तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई मजिस्ट्रेट रिमांड आदेश में शर्त लगाकर आरोपी को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट जब्त (Impound) करने या रद्द करने का अधिकार केवल पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास है।
जस्टिस जुव्वाडी श्रीदेवी ने एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए हैदराबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई उस शर्त को रद्द कर दिया, जिसके तहत मालकपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आरोपी नंबर 3 (याचिकाकर्ता) को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से 19 अक्टूबर 2026 के रिमांड आदेश के पैराग्राफ नंबर 7 में लगाई गई पासपोर्ट जमा करने की शर्त को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "19.10.2026 को VII Additional Chief Judicial Magistrate, Hyderabad द्वारा मालकपेट पुलिस स्टेशन के क्राइम नंबर 391/2026 में पारित रिमांड आदेश के पैराग्राफ नंबर 7 में याचिकाकर्ता-आरोपी नंबर 3 को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश देने वाली शर्त को रद्द किया जाता है।
हालांकि, यह आदेश अभियोजन पक्ष को पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कानून के अनुसार उचित कदम उठाने से नहीं रोकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रिमांड आदेश की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।"
याचिकाकर्ता की दलीलें
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वाई. सोमा श्रीनाथ रेड्डी ने दलील दी कि पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश देना वस्तुतः पासपोर्ट जब्त करने के समान है।
उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट को पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3) के तहत पासपोर्ट को जब्त या रद्द करने की शक्ति केवल सक्षम प्राधिकारी के पास है।
वकील ने यह भी दलील दी कि ऐसी शर्त याचिकाकर्ता के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले Suresh Nanda v. CBI (2008) पर भी भरोसा जताया गया, जिसमें समान परिस्थितियों में पासपोर्ट जमा करने के ऐसे निर्देश को रद्द किया गया था।
राज्य सरकार ने भी स्वीकार की कानूनी स्थिति
राज्य की ओर से पेश APP एम. विवेकानंद रेड्डी ने भी स्वीकार किया कि पासपोर्ट जमा करने की शर्त केवल मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाई गई थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के पास पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश देने की शक्ति नहीं थी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट आपराधिक कार्यवाही के दौरान आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा निर्देश वस्तुतः पासपोर्ट जब्त करने के समान होगा और पासपोर्ट अधिनियम के तहत अदालत को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है।
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि राज्य सरकार ने स्वयं इस कानूनी स्थिति को स्वीकार किया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने रिमांड आदेश में पासपोर्ट जमा करने की शर्त को रद्द कर दिया और बाकी सभी शर्तों को यथावत रखा।