NDPS मामले में हिरासत में लिए गए दो लोगों को पेश करने की 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका खारिज करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की यात्रा शुरू होने से पहले ये लोग 23 घंटे 45 मिनट तक हिरासत में थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट कोर्ट तक पहुंचने में लगे समय को कुल हिरासत अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

बता दें, संविधान का अनुच्छेद 22(2) यह अनिवार्य करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। इस 24 घंटे की अवधि में यात्रा में लगने वाला समय शामिल नहीं होता। साथ ही मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को और अधिक समय तक हिरासत में रखना प्रतिबंधित है।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 58 और संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत पुलिस हिरासत की 24 घंटे की समय-सीमा व्यक्ति को पकड़े जाने (हिरासत में लिए जाने) के समय से ही गिनी जाती है, न कि औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज किए जाने के समय से।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 'गिरफ्तारी' (Arrest) और 'हिरासत' (Detention) के बीच किए जाने वाले कृत्रिम अंतर खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की अवधि 'हिरासत' में लिए जाने के समय से शुरू होगी, न कि केवल औपचारिक गिरफ्तारी के समय से।

जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस रेणुका यारा की खंडपीठ ने आरोपी नंबर 3 के बड़े भाई द्वारा दायर याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता ने खुद को आरोपी नंबर 4 का दोस्त भी बताया। उनका दावा था कि इन दोनों आरोपियों को BNSS और संविधान का उल्लंघन करते हुए 24 घंटे से अधिक समय तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।

कोर्ट ने कहा,

“खास तौर पर दोनों हिरासत में लिए गए व्यक्ति 04.09.2026 को सुबह 11:00 बजे अट्टापुर पुलिस स्टेशन से निकले और उसी दिन दोपहर 1:42 बजे (13:42 बजे) न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। इस तरह उम्मीदी इमैनुएल और नादे अनिल, दोनों कुल 23 घंटे 45 मिनट तक हिरासत में रहे।

…चौबीस घंटे की इस अवधि में गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट कोर्ट तक के सफर में लगने वाला समय शामिल नहीं होता है।… इस आधार पर 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका के सफल होने के लिए आरोपी या याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। यह समय गिरफ्तारी के वक्त से लेकर न्यायिक रिमांड के लिए गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट कोर्ट तक का सफर शुरू होने तक गिना जाता है।”

इन लोगों पर NDPS Act, 1985 के तहत अपराध करने का आरोप था। इन्हें पहली बार 3 सितंबर को सुबह करीब 11:30 बजे पकड़ा गया। उसी दिन शाम करीब 4 बजे इनकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज की गई। राज्य के अनुसार, 4 सितंबर को दोपहर 1:42 बजे इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, प्रतिवादियों द्वारा दाखिल किए गए जवाब (काउंटर-एफिडेविट) और गिरफ्तारी मेमो (अरेस्ट मेमो) के बीच विरोधाभास था। साथ ही, पुलिस की 'जनरल डायरी' में की गई एंट्री भी बनावटी लग रही थी।

दूसरी ओर, प्रतिवादी राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों व्यक्तियों को 3 सितंबर को सुबह 11:30 बजे पकड़ा गया। वे 4 सितंबर को सुबह 11:00 बजे न्यायिक रिमांड के लिए पुलिस स्टेशन से निकले और दोपहर 1:42 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। इस तरह सफर के समय को हटाने के बाद उनकी कुल हिरासत अवधि 23 घंटे 45 मिनट बनती है।

राज्य ने यह भी तर्क दिया कि 4 सितंबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण अत्तापुर पुलिस स्टेशन के 1 किमी के दायरे में स्थित इस्कॉन मंदिर में हजारों लोग आए, जिससे रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। राज्य ने आगे बताया कि इस वजह से मजिस्ट्रेट के आवास तक पहुंचने में दो घंटे से अधिक का समय लग गया। राज्य ने अदालत को यह भी बताया कि पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण रिमांड की कार्यवाही पूरी करने में भी काफी समय लग गया।

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अदालत ने अपने आदेश में निम्नलिखित बातें दर्ज कीं:

“अदालतों ने कानून के अनुसार, गिरफ्तारी के समय से लेकर मजिस्ट्रेट अदालत तक की यात्रा शुरू होने से पहले के 24 घंटे की समय-सीमा की व्याख्या इस प्रकार की है: गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट अदालत तक लगने वाले यात्रा समय को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में होने वाली देरी से मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

'डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट बनाम दीपक महाजन (1994)' और 'सुजीत दास बनाम भारत संघ (2026)' के मामलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि 'गिरफ्तारी' (Arrest) शब्द का सामान्य और स्वाभाविक अर्थ है - किसी को पकड़ना, रोकना या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन लेना।

अदालत ने स्पष्ट किया,

“इस मामले में दोनों व्यक्तियों को 03.09.2026 को 11:30 बजे पकड़ा गया। इसलिए BNSS की धारा 58 के अनुपालन की गणना के लिए गिरफ्तारी का समय (03.09.2026 को 16:00 बजे) प्रासंगिक नहीं होगा।”

साथ ही यह भी कहा कि यात्रा के समय को हटा देने पर, हिरासत की कुल अवधि 24 घंटे से कम ही रहेगी।

कोर्ट ने आगे कहा,

“याचिकाकर्ता ऐसा कोई विरोधाभास या विसंगति नहीं दिखा पाए, जिससे यह साबित हो सके कि इन व्यक्तियों को संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखा गया।”

अदालत ने आगे कहा कि विसंगतियों के ये आरोप 'मामूली प्रकृति' के हैं और इनसे पुलिस द्वारा दिए गए विवरण (टेबुलेटेड स्टेटमेंट) में बताए गए समय-अंतराल (Time-Brackets) पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

अदालत ने यह भी कहा कि 'हेबियस कॉर्पस' (Habeas Corpus) याचिका वहां उचित उपाय नहीं है, जहां तथ्यों से जुड़े ऐसे सवाल उठाए जाएं, जो अभी साबित नहीं हुए और जिन पर प्रतिवादियों (Respondents) ने स्पष्ट रूप से आपत्ति जताई है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

“रिमांड के आदेश के बाद और बिना किसी पुष्टि वाले आरोपों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना, रिट याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त होगा। याचिकाकर्ता के पास रिमांड के आदेश को किसी सक्षम मंच के समक्ष चुनौती देने के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध हैं...”

इसके अनुसार, अदालत ने रिट याचिका खारिज की।

Case Title : Ummidi Samuel v. State of Telangana and Others

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