अपीलीय अदालत समय से पहले रिहा किए गए दोषी को फिर से कारावास का आदेश नहीं दे सकती, जब तक कि ऐसी रिहाई के अधिकार को चुनौती न दी जाए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण विसंगति को स्पष्ट करते हुए माना कि कार्यकारी अधिकारियों के पास आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मामले पर विचार करने की निर्बाध शक्ति है, भले ही उनकी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हो।

जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने यह भी माना कि अपीलीय न्यायालय, अपील पर निर्णय लेने और दोष को बरकरार रखने के बाद, दोषी को उचित सरकार द्वारा समयपूर्व रिहा किए जाने के बाद सजा के शेष भाग को पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण करने का आदेश नहीं दे सकता।

मामले में न्यायालय ने ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव (कानून) और महानिदेशक (कारागार) से हलफनामे मांगे। उनके हलफनामों को पढ़ने पर, न्यायालय को पता चला कि मौजूदा दिशा-निर्देशों में एक शून्यता है और कोई भी प्रचलित नियम यह स्पष्ट नहीं करता है कि अपील लंबित होने पर कार्यपालिका को छूट देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जाएगा या नहीं।

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, खंडपीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रवदीप कौर बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में की गई टिप्पणियों का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि अपील का लंबित होना ही संबंधित अधिकारियों के लिए समय से पहले रिहाई पर विचार न करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

न्यायालय ने मारू राम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित उक्ति का भी हवाला दिया और कहा कि छूट केवल सजा के निष्पादन को प्रभावित करती है, लेकिन न्यायालय द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धि बरकरार और अपरिवर्तित रहती है।

इसमें आगे कहा गया है कि "अपीलकर्ता की रिहाई बरी होने या सजा में कमी के बराबर नहीं है। इस न्यायालय के पास अपील पर निर्णय लेने का अधिकार है, जिसमें मामले की योग्यता के आधार पर दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि, परिवर्तन या उसे रद्द करने की शक्ति भी शामिल है।"

इस प्रकार के मामलों को संभालने में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करने और कार्यपालिका और न्यायपालिका के आदेशों के बीच किसी भी संभावित टकराव से बचने के लिए, न्यायालय ने निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

1. ट्रायल कोर्ट या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा दोषी की समयपूर्व रिहाई की सूचना दिए जाने पर, अपीलीय न्यायालय औपचारिक रूप से कार्रवाई को स्वीकार करेगा;

2. समयपूर्व रिहाई के आदेश को केस फाइल में दर्ज किया जाना चाहिए;

3. दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील पर समयपूर्व रिहाई से अप्रभावित, उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना जारी रहेगा;

4. अपील के गुण-दोष के आधार पर दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने, उसे बदलने या उसे रद्द करने का न्यायालय के पास पूरा अधिकार है;

5. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि समयपूर्व रिहाई केवल सजा के निष्पादन से संबंधित है;

6. न्यायिक आदेश द्वारा संशोधित किए जाने तक दोषसिद्धि और मूल सजा कानूनी रूप से प्रभावी रहेगी;

7. न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी समयपूर्व रिहाई के हिस्से के रूप में कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का अनुपालन करता है;

8. न्यायालय की रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समयपूर्व रिहाई से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाए और जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए;

9. ऐसे मामलों के लिए अनुपालन की निगरानी और कार्यवाही में तेजी लाने के लिए एक अलग आंतरिक तंत्र बनाए रखा जा सकता है;

10. कार्यकारी आदेश और लगाई गई किसी भी शर्त सहित समयपूर्व रिहाई के विस्तृत रिकॉर्ड न्यायालय के रिकॉर्ड में बनाए रखे जाने चाहिए;

11. अपील से संबंधित न्यायालय द्वारा बाद में दिए गए किसी भी आदेश या कार्रवाई का समयपूर्व रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि इसकी योग्यता को न्यायिक समीक्षा में चुनौती न दी जाए।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और उस निर्देश को वापस ले लिया जिसके तहत अपीलकर्ता को अपने कारावास की शेष अवधि काटने के लिए आत्मसमर्पण करना आवश्यक था।

कोर्ट ने कहा, “चूंकि सजा के क्रियान्वयन का कार्य कार्यपालिका के पास है और माननीय राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को समय से पहले रिहाई का लाभ देने की कृपा की है, उचित सरकार के उक्त निर्णय का सम्मान करते हुए, जिसे चुनौती नहीं दी जा रही है, यह न्यायालय 15.11.2023 के अपने आदेश को संशोधित करता है और अपीलकर्ता को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष सजा काटने के लिए कहने वाले अपने निर्देश को वापस लेता है।”

केस टाइटल: लाजारा छत्रिया बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: जेसीआरएलए नंबर 49/2008

साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (ओरी) 47

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