त्रिपुरा हाईकोर्ट ने निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक चंद्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत शुरू की गई संपत्ति की प्रोविजनल अटैचमेंट कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इनकार किया।

कोर्ट ने कहा कि प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश को लेकर अधिकारी की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर अंतिम सुनवाई के दौरान विस्तार से विचार किए जाने की जरूरत है। साथ ही, मामले में सुविधा का संतुलन याचिकाकर्ता के पक्ष में है।

जस्टिस डॉ. टी. अमरनाथ गौड़ और जस्टिस बिस्वजीत पालित की खंडपीठ ने कहा कि चुनौती दिए गए प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश की PMLA की धारा 5(5) के अनुपालन के आधार पर जांच की जानी आवश्यक है। इस धारा के तहत धारा 5(1) के अंतर्गत किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच करने वाला ED निदेशक या अन्य अधिकारी, अटैचमेंट के 30 दिनों के भीतर इस संबंध में तथ्यों का उल्लेख करते हुए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष शिकायत दाखिल करने के लिए बाध्य है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील की ओर से उठाए गए तर्कों, PMLA की धारा 5(5) के प्रावधानों और अधिकारी की शिकायतों पर विस्तृत विचार जरूरी है। इसलिए मामले का अंतिम फैसला सभी मुद्दों पर सुनवाई के बाद किया जाना चाहिए।

इसी आधार पर कोर्ट ने 16 सितंबर 2026 को I.A. संख्या 01/2026 में पारित अंतरिम आदेश जारी रखने का निर्देश दिया। इस आदेश के जरिए 31 जुलाई 2026 को ED द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी।

कोर्ट ने कहा कि रिट याचिका के निस्तारण तक यह रोक लागू रहेगी और ED की स्टे हटाने की अर्जी खारिज की।

ED ने रोक हटाने की मांग करते हुए दलील दी थी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि अधिकारी के पास PMLA के तहत वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध हैं। एजेंसी के मुताबिक, याचिकाकर्ता को पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष जाना चाहिए और उसके बाद कानून के तहत अपीलीय उपाय अपनाने चाहिए।

ED ने यह भी कहा कि प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश केवल 180 दिनों तक प्रभावी रहता है और इसकी अवधि जल्द समाप्त होने वाली है।

वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि ED ने अटैचमेंट की कार्रवाई शुरू करते समय PMLA की धारा 5 की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया।

उन्होंने यह भी कहा कि ED ने जिन पांच FIR पर भरोसा किया है, उनमें से किसी में भी अभिषेक चंद्रा का नाम नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई आरोप लगाया गया।

हाईकोर्ट ने गौर किया कि ED ने अंतरिम रोक हटाने की अर्जी पर अपनी दलीलें सीमित रखीं और पूरे मामले के गुण-दोष पर विस्तार से पक्ष नहीं रखा।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी विचार किया कि वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाता है।

इन परिस्थितियों में कोर्ट ने माना कि अभिषेक चंद्रा की ओर से उठाए गए मुद्दों पर अंतिम सुनवाई में विस्तृत जांच की आवश्यकता है और फिलहाल सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है।

इसी आधार पर ED की रोक हटाने की अर्जी खारिज कर दी गई और अंतरिम संरक्षण को रिट याचिका के अंतिम निस्तारण तक जारी रखने का आदेश दिया गया।

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