'लेनदेन की प्रकृति' का निर्धारण किए बिना संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए CGST Act की धारा 81 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 81 को संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि लेनदेन की नकली प्रकृति के बारे में कोई विशिष्ट निष्कर्ष न हो।

धारा 81 में यह प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत उससे कोई राशि देय होने के बाद सरकारी राजस्व को धोखा देने के इरादे से अपनी संपत्ति के साथ भाग लेता है, तो ऐसा हस्तांतरण शून्य होगा।

इस मामले में, याचिकाकर्ता विवादित संपत्ति का खरीदार था और विक्रेता से बकाया वसूलने के लिए उसकी नीलामी करने के विभाग के फैसले से व्यथित था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि संपत्ति पंजीकृत विलेखों के माध्यम से खरीदी गई थी। इसमें कहा गया है कि विभाग की कार्रवाई मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 300-A के तहत संरक्षित संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है।

दूसरी ओर विभाग ने CGST Act की धारा 81 पर भरोसा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन लेनदेन पर भरोसा किया गया है, वे दिखावा हैं, जो विक्रेता द्वारा करों के भुगतान से बचने के उद्देश्यों के लिए किए गए हैं। इसमें तर्क दिया गया कि इस तरह के लेनदेन को शून्य लेनदेन माना जाना चाहिए, जो याचिकाकर्ताओं को शीर्षक नहीं देता है।

जस्टिस आर रघुनंदन राव और जस्टिस हरिनाथ एन की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि यह प्रावधान केवल कुछ लेनदेन को शून्य घोषित करने का प्रावधान करता है।

खंडपीठ ने कहा, ''हालांकि, इस सवाल के निर्धारण के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है कि क्या विचाराधीन लेनदेन अधिनियम की धारा 81 के दायरे में आने वाले फर्जी लेनदेन हैं"

न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 81 के प्रावधान में कुछ सुरक्षा उपाय शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि हस्तांतरण शून्य नहीं होगा यदि यह पर्याप्त विचार के लिए, सद्भाव में और कर बकाया की सूचना के बिना किया जाता है।

इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, न्यायालय की राय थी कि धारा 81 को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिनियम या नियमों के तहत अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत लेनदेन की प्रकृति के बारे में कोई निष्कर्ष न हो।

तदनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी अस्थायी कुर्की आदेश पर रोक लगा दी और मामले को 23 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इस बीच, याचिकाकर्ताओं को संपत्ति को अलग करने से भी रोका जाता है।