भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण जेल में कैदी की आत्महत्या के मामले में मानवाधिकार आयोग की मुआवजा देने की सिफारिश बाध्यकारी: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम' की धारा 18 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें बाध्यकारी और लागू करने योग्य हैं। इन सिफारिशों में उस कैदी के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश शामिल है, जिसने जेल के भीतर भेदभावपूर्ण व्यवहार और लापरवाही के कारण आत्महत्या कर ली थी।

धारा 18 उन कदमों के बारे में बताती है, जो आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के कथित मामलों की जांच पूरी होने के बाद उठा सकता है। इसमें राज्य सरकार को यह सिफारिश करना भी शामिल है कि वह शिकायतकर्ता, पीड़ित या पीड़ित के परिवार के सदस्यों को मुआवजा या हर्जाना दे।

चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस बिस्वजीत पालित की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने त्रिपुरा के जेल महानिरीक्षक (IG) द्वारा दायर याचिका खारिज की। इस याचिका में आयोग के उन निर्देशों को चुनौती दी गई, जिनमें जेल हिरासत में आत्महत्या करने वाले कैदी के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया।

आयोग के सामने आई सामग्री से पता चला कि जेल में एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता रखने का आधिकारिक आदेश था। इस कुत्ते की गंदगी साफ करने का काम रोज़ाना केवल उसी कैदी (जिसकी बाद में मौत हो गई) को दिया गया, जबकि किसी अन्य कैदी को यह काम नहीं सौंपा गया।

आयोग ने यह भी गौर किया कि जब जेल प्रशासन ने जेल परिसर में कुत्ता रखने का आधिकारिक आदेश दिया तो यह उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वे उस जगह की उचित सफाई के लिए मज़दूरी देकर कैदियों (R.I. कैदियों) को तैनात करते। लेकिन, केवल उसी कैदी को यह काम करने के लिए कहना भेदभाव को दर्शाता है। आयोग के अनुसार, रोज़ाना यह काम करने के अपमान से पैदा हुए अवसाद (डिप्रेशन) के कारण उस कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

आयोग ने यह भी माना कि वार्डन राजू देबबर्मा, जिन्हें कैदी के काम की निगरानी करनी थी, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती। इसलिए प्रथम दृष्टया (prima facie) वे ही इस कैदी की आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार हैं। आयोग द्वारा दर्ज किए गए ये तथ्य प्रथम दृष्टया सही लगते हैं, हालांकि वार्डन राजू देबबर्मा और जेल के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली किसी भी विभागीय जांच में इन्हें अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। आयोग ने ऐसी जांच कराने की सिफारिश भी की है।

इसके अलावा, अदालत ने 'अब्दुल सतार बनाम राज्य (2021)' मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में कहा गया कि मानवाधिकार आयोग की धारा 18 के तहत दी गई सिफारिश 'न्यायिक आदेश' (Adjudicatory Order) की तरह है, जिसे तुरंत कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। हालांकि, संबंधित सरकार या प्राधिकरण आयोग की सिफारिश की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

इस मामले में अदालत ने पाया कि आयोग ने अपनी समीक्षा शक्ति (Review Power) का इस्तेमाल करने से इनकार किया था, क्योंकि याचिकाकर्ता-राज्य को रिपोर्ट सौंपे जाने के एक महीने के भीतर कोई 'कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Report) दाखिल नहीं की गई।

अदालत ने कहा कि जब आयोग ने 25.02.2026 को याचिकाकर्ता को रिपोर्ट भेजी थी, तो उसके एक महीने के भीतर ही पुनर्विचार (Reconsideration) की मांग की जानी चाहिए। लेकिन, यह स्वीकार किया गया कि इसके लिए 10.07.2026 को आवेदन किया गया।

अदालत ने कहा कि आयोग ने समीक्षा याचिका को समय सीमा समाप्त (Time Barred) होने के आधार पर सही ढंग से खारिज किया था।

अदालत ने कहा,

"हालांकि राज्य ने इस रिट याचिका में आयोग की सिफारिश की न्यायिक समीक्षा की मांग की है, लेकिन हमें इस मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करने का कोई आधार नहीं दिखता। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आयोग ने अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया और अपने पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर सिफारिश की।"

मृतक, बिशलगढ़ स्थित केंद्रीय संशोधनगार (जेल) में 12 साल के कठोर कारावास की सजा काट रहा था। 23 अक्टूबर 2024 को, वह जेल के अंदर एक शौचालय में एग्जॉस्ट फैन से लटका हुआ पाया गया।

जांच के बाद त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग ने पाया कि मृतक को जेल के अंदर रखे गए जर्मन शेफर्ड कुत्ते की गंदगी साफ करने का काम नियमित रूप से सौंपा जाता था। यह काम किसी अन्य कैदी को नहीं दिया गया। आयोग ने यह भी पाया कि संबंधित वार्डन, काम के दौरान उस कैदी की ठीक से निगरानी करने में विफल रहा।

आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि भेदभावपूर्ण व्यवहार, अपमान और निगरानी में लापरवाही के कारण उसने आत्महत्या की। इसलिए आयोग ने उसकी विधवा और बच्चों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने और संबंधित जेल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की।

हालांकि, राज्य ने एक मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए इन सिफारिशों को चुनौती दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मौत आत्महत्या थी और इसमें जेल अधिकारियों की कोई गलती नहीं पाई गई।

राज्य के इस तर्क को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि BNSS की धारा 196 के तहत कार्यवाही का उद्देश्य केवल मौत के स्पष्ट कारण का पता लगाना है—जैसे कि यह आत्महत्या थी, हत्या थी या कोई दुर्घटना।

हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास जेल अधिकारियों की लापरवाही के बारे में निष्कर्ष दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसे निष्कर्ष मानवाधिकार आयोग पर बाध्यकारी नहीं हो सकते।

हाईकोर्ट ने राज्य के इस तर्क को भी खारिज किया कि आयोग संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी होने से पहले सिफारिशें नहीं दे सकता। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावित विभागीय जांच आयोग को अपने निष्कर्ष दर्ज करने और उचित सिफारिशें करने से नहीं रोक सकती।

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की जिम्मेदारी के संबंध में आयोग के निष्कर्ष, बाद में होने वाली किसी भी विभागीय जांच में अंतिम नहीं माने जाएंगे।

इसके अनुसार, पीठ ने रिट याचिका खारिज की और राज्य को निर्देश दिया कि वह एक महीने के भीतर आयोग के निर्देशों को लागू करे और न्यायालय को इसकी जानकारी दे।

Case Title : Inspector General of Prisons, Tripura versus Tripura Human Rights Commission & Anr

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