक होने पर बैंक को जमा राशि को जब्त करने में सक्षम बनाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नीलामी खरीदार को नीलामी खरीद के खिलाफ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में लंबित चुनौती के बारे में बैंक द्वारा सूचित नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरफेसी नियमों के नियम 9(5) को सेवा में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नीलामी क्रेता को नीलामी के समय या उसके बाद भी डीआरटी के समक्ष लंबित कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

यह कहा गया,

"जहां तक नियमावली, 2002 के नियम 9(5) के संदर्भ में पहले प्रतिवादी (बैंक) द्वारा किए गए निवेदन का संबंध है, यह इस कारण से किसी भी सहायता का नहीं हो सकता है कि आमतौर पर यदि उच्चतम बोली लगाने वाला जमा करने में विफल रहता है तो खरीद मूल्य की शेष राशि, 9(4) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के भीतर और चूक करती है। इसका परिणाम नियम, 2002 के नियम 9(5) के तहत निर्धारित है। लेकिन मौजूदा मामला साधारण चूक का मामला नहीं है।

अपीलकर्ता प्रामाणिक बचाव के साथ आया है कि उसे कभी भी नीलामी की तारीख या उसके बाद के दिन के बारे में सूचित नहीं किया गया कि उधारकर्ता के कहने पर डीआरटी के समक्ष मूल कार्यवाही लंबित है। सामान्य विवेक के व्यक्ति के रूप में यदि किसी को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहा गया है तो तथ्यों को पक्षकारों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि बाजार वसूली योग्य मूल्य और बंधक के संकट मूल्य के बीच हमेशा उच्च अंतर होता है। संपत्ति जब अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक नीलामी के लिए रखी जाती है।

मामले की पृष्ठभूमि के तथ्य

पंजाब नेशनल बैंक (प्रतिवादी/बैंक) ने अपने उधारकर्ता (तीसरे प्रतिवादी) के खिलाफ वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की।

बैंक ने 18.06.2013 को उधारकर्ता की संपत्ति की नीलामी के लिए नोटिस जारी किया और आरक्षित मूल्य 1.19 करोड़ रुपये तय किया गया। मो. शारिक (अपीलकर्ता) ने 2.01 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली प्रस्तुत की और सफल बोलीदाता बने।

अपीलकर्ता ने 22.07.2013 को 11.19 लाख रुपये की बयाना राशि जमा की। 26.07.2013 को हुई नीलामी में बोली को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने 27.06.2013 को 38.35 करोड़ रुपये की बोली राशि का 25% जमा किया और भुगतान की गई कुल राशि 50,25,000/ रुपये थी।

इस बीच लोन लेने वाले ने नीलामी नोटिस को चुनौती देते हुए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) का दरवाजा खटखटाया। 26.07.2013 को डीआरटी ने बैंक को नीलामी के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन अगले आदेश तक बिक्री की पुष्टि स्थगित रखी जाएगी।

बैंक ने 18.10.2013 को अपीलकर्ता से शेष बोली राशि की मांग की, क्योंकि डीआरटी द्वारा अंतरिम राहत खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने सूचित किया कि डीआरटी द्वारा उसके समक्ष लंबित मामले का निर्णय करने के बाद शेष राशि जारी कर दी जाएगी। बाद में बैंक ने यह भी कहा कि सरफेसी नियमावली, 2002 के नियम 9(5) के तहत बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

डीआरटी के समक्ष कार्यवाही अपीलकर्ता के ज्ञान में केवल 18.10.2013 को आई, जब उसने पहले ही बैंक में 50,25,000 / रुपये जमा कर दिए। इसके बाद बैंक ने 1.7 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ दिनांक 05.05.2014 को एक पुन: नीलामी नोटिस जारी किया और उच्चतम बोली 1,70,50,000/- रुपये की थी।

अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें बैंक को फिर से नीलामी रोकने और या तो अपीलकर्ता के पक्ष में सेल डीड निष्पादित करने या वैकल्पिक रूप से अपीलकर्ता द्वारा जमा किए गए धन को वापस करने का निर्देश देने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को शेष राशि 1.77 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा, जिससे यह दिखाया जा सके कि अपीलकर्ता ने इसका पालन किया। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने पुन: नीलामी दिनांक 05.05.2014 को रद्द कर दिया और बैंक को अपीलकर्ता के पक्ष में सेल निष्पादित करने का निर्देश दिया।

हालांकि, अपील में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फिर से नीलामी को बरकरार रखा और बैंक को अपीलकर्ता से 1.77 करोड़ रुपये की बोली राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, बैंक द्वारा ज़ब्त की गई धनराशि के संबंध में हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को राशि की वसूली के लिए सक्षम फोरम के समक्ष स्वतंत्र कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

अपीलार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। यह तर्क दिया गया कि यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता बैंक से ज़ब्त धन का दावा करने के लिए योग्य है, फिर भी हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को उस उपाय का उपयोग करने के लिए छोड़ दिया है, जिसकी कानून अनुमति देता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि जब्त की गई राशि की वसूली के लिए नीलामी क्रेता के अधिकार पर कोई विवाद नहीं है, हाईकोर्ट नीलामी खरीदार को अविवादित राशि की वसूली के लिए अन्य उपचारात्मक सिस्टम का लाभ उठाने के लिए रद्द नहीं कर सकता।

इस मुद्दे पर निर्णय देते हुए कि क्या हाईकोर्ट को अपीलकर्ता को अविवादित राशि की वसूली के लिए कानून के तहत उपचार का लाभ उठाने का निर्देश देना चाहिए या नहीं, खंडपीठ ने इस प्रकार देखा,

"हमारा विचार है कि एक बार रिकॉर्ड में आए तथ्यों पर कोई विवाद नहीं होने के बाद अपीलकर्ता को विवादित राशि की वसूली के लिए अन्य उपचारात्मक सिस्टम का लाभ उठाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है और डिवीजन बेंच ने स्पष्ट त्रुटि की है। तथ्यों और परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करने और विवाद को हल करने के बजाय खंडपीठ ने आक्षेपित निर्णय के तहत विवाद को जीवित रखा है, पक्षकारों को विवाद के संदर्भ में दूसरी पारी की अनुमति देते हुए क्रिस्टलीकृत / व्यवस्थित है।

खंडपीठ ने अपील स्वीकार कर ली और बैंक को अपीलकर्ता को 50.25 लाख रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया। हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा अपील दायर करने में देरी के संबंध में अदालत ने ब्याज देने का आदेश देने से इनकार कर दिया।

केस टाइटल: मो. शारिक बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य

उद्धरण: 2023 लाइवलॉ (एससी) 308

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002- प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002- सरफेसी नियमों के नियम 9(5)-नियम 9(5) को सर्विस में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नीलामी क्रेता को नीलामी के समय या उसके बाद भी डीआरटी के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में सूचित नहीं किया गया- बैंक द्वारा जब्त की गई जमा राशि की वापसी का निर्देश दिया गया।

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